दिनांक २३ जून १९५३. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक काळाकुट्ट दिवस. या दिवशी भारताने केवळ एक महान नेता गमावला नाही, तर अखंड भारतासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणारा एक द्रष्टा महापुरुष मातृभूमीच्या चरणावर विलीन झाला. आज सहा जुलै हा या अद्वितीय महायोद्ध्याचा जन्मदिन आहे. आपला बावन्नावा वाढदिवसही पाहू न शकलेले डॉ. श्यामाप्रसाद १९५३ मध्ये आपला सहा जुलै रोजी येणारा वाढदिवस पाहण्याआधीच २३ जून रोजी शेख अब्दुल्ला यांच्या कोठडीत मरण पावले होते…
भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे काही जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेच्या मोहासाठी, एखाद्या पदासाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी गेले नव्हते. भारतीय एकात्मतेला सुरुंग लावणाऱ्या आणि अंतर्गत फुटीरतेला खतपाणी घालणाऱ्या एका घटनात्मक अ-व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी ते तिथे गेले होते. मात्र, तिथून ते जिवंत परतले नाहीत. किंबहुना, ते परतणार नाहीत, याचीच काळजी घेतली गेली. परंतु, आज सात दशकांनंतरही त्यांचे ते सर्वोच्च बलिदान कोट्यवधी भारतीयांना प्रेरणा देत आहे आणि देशाच्या राजकारणाची दिशा निश्चित करत आहे. त्यांच्या आजच्या जन्मदिनी आपण सगळ्यांनी त्यांच्या या बलिदानाचे स्मरण करायला हवे..
अलौकिक देशभक्ती…
स्वतंत्र भारताच्या जडणघडणीत बौद्धिक प्रगल्भता, अजोड राजकीय धैर्य आणि वैयक्तिक त्यागाचा असा त्रिवेणी संगम असलेले नेतृत्व विरळाच. शिक्षणतज्ज्ञ, संसदपटू, प्रखर राष्ट्रवादी विचारवंत आणि ‘भारतीय जनसंघा’चे संस्थापक असलेले डॉ. मुखर्जी हे अशा दुर्मीळ नेत्यांपैकी एक होते, ज्यांनी राष्ट्राच्या भविष्यासाठी स्वतःच्या तत्त्वांना सर्वोच्च स्थान दिले आणि त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले.
आज देश राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक अस्मिता या मूल्यांचा तसेच कलम ३७० च्या गेल्यानंतरच्या काश्मीरचा विचार करतो, तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांचे विचार कधी नव्हे इतके आज अधिक प्रासंगिक वाटू लागतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आज देशाच्या मुख्य प्रवाहातील चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहेत. काळाच्या ओघात त्यांचा वारसा पुसट झाला नाही, उलट तो अधिक गडद आणि प्रकाशमान झाला आहे.
वैचारिक प्रगल्भता आणि संघर्ष
डॉ. मुखर्जी यांनी ऐन तारुण्यात सार्वजनिक जीवनात उडी घेतली होती. सन १९०१ मध्ये बंगालमधील प्रतिष्ठित आणि सुसंस्कृत कुटुंबात जन्मलेले श्यामाप्रसाद हे त्यांच्या पिढीतील सर्वांत तल्लख बुद्धिमत्तेचे धनी होते. कलकत्ता विद्यापीठाचे सर्वांत तरुण कुलगुरू म्हणून त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण केला. परंतु, केवळ वैचारिक अभ्यासाने आणि तयारीने देशासमोरील अक्राळविक्राळ राजकीय आव्हानांचा सामना करता येणार नाही, याची जाणीव त्यांना लवकरच झाली.
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या दशकांमध्ये ‘मुस्लिम लीग’चे जातीय राजकारण आणि त्यांची देशाच्या फाळणीची मागणी जोर धरत होती. तत्कालीन काँग्रेसमधील अनेक बड्या नेत्यांचा असा समज होता की, काही सवलती किंवा तडजोडी केल्यास देशाची फाळणी टाळता येईल. मात्र, डॉ. मुखर्जी यांचा दृष्टिकोन यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न होता. तुष्टीकरणाचे हे धोरण राष्ट्रीय हिताला बाधक आहे आणि असे धोरण समाजातील एका मोठ्या घटकाला असुरक्षित करील, असा इशारा त्यांनी आधीच दिला होता.
फाळणीच्या कालखंडातील त्यांची भूमिका ही भारताच्या भौगोलिक अखंडतेच्या दृष्टीने निर्णायक ठरली. जेव्हा पूर्ण बंगाल प्रांत पाकिस्तानात जाण्याची चिन्हे दिसत होती, तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांनी हिंदू-बहुल भागाला भारतात ठेवण्यासाठी जंग जंग पछाडले. सुदैवाने, ते त्यात यशस्वी झाले. त्यांच्या या खंबीर राजकीय हस्तक्षेपामुळेच आजचा पश्चिम बंगाल वाचला. जर डॉ. मुखर्जी यांनी ही लढाई इतक्या स्पष्टतेने आणि निर्धाराने लढली नसती, तर आज भारताचा नकाशा पूर्णपणे वेगळा दिसला असता.
सत्तेपेक्षा तत्त्वनिष्ठा मोलाची
स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. मुखर्जी यांनी उद्योग आणि पुरवठा मंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. परंतु, सत्ता किंवा मंत्रिपद हे त्यांच्यासाठी कधीही साध्य नव्हते, तर ते केवळ देशसेवेचे साधन होते. लवकरच, पाकिस्तानचे धोरण, पूर्व पाकिस्तानातील (आजचा बांगलादेश) हिंदू अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार आणि नेहरू सरकारचे ढिसाळ राष्ट्रीय धोरण यावरून त्यांचे सरकारशी तीव्र मतभेद झाले.
तत्त्वांशी तडजोड करण्यापेक्षा त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देणे पसंत केले. हा निर्णय त्यांच्या संपूर्ण राजकीय प्रवासाचे वैशिष्ट्य अधोरेखित करतो. पद आणि प्रतिष्ठेपेक्षा निष्ठा आणि तत्त्व यांचे राजकीय जीवनातील महत्त्व सांगणारा तो निर्णय होता.
मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी १९५१ मध्ये ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना केली. तोच आजचा ‘भारतीय जनता पक्ष.’ त्या काळात राजकारणावर काँग्रेसचे एकछत्री साम्राज्य होते. अशा बलाढ्य सत्तेला आव्हान देण्यासाठी विलक्षण धैर्य आणि संघटन कौशल्याची गरज होती. लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी वैचारिक पर्याय हवा, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यांना राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आत्मविश्वास आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा पाया असलेले एक राजकीय व्यासपीठ उभे करायचे होते.
जनसंघ हा केवळ एक विरोधी पक्ष नव्हता, तर तो भारताच्या सांस्कृतिक समग्रतेचा आणि प्राचीन वारशाचा अभिमान बाळगणारा विचार होता. भारताचे भविष्य हे त्याच्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीपासून आणि पायापासून वेगळे करून उभे करता येणार नाही, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांच्या ‘हिंदुत्वा’च्या विचाराला विरोधकांनी संकुचित ठरवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु डॉ. मुखर्जी यांच्यासाठी हिंदुत्व ही राजकीय घोषणा नव्हती, तर ती भारताच्या सांस्कृतिक परिचयाची आणि संस्कृतीची अभिव्यक्ती होती. स्वातंत्र्यानंतर पाश्चात्त्य विचारसरणीची आयात करून देशाची व्याख्या ठरवणाऱ्या अभिजन वर्गासमोर त्यांनी भारतीय पर्याय ठेवला.
काश्मीरचा लढा आणि सर्वोच्च बलिदान
हा सारा वारसा होताच, पण काश्मीरच्या प्रश्नाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना एका राजकीय नेत्याच्या पलीकडे नेऊन ‘राष्ट्रनायक’ बनवले. स्वातंत्र्यानंतर कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष घटनात्मक दर्जा देण्यात आला होता. तिथे जाण्यासाठी भारताच्या इतर नागरिकांना परवाना (परमिट) घ्यावा लागत असे. तिथे भारताचा तिरंगा फडकत नसे आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित होते. डॉ. मुखर्जी यांनी या व्यवस्थेला देशाच्या सार्वभौमत्वाला लागलेले ग्रहण मानले.
काश्मीरमधल्या डॉ. मुखर्जी यांच्या लढाईचा सारांश त्यांच्या खालील गर्जनेत सामावलेला आहे…
“एक देश में दो विधान,
दो प्रधान,
दो निशान नहीं चलेंगे.”
(एकाच देशात दोन राज्यघटना, दोन पंतप्रधान आणि दोन ध्वज असू शकत नाहीत! )
ही घोषणा केवळ राजकीय नव्हती, तर ते त्यांचे घटनात्मक तत्त्वज्ञान होते. सार्वभौमत्व हे अविभाज्य असते आणि देशाची एकात्मता ही अशा फुटीरतावादी कलमांसोबत नांदूच शकत नाही, यावर ते ठाम होते.
सन १९५३ मध्ये, भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी लागणाऱ्या परमिट पद्धतीला थेट आव्हान देत त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केला. तिथे त्यांना अटक करून नजरकैदेत ठेवण्यात आले. आणि २३ जून १९५३ रोजी संशयास्पद परिस्थितीत कोठडीतच त्यांचा मृत्यू झाला. या मृत्यूने संपूर्ण देश हादरला. देशाच्या अखंडतेसाठी एका अलौकिक नेत्याने बलिदान दिले. त्यांच्या या हौतात्म्याने जम्मू-काश्मीरच्या पूर्ण विलिनीकरणाच्या चळवळीला एक भावनिक आणि राजकीय ऊर्जा दिली.
३७० ची समाप्ती आणि बंगालचे राजकारण
दशकानुदशके कलम ३७० हा भारतीय राजकारणातील सर्वांत वादग्रस्त आणि संवेदनशील विषय राहिला. अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण या तात्पुरत्या व्यवस्थेला हात लावण्याचे धैर्य कोणी दाखवले नाही. अनेकांना ते अशक्य वाटत होते. परंतु, इतिहास नेहमीच दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांना न्याय देतो.
सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने कलम ३७० आणि ३५-ए रद्द केले. तो क्षण डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या अपुऱ्या युद्धाची पूर्तता करणारा ठरला. ज्या उद्दिष्टासाठी त्यांनी प्राणांची आहुती दिली, ते अखेर एक घटनात्मक सत्य बनलेच.
त्याचप्रमाणे, आज त्यांच्या गृहराज्यात—पश्चिम बंगालमध्ये—राष्ट्रीय विचारांच्या राजकारणाचे जे पुनरुत्थान दिसते आहे, तो अचानक आलेला बदल नाही. कम्युनिस्ट आणि प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाखाली दडपल्या गेलेल्या बंगालच्या मातीत डॉ. मुखर्जी यांनी रोवलेली राष्ट्रीयत्वाची पाळेमुळे आज पुन्हा अंकुरित झाली. बंगाल आज आपल्या या थोर सुपुत्राच्या विचारांचा आज नव्याने शोध घेत आहे.
अजरामर राष्ट्रनायक
इतिहास अनेक नेत्यांना लक्षात ठेवतो, पण ‘देशभक्तां’ना अमर करतो. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे याच अमर देशभक्तांच्या पंक्तीत बसणारे नेते आहेत. त्यांनी फुटीरतेचा धोका ओळखला होता, देशाच्या सांस्कृतिक मूल्यांच्या ऱ्हासाविषयी इशारा दिला होता. त्यांनी सारे आयुष्य भारताच्या एकात्मतेसाठी पणाला लावले. त्यांनी सोयीपेक्षा तत्त्वांचे, सत्तेपेक्षा त्यागाचे आणि तडजोडीपेक्षा संघर्षाचे राजकारण निवडले.
कलम ३७० ची समाप्ती डॉ. मुखर्जी यांच्या दूरदृष्टीचा विजय आहे. फाळणीच्या वेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही देशाच्या अखंडतेचे रक्षण करणारी ठरली. सात दशकांनंतरही, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे केवळ राजकीय चळवळीचे जनक म्हणून नाही, तर आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाचे मुख्य शिल्पकार म्हणून स्मरणात राहतील. महान राष्ट्र केवळ राज्यकर्त्यांमुळे बनत नाही, तर रक्त सांडणाऱ्या हुतात्म्यांच्या बलिदानावर उभी राहते. हाच धडा डॉ. मुखर्जी यांच्या आजच्या जन्मदिनी लक्षात ठेवायचा आहे…
