दहशतवाद्यांना महानायक बनविण्याचे कारस्थान

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० हे कलम गेले असले तरी अनेक मार्गांनी तिथल्या फुटीर चळवळीचे, दहशतवादाचे गुणगान करण्याची प्रवृत्ती अजून कायम आहे. तिचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. दहशतवाद्यांना महानायक म्हणून जगापुढे आणणाऱ्या एका टिपणामुळे मोठाच वाद निर्माण झाला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील ‘समग्र शिक्षा’ उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या एका शालेय ग्रंथालयाजतील पुस्तक सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर एका मोठ्या वादाचे केंद्र बनले आहे. ‘पर्सनॅलिटीज अँड लेजंड्स ऑफ जे अँड के, सिरीज ४’ (Personalities and Legends of J&K, Series 4) या पुस्तकात फुटीर आणि दहशतवाद्यांना ‘महानायक’ (Legends) म्हणून दाखवण्याचा आणि त्यांचे निर्लज्ज उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ‘जम्मू काश्मीर पीपल्स फोरम’ने (JKPF) काही घटकांचा हा डाव उघडकीस आणला. नंतर या पुस्तकावर बंदी, संबंधितांचे निलंबन आणि अधिकृत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा  मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे दिसते. शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी शिफारस केलेल्या पुस्तकांमध्ये भगतसिंग यांच्यासारख्या भारतीय क्रांतिकारकांचा ‘दहशतवादी’ म्हणून उल्लेख केला गेला आहे, तर मकबूल भटसारख्या दहशतवाद्याचे ‘शहीद’ म्हणून उदात्तीकरण केले गेले आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आणि शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली विकृत लिहिणाऱ्या किंवा प्रकाशित करणाऱ्या व्यक्तींची सखोल पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक आहे.

भारतीय शैक्षणिक साहित्यात दहशतवादी, अतिरेकी आणि फुटीरतावाद्यांचे उदात्तीकरण किंवा त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दर्शवणारे चित्रण अनेकदा समोर आले आहे. हेतुपुरस्सर तयार केलेले किंवा न तपासलेले मजकूर किंवा राजकीयदृष्ट्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन शाळा किंवा विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात मुद्दाम घुसविले जातात.

दहशतवाद्यांचा उघड गौरव
आता हे ताजे प्रकरण ‘जम्मू काश्मीर पीपल्स फोरम’ने आपल्या ‘इंडियाज मनी अगेन्स्ट इंडिया’ (भारताचा पैसा भारताच्याच विरोधात) या संशोधनात्मक पुस्तिकेद्वारे उघडकीस आणले. या पुस्तिकेने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे : ‘जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाने शालेय ग्रंथालयांमध्ये अशा पुस्तकासाठी निधी कसा दिला आणि त्याचे वितरण कसे केले? दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण चालवून कसे घेतले जाते? सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या समग्र शिक्षा योजनेत हिलाल अहमद आणि संतोष मीना यांनी लिहिलेल्या ‘पर्सनॅलिटीज अँड लेजंड्स ऑफ जे अँड के, सिरीज ४’ या शालेय पुस्तकात दहशतवाद्यांना ‘महानायक’ म्हणून दाखविल्याने एकच खळबळ उडाली.

यातला मुख्य वाद
‘जेकेपीएफ’च्या (JKPF) अहवालात असे समोर आले आहे की, या पुस्तकात ‘भारत-व्याप्त काश्मीर’ (India-occupied Kashmir) सारखे आक्षेपार्ह शब्द वापरले आहेत आणि दहशतवादी मकबूल भटचा उल्लेख ‘शहीद’ किंवा ‘शहीद-ए-आजम’ असा केला आहे.
(स्रोत: जम्मू काश्मीर पीपल्स फोरम अहवाल)

अहवालानुसार, हे पुस्तक सय्यद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, मसरत आलम आणि मीरवाईज उमर फारुख या दहशतवाद्यांचे चित्रण सहानुभूतीने करते आणि त्यांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले राजकीय नेते म्हणून सादर करण्याऐवजी ‘थोर व्यक्तिमत्त्वे’ म्हणून सादर करते. अहवालात म्हटले आहे की, पुस्तक केवळ वादग्रस्त व्यक्तींचे वर्णन करत नाही, तर त्यांना सन्मान देते. यामुळे सरकारी निधीतून चालणारे शैक्षणिक काम एक प्रकारचे दहशतवादाच्या प्रचाराचे साधन बनले आहे.

भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेला सुरुंग लावणारे हे पुस्तक तयार करण्यासाठी सार्वजनिक पैशांचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणामुळे राज्य सरकारच्या जबाबदारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. जेकेपीएफचा मुख्य दावा असा आहे की, मुलांमध्ये भारतविरोधी विचार पसरवण्यासाठी सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या शैक्षणिक योजनेचा गैरवापर करण्यात आला. याला मंजुरी देणारे अधिकारी आणि तज्ज्ञ समितीची चौकशी व्हायला हवी.

दहशतवादाचे समर्थन
डॉ. हिलाल अहमद हे ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ (CSDS) शी संबंधित ‘राजकीय अभ्यासक’ आहेत. याची स्थापना ‘अल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स’ (पर्यायी राजकारण) वर साहित्य निर्माण करणाऱ्या रजनी कोठारी यांनी केली होती. दिल्ली दंगल प्रकरणातील आरोपी उमर खालिदच्या सुटकेसाठी मोहीम रावणारे योगेंद्र यादव हेही ‘सीएसडीएस’शी जोडलेले होते. अजूनही तुरुंगात असलेल्या उमर खालिदने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) त्या कुप्रसिद्ध आणि वादग्रस्त रॅलीचे नेतृत्व केले होते. तिथेच दहशतवादी मकबूल भट आणि अफझल गुरूच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाली होती.

योगेंद्र यादव अलीकडेच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनात दिसले. या ‘सीएसडीएस’ला ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च’ (ICSSR) कडून स्वायत्त सामाजिक विज्ञान संस्थेचा दर्जा मिळालेला आहे. ती केंद्रीय शिक्षण खात्यात काम करते. आता डॉ. सुशांत गिरी यांनी लिहिलेले आणि ऑरोरा प्रकाशन, दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेले ‘ग्रेट पर्सनॅलिटीज ऑफ जम्मू अँड काश्मीर’ या दुसऱ्या पुस्तकातही आक्षेपार्ह मजकूर आढळला आहे.

आक्षेपार्ह शब्दावली
शालेय ग्रंथालयासाठी असलेले आणि ओबेरॉय बुक सर्व्हिस, जम्मू यांनी प्रकाशित केलेल्या ‘पर्सनॅलिटीज अँड लेजंड्स ऑफ जे अँड के’ या पुस्तकाचा एक मोठा भाग भारताच्या अधिकृत भूमिकेच्या पूर्णपणे विरोधात जातो.

हे पुस्तक ‘IOK’ (भारत व्याप्त काश्मीर) आणि ‘IHK’ (भारत नियंत्रित काश्मीर) सारख्या शब्दांद्वारे काश्मीरबाबत पाकिस्तानची भूमिका मांडतात. यातून ‘काश्मीर कधीही भारताचा अविभाज्य भाग नव्हता’ हा खोटा प्रचार करणाऱ्यांना मान्यता देण्याचा प्रयत्न आहे. शालेय मुलांच्या पुस्तकात ‘जम्मू आणि काश्मीर’चा आजच्या स्थितीनुसारच व्हायला नको का?

मकबूल भटसाठी ‘शहीद’, ‘शहीद-ए-आजम’ या शब्दांचा वापर करण्यात आला आहे. हा दहशतवाद्यांना ‘हिरो’ बनवण्याचा प्रकार आहे. यातून दहशतवादाचे समर्थनच होते. वर्णनातील अशा विकृतींना शैक्षणिक क्षेत्रात फुटीरतावाद्यांनी चालवलेले ‘मानसिक युद्ध’ (psychological warfare) मानले पाहिजे. दुर्दैवाने, ‘तुकडे तुकडे गँग’च्या कार्यक्रमात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलीस कारवाई झाल्यावर गदारोळ माजवणारे शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे तथाकथित कैवारी, शालेय मुलांच्या कोवळ्या मनावर ‘प्रभाव’ टाकण्याच्या या प्रयत्नाचा निषेध करत नाहीत.

हिंसाचाराचा गौरव कशासाठी?
या पुस्तकात मकबूल भट, मसरत आलम, सय्यद अली शाह गिलानी आणि शबीर शाह यांच्यासह मीरवाईज उमर फारुख यांचे वर्णन ‘महानायक’ असे आहे. खरेतर हे पाकधार्जिणे दहशतवादी आहेत. फाशी दिलेल्या मकबूल भटला ‘शहीद’ आणि ‘क्रांतिकारी’ म्हटले आहे. गिलानी आणि शाह यांचा पुस्तकात समावेश करून त्यांची काश्मीरच्या स्वयंनिर्णयाची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

‘जेकेपीएफ’च्या मते, मसरत आलम भट, शबीर शाह, मीरवाईज उमर फारुख, मीरवाईज मौलवी मोहम्मद फारुख आणि सय्यद अली शाह गिलानी हे फुटीरतावादी नेते बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत नोंदवलेले गुन्हे, चिथावणीखोर वक्तव्ये, दहशतवाद यांच्याशी जोडलेले आहेत.

ही नावे म्हणजे ‘ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्स’ (APHC) च्या फुटीरतावादी जाळ्याचा भाग आहेत. हुर्रियतची स्वतःची घटना काश्मीरला एक ‘विवाद’ मानते, ‘स्वातंत्र्यापर्यंत स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ मागते आणि भारताचे वर्णन ‘जबरदस्तीने आणि फसवणुकीने कब्जा करणारा’ असे करते. अशा मांडणीच्या माध्यमातून हे पुस्तक भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या विरोधात असलेल्या राजकीय भूमिकेचे समर्थन करते. हुर्रियतशी संबंधित नेत्यांना पुस्तकात मिळणारी सहानुभूती म्हणजे फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रचारच आहे.

जम्मू-काश्मीरचे माजी पोलीस प्रमुख एस. पी. वैद्य यांनी ही बाब ‘अत्यंत लाजीरवाणी’ असल्याचे म्हटले आहे. मकबूल भटचा ‘शहीद’ म्हणून उल्लेख करण्यावर तीव्र आक्षेप घेत वैद्य म्हणाले की, भटला जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे करायचे होते. त्यांनी एनडीटीव्हीला (NDTV) सांगितले की, भट “दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होता आणि त्याने खून केले होते. तुम्ही मसरत आलम, सय्यद अली शाह गिलानी आणि शबीर शाह यांनी तर आयएसआयचे (ISI) हस्तक म्हणून काम केले.”

वैद्य यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला, “त्यांनी जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला, स्थानिक तरुणांना चिथावले. त्यांनाच महानायक म्हणणे म्हणजे त्यांच्यासारखेच वागा, असे सांगण्यासारखे नाही का?”

या ‘महानायकां’चा खरा चेहरा – या महानायकांचा खरा चेहरा जाणून घेऊया…

• मकबूल भट : भारतीय मुत्सद्दी रवींद्र म्हात्रे आणि भारतीय सीआयडी इंटेलिजन्स इन्स्पेक्टर अमर चंद यांचा खुनी. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि खून व दहशतवादी कृत्यासाठी त्याला फाशी देण्यात आली.

• मसरत आलम : तो पाकिस्तानी दहशती संघटना ‘हिजबुल्लाह’मध्ये सामील झाला आणि तिकडे गेला. काश्मीरमधील २००८ आणि २०१० मधील ‘आझादी’ आंदोलनामागील हा मुख्य रणनीतीकार. भारतीय सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यासाठी त्याने ‘प्रोटेस्ट कॅलेंडर’चा वापर केला, ज्यामध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. जेकेपीएफच्या मते, मसरत आलमवर ८ जिल्ह्यांत ४७ गुन्हे दाखल आहेत. एप्रिल २०१५ मध्ये तो श्रीनगरमध्ये पाकिस्तानी झेंडा फडकवताना आणि पाकिस्तान समर्थक घोषणा देताना पकडला गेला होता. सध्या तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तिहार जेलमध्ये आहे. त्याच्या ‘जम्मू आणि काश्मीर मुस्लिम लीग (मसरत आलम गट)’ या संघटनेवर UAPA अंतर्गत ‘बेकायदा संघटना’ म्हणून बंदी आहे.

• सय्यद अली शाह गिलानी : त्याने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आणि कट्टरपंथी ‘तेहरीक-ए-हुर्रियत’ गटाची स्थापना केली. हुर्रियत ही फुटीरतावादी विचारसरणीची संघटना आहे. गिलानीविरुद्ध १९९७ मध्ये दाखल झालेल्या पहिल्या हवाला एफआयआरमध्ये असा आरोप होता की, त्याला सौदी अरेबियाकडून १०.९४ लाख रुपये आणि ‘काश्मीर अमेरिकन कौन्सिल’कडून १० लाख रुपये मिळाले. याचे संचालक सय्यद गुलाम नबी फाई यांच्यावर नंतर युनायटेड स्टेट्सने पाकिस्तानी एजन्सी आयएसआय (ISI) चे एजंट म्हणून आरोप ठेवले होते. गिलानी जमात-ए-इस्लामीचे संस्थापक अबुल आला मौदुदी यांना वैचारिक गुरू मानत असे आणि जम्मू-काश्मीरचे ‘पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण’ करण्याचे सातत्याने समर्थन करत असे; त्याने हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या दहशतवाद्यांसाठी जनाझाची प्रार्थना (अंत्यसंस्कार प्रार्थना) केली होती; आणि तो दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालय तसेच पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाकडे नेहमी जात असे. २०२१ मध्ये तो मेला.

• शबीर शाह : जम्मू आणि काश्मीर डेमोक्रॅटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) चा संस्थापक आणि अध्यक्ष. त्याने २०१७ पर्यंत गिलानी यांच्या कट्टरपंथी तेहरीक-ए-हुर्रियतचे सरचिटणीस म्हणून काम केले. त्याच्या भारतविरोधी आणि पाकिस्तान समर्थक कारवायांमुळे ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्याच्या ‘JKDFP’ ला बेकायदा घोषित करण्यात आले.

• मीरवाईज उमर फारुख : मीरवाईज उमर फारुख हा ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्स (मीरवाईज गट) चा अध्यक्ष आहे. ही ती संघटना आहे. ती काश्मीरच्या स्वयंनिर्णयासाठी वचनबद्ध आहे. वडिलांच्या (मीरवाईज मौलवी मोहम्मद फारुख) मृत्यूनंतर १९९० मध्ये त्याला हे पद वारशाने मिळाले.

दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई
जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी या देशद्रोही कारवायांची दखल घेतली. जम्मू-काश्मीर शालेय शिक्षण विभागाने आठ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आणि एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याला सेवेतून मुक्त केले.

निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये फाजिल इम्रान सिद्दीकी (समग्र शिक्षा ग्रंथालय समन्वयक); गुरजीत सिंग (सहायक समन्वयक, समग्र शिक्षा); संजीव शर्मा (प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक शाळा, कोटे पन्नू, कथुआ); शाझिया कौसर (शैक्षणिक अधिकारी, SCERT जम्मू); इम्तियाज अहमद मीर (व्याख्याता, BHSS वाथुरा, बडगाम); निरंजन शर्मा (व्याख्याता, शासकीय उच्च माध्यमिक शाळा बधत, किश्तवार); रेणू मेंगी (व्याख्याता, DIET जम्मू); आणि राजमोहिनी (व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाळा, पूंछ) यांचा समावेश आहे.
दोन्ही वादग्रस्त पुस्तकांच्या लेखकांना आणि प्रकाशकांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. शालेय ग्रंथालयांमधून या पुस्तकांच्या सर्व प्रती मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणावरून तात्काळ राजकीय वाद पेटला. भाजपने जम्मू-काश्मीरच्या शिक्षण मंत्री सकीना इटू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसनेही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

याची उत्तरे कोण देणार?
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि प्रशासन सार्वजनिक शिक्षणातील मजकुराच्या पुनरावलोकनाची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
या मजकुराला कोणी मंजुरी दिली, खरेदीचे अधिकार कोणी दिले, पुस्तकाने वयाच्या योग्यतेचे पुनरावलोकन कसे पार केले, छपाई आणि वितरणाचे बजेट, छपाईची संख्या, पोहोच, लेखकाचे मानधन, प्रकाशकाचे मोबदला आणि मंजुरीची प्रक्रिया याबद्दलच्या प्रश्नांची गंभीर उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. याच योजनेअंतर्गत अशी इतरही मंजूर पुस्तके आहेत का ज्यांची पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक आहे.

समग्र शिक्षा खरेदीतील गंभीर त्रुटी, निकृष्ट संपादकीय पुनरावलोकन यांची सखोल चौकशी व्हायला हवी. फुटीरता आणि दहशतवादाचे कथन ठसविण्यासाठी शैक्षणिक सामग्रीचा गैरवापर हा मोठा मुद्दा आहे. तसेच, मुलांपर्यंत अशा भारतविरोधी कथा पोहोचवण्यासाठी सरकारी योजनेचा गैरवापर व्हावा, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. याकडे केवळ जम्मू काश्मीरच्या राज्य सरकारनेच नव्हे तर केंद्र सरकारनेही गंभीरपणे बघायला हवे आहे.

– कार्तिक लोखंडे