भारत हा विविधतेने नटलेला, संविधानाचा आदर करणारा देश आहे. परंतु या सर्वसामावेशकतेला, सामाजिक रचनेला सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न मिशनरी शक्तींकडून सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. विशेषतः सेवा आणि करुणेच्या नावाखाली चालणारा धर्मांतराचा सुप्त अजेंडा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी, सांस्कृतिक अखंडतेसाठी मोठा धोका बनला होता. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन ऍक्ट’ (FCRA) या नियमन कायद्यांतर्गत घेतलेले कठोर निर्णय, केलेली नियमांची अंमलबजावणी हा या देशविरोधी कृत्यांवर बसलेला एक जोरदार प्रहार आहे. या कारवाईमुळे पैशांच्या जोरावर चालणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्योगाला नक्कीच चाप बसणार आहे.
भारतात अनेक दशकांपासून परदेशी संस्थांकडून हजारो कोटी रुपयांचा निधी विविध स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) पाठवला जात आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि गरिबी निर्मूलन यांसारख्या उदात्त उद्दिष्टांचा बुरखा पांघरून या निधीचा वापर केला जात असल्याचा दावा सातत्याने केला गेला. यातील अनेक संस्थांचा खरा अजेंडा वेगळाच होता. दुर्गम आणि जनजातीय भागातील गरिबी,अज्ञान व असहायतेचा गैरफायदा घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक धर्मांतराचे जाळे तयार केले गेले.
पैशांचे आमिष, मोफत शिक्षणाचे प्रलोभन, आजारपण बरे करण्याचे खोटे दावे व सामाजिक भेदभावाचा बागुलबुवा उभा करून गरीब बांधवांचे धार्मिक मतपरिवर्तन केले जात होते. हा खुनशी खेळ स्वेच्छेने चाललेला नव्हता त्याला परदेशातून येणाऱ्या छुप्या अर्थबळाची मजबूत रसद मिळत होती. ‘एफसीआरए’ कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत हा पैसा भारतात येत होता. साहजिकच त्याचा विनियोग देशाची डेमोग्राफी बदलण्यासाठी केला जात होता.राष्ट्र सर्वोपरी तत्वानुसार काम करणाऱ्या सरकारने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे, सेवेच्या नावाखाली धर्मांतरे घडवून आणण्याचा छुपा अजेंडा उघडा पडला आहे.
नवीन बदल कोणते..
– सेवाभावी संस्थांना यापुढे परदेशातून मिळणारे अर्थसाहाय्य कोणाकडून मिळते ते नमूद करावे लागेल.
– दान मिळालेल्या निधीचा खरा स्रोतही उघड करावा लागेल.
– तसेच हा निधी हा कोठे आणि नेमक्या कोणत्या कार्यासाठी खर्च केला जाईल, त्याचा तपशील सरकारला जाहीर करणे अशा संस्थांना अनिवार्य असणा आहे.
– सेवाभावी संस्थांना सर्व मालमत्तेचा तपशीलही सरकारला अग्रीम सादर करावा लागेल.
– एका संस्थेने घेतलेला परदेशी निधी दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतरित करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
– गेल्या काही वर्षांत नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या, हिशेब न देणाऱ्या तसेच देशहिताला बाधा आणणाऱ्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो हे गेल्याच महिन्यात भारतात चार दिवसांच्या दौर्यावर आले होते. पण, त्यांचा दौरा नवी दिल्लीहून सुरु न होता, कोलकत्यातून सुरू झाला होता. कारण रुबियो यांनी तेथील ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ या प्रसिद्ध संस्थेला भेट देऊन त्यांच्या कार्याची माहिती घेतली. ही गोष्ट विशेष महत्त्वाची आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्याला नेमक्या याच संस्थेची भेट का घ्यावीशी वाटली?..पूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या परिसंस्थेने मदर तेरेसा यांचे स्तोम अवास्तव वाढवून ठेवले होते. त्यांच्याकडून होत असलेल्या धर्मांतराच्या कार्याकडे हेतूत: दुर्लक्ष केले जात होते. या वर्षअखेरीस या संस्थेला आपल्या परवान्याचे यंदा नूतनीकरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे परवाना कायम राहावा यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी तर रुबियो यांची भेट आयोजित केली नव्हती ना असा प्रश्न उपस्थित होतोय..
सध्या मणिपूरमध्ये जे सुरू आहे, त्यावरून चर्चला म्हणजेच मिशनऱ्यांना हा देश कायम पेटता ठेवायचा आहे असे दिसते. संबंध नॉर्थ इस्ट मध्ये वेगाने विकास सुरु असलेला फुटीरतावादी मिशनऱ्यांना पाहवत नाही. ज्या काळ्या लोकांवर २०० वर्ष ख्रिश्चन धर्मीयांनी राज्य केले त्यांच्या देशाची प्रगती मिशनऱ्यांना सहन होत नाही. आज हा देश चंद्रावर पोहोचला असला, तरीदेखील मिशनरी मात्र भारत राष्ट्राला अजूनही आपले गुलाम बनवता येईल याच विचारात, प्रयत्नात आहेत.
भारत आता परकीय शक्तींच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या छुप्या अजेंड्याला खपवून घेणार नाही हे फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅट (FCRA) मधील सुधारणांनी सिद्ध केले आहे. धार्मिक कट्टरतेचा प्रसार करणाऱ्या ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्यामुळे देशातील सामाजिक सलोखा राखण्यात मदत होईल. सेवा करायची असेल, तर ती पारदर्शकतेने देशाच्या संविधानाचा आदर ठेवूनच करावी लागेल हा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.
– हिमांशू शुक्ला
