भारतामध्ये परकीय निधी ही संकल्पना आता केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. परदेशातून येणारा निधी शिक्षण, आरोग्य, आपत्ती मदत आणि सामाजिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. मात्र या निधीचा वापर कसा होतो, कोणत्या संस्थांना तो मिळतो आणि त्याचा सामाजिक प्रभाव काय आहे, हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत अधिक संवेदनशील बनला आहे.
विशेषतः काही भागांमध्ये परकीय निधी आणि सामाजिक प्रभाव यामधील संबंधांबाबत धार्मिक परिवर्तन (religious conversion) संदर्भातील चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. सरकारी यंत्रणांचे निरीक्षण असे आहे की काही ठिकाणी सामाजिक सेवा, विकास कार्यक्रम आणि जनजागृती प्रकल्पांच्या आडून प्रभाव निर्माण होण्याची शक्यता तपासणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर परकीय योगदान नियमन कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश परकीय निधीचा गैरवापर टाळणे, पारदर्शकता राखणे आणि राष्ट्रीय हित सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
परकीय योगदान नियमन कायदा : स्वरूप आणि उद्देश
परकीय योगदान नियमन कायदा १९७६ मध्ये लागू करण्यात आला आणि २०१० मध्ये त्याचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. २०२० नंतर या कायद्यात अधिक कठोर सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्यानुसार:
- परकीय निधी स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे
- स्वतंत्र बँक खाते बंधनकारक आहे
- वार्षिक आर्थिक अहवाल देणे आवश्यक आहे
- नियमभंग झाल्यास नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते
सरकारी दृष्टिकोनातून हा कायदा केवळ आर्थिक नसून प्रशासकीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी संबंधित आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणी प्रवृत्ती
गृह मंत्रालयाच्या विविध अहवालांनुसार:
- भारतात सुमारे १६,२४२ नोंदणीकृत परकीय निधी संस्था कार्यरत आहेत
- २०१४ ते २०२४ दरम्यान २०,००० पेक्षा अधिक नोंदण्या रद्द करण्यात आल्या आहेत
- २०१९ ते २०२२ दरम्यान सुमारे ५५,७४१ कोटी रुपये परकीय निधी प्राप्त झाला आहे
प्रमुख राष्ट्रीय कारवाया (केस स्टडीज)
१३ स्वयंसेवी संस्था प्रकरण (२०२०)
केंद्र सरकारने १३ स्वयंसेवी संस्थांची परकीय योगदान नोंदणी निलंबित केली. या संस्थांवर परकीय निधीचा गैरवापर आणि काही ठिकाणी आदिवासी भागातील कार्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला. -स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया (२०२०)
२०२४ मोठी कारवाई
खालील संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली:
- कासा (कॅथोलिक असोसिएशन फॉर सोशल ॲक्शन)
- आयजीएसएसएस (इंडो ग्लोबल सोशल सर्व्हिस सोसायटी)
- इफी (इव्हॅंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया)
कारणे:
- आर्थिक हिशोबातील त्रुटी
- नियमभंग
- निधी वापरातील अनियमितता
महाराष्ट्र : परकीय निधीचे सर्वात महत्त्वाचे राज्य-स्तर अभ्यास क्षेत्र
महाराष्ट्रात परकीय निधीचा प्रवाह मोठा असून येथे सुमारे ५,३००+ परकीय निधी संस्था कार्यरत आहेत. राज्यातील संस्थांचे वितरण असमान आहे:
- मुंबई, पुणे, ठाणे : उच्च घनता क्षेत्र
- नागपूर, नाशिक : मध्यम घनता
- नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली : अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र
महाराष्ट्र जिल्हानिहाय नकाशा व डेटा विश्लेषण
जिल्हानिहाय संस्था घनता
| जिल्हा | संस्था घनता | स्वरूप |
| मुंबई | अत्यंत उच्च | मुख्यालय केंद्र |
| पुणे | अत्यंत उच्च | संशोधन व विकास |
| ठाणे | उच्च | शहरी प्रकल्प |
| नागपूर | मध्यम-उच्च | विकास प्रकल्प |
| नाशिक | मध्यम | ग्रामीण विकास |
| सोलापूर | मध्यम | सामाजिक प्रकल्प |
| कोल्हापूर | मध्यम | स्थानिक NGO कार्य |
| नंदुरबार | कमी पण संवेदनशील | आदिवासी क्षेत्र |
| पालघर | कमी पण वाढता ट्रेंड | ग्रामीण/आदिवासी |
| गडचिरोली | कमी पण अत्यंत संवेदनशील | सुरक्षा क्षेत्र |
राज्यातील एकूण आर्थिक चित्र
- महाराष्ट्रात परकीय निधी: सुमारे ५,५५५ कोटी रुपये (२०१९–२२)
- देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक: तिसरा
महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रकरण : नंदुरबार ट्रस्ट केस
जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट प्रकरण हे महाराष्ट्रातील सर्वात चर्चेत असलेले परकीय निधी प्रकरण आहे.
कारवाई:
- परकीय योगदान नोंदणी रद्द (२०२४)
- अंमलबजावणी संचालनालयाकडून तपास
- मुंबई आणि नंदुरबार येथे छापे
आरोप:
- निधीचा गैरवापर
- आर्थिक अनियमितता
- परकीय निधी प्रवाहाचा संशय
महाराष्ट्रातील इतर तपास व निरीक्षण प्रवृत्ती
- नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली येथे नियमित निरीक्षण
- पोलिस पडताळणी मोहिमा
- आदिवासी विकास प्रकल्पांचे ऑडिट
- काही संस्थांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण थांबविणे
धार्मिक परिवर्तनाशी संबंधित चर्चेचा संदर्भ
धार्मिक परिवर्तन हा या कायद्यात थेट गुन्हा नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये परकीय निधीचा वापर सामाजिक प्रभावासाठी झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. त्यामुळे काही तपासांमध्ये सामाजिक कार्य, निधी वापर आणि स्थानिक परिणाम यांचा एकत्रित अभ्यास केला जातो.
विश्लेषण : कायदा कुठे पोहोचला आहे?
परकीय योगदान नियमन कायदा आता केवळ आर्थिक कायदा राहिलेला नाही. तो तीन स्तरांवर कार्य करतो:
- आर्थिक नियंत्रण
- राष्ट्रीय सुरक्षितता निरीक्षण
- सामाजिक संवेदनशीलता मूल्यांकन
महाराष्ट्र हे या तिन्ही घटकांचे सर्वात मोठे आणि गुंतागुंतीचे प्रयोगक्षेत्र आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील अनुभव स्पष्ट करतो की परकीय निधीचा विषय अत्यंत व्यापक आणि गुंतागुंतीचा आहे. हजारो संस्था, अब्जावधी रुपयांचा निधी आणि संवेदनशील सामाजिक क्षेत्र यामुळे हा विषय सतत चर्चेत राहतो.
परकीय योगदान नियमन कायदा हा केवळ आर्थिक कायदा राहिलेला नाही. त्याचा वापर आता आर्थिक नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षितता निरीक्षण आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता मूल्यांकन या तिन्ही स्तरांवर होताना दिसतो. काही प्रकरणांमध्ये परकीय निधी आणि सामाजिक प्रभाव याबाबत धार्मिक परिवर्तनाशी संबंधित चर्चाही या चौकटीत अप्रत्यक्षपणे येते.
तथापि, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की कायद्याचा थेट उद्देश कोणत्याही धार्मिक प्रक्रियेला नियंत्रित करणे नाही, तर निधीचा वापर पारदर्शक आणि कायदेशीर राहावा हे सुनिश्चित करणे आहे. त्यामुळे या चर्चेला भावनिक किंवा एकांगी न ठेवता पुराव्यावर आधारित, डेटा-आधारित आणि केस-आधारित पद्धतीने समजून घेणे आवश्यक आहे.
खरा मुद्दा निधी विरोधात किंवा समर्थनात नाही, तर:
- तो पारदर्शक आहे का
- त्याचा वापर कायदेशीर आहे का
- आणि तो समाजहिताशी सुसंगत आहे का
जोपर्यंत या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत परकीय योगदान नियमन कायदा हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक विषय राहील.
– डॉ. लवकुश सिंह
