अयोध्येच्या श्रीराम मंदिरातील कथित गैरव्यवहाराचा आणि दानपेटीतील चोरीचा मुद्दा पुढे करून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने राज्यभरात सुरू केलेले ‘रघुपती राघव राजाराम’ आंदोलन म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणाचा कळस आहे. नाशिकच्या ऐतिहासिक काळाराम मंदिरापासून ते नागपूर, ठाणे, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत टाळ-मृदंगाच्या गजरात भजने गात काँग्रेस जे ‘सत्याग्रह’ नाट्य उभे करत आहे, ते पाहून हसावे की रडावे, असा प्रश्न पडतो. ज्या पक्षाने सातत्याने प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्या पक्षाने हिंदूंच्या भावनांना सदैव पायदळी तुडवले, तोच पक्ष आज अचानक रामभक्तांच्या ‘श्रद्धेची’ आणि ‘दानाची’ काळजी वाहू लागला आहे, यापेक्षा मोठा राजकीय विनोद दुसरा असू शकत नाही. ही केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून चालविलेला राजकीय कुरघोडीचा यत्न आहे. मात्र, याला महाराष्ट्रातील जनता कधीही बळी पडणार नाही. शतकांच्या संघर्षानंतर हिंदू समाजाने मिळवलेला सांस्कृतिक विजय डागाळण्यासाठी खेळलेली ही एक सुमार राजकीय खेळी आहे.
रामविरोधी भूमिकेचा इतिहास आणि न्यायालयीन अडथळे
काँग्रेसने आजवर कधीही हिंदूमनाची किंवा हिंदू समाजाच्या हिताची पर्वा केलेली नाही, हा केवळ आरोप नसून इतिहास आहे. राम मंदिराच्या निर्मितीत सर्वोच्च न्यायालयापासून ते रस्त्यावरील संघर्षापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खोडा घालण्याचे काम याच मंडळींनी केले. कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहून ‘राम मंदिराची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत लांबणीवर टाकावी’ अशी अधिकृत मागणी केली होती. तेव्हा ते न्यायालयात सुन्नी वक्फ बोर्डाची बाजू घेऊन न्यायालयात लढत होते. तेव्हा ही रामभक्ती होती की राजकीय चालबाजी? त्याहूनही भयंकर आणि अक्षम्य कृत्ये काँग्रेसने सत्तेत असताना केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (UPA) काळात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रभू श्रीराम हे केवळ एक काल्पनिक पात्र असून रामसेतूचा कोणताही ऐतिहासिक किंवा वैज्ञानिक पुरावा नाही, असा दावा केला. ज्या पक्षाला प्रभू श्रीरामांचे अस्तित्वच मुळात मान्य नव्हते, ज्यांनी कोट्यवधी हिंदूंच्या आराध्य दैवताला इतिहासाच्या पानांतून पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी आज मंदिरात जाऊन रामनामाचा गजर करावा, हा निव्वळ ढोंगीपणा नाही तर काय? हा हिंदूंच्या सामूहिक स्मृतीचा अपमान नाही का?
कारसेवकांचे रक्त आणि अत्याचाराचे डाग
काँग्रेस आणि त्यांच्या तत्कालीन समविचारी मित्रपक्षांचा हिंदूंच्या श्रद्धांविषयीचा द्वेष केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित नव्हता. अयोध्येच्या आंदोलनात ज्या कारसेवकांनी स्वतःचे आयुष्य पणाला लावले, त्यांच्यावर झालेला जुलूम देश कधीही विसरू शकत नाही. ३० ऑक्टोबर आणि २ नोव्हेंबर १९९० रोजी अयोध्येत नि:शस्त्र कारसेवकांवर झालेला गोळीबार हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काळा डाग आहे. रामनामाचा जयघोष करणाऱ्या निष्पाप कारसेवकांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या, सरयू नदी रक्ताने लाल झाली आणि अनेक मृतदेह दगड बांधून नदीत बुडवण्यात आले. या अत्याचारांच्या काळ्या काळात आणि त्यानंतरही काँग्रेसने या कारसेवकांना ‘दंगलखोर’ ठरवत छळणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सत्ताधाऱ्यांची पाठराखण केली. गोध्रा रेल्वेवरील हल्ल्यात ५९ निष्पाप कारसेवकांना जिवंत जाळण्यात आले, तेव्हाही काँग्रेसची सहानुभूती पीडितांसोबत होती का? उलट त्या अंगावर काटा आणणाऱ्या दुर्घटनेची खिल्ली उडविण्यात आली. हिंदू संघटनांनीच हे कारस्थान केले असावे, अशा चर्चा मुद्दाम करण्यात आल्या. यात अनेक काँग्रेस नेते आघाडीवर होते. ज्या कारसेवकांच्या रक्ताने आणि त्यागाने आज अयोध्येत भव्य मंदिर उभे राहिले आहे, त्यांच्या बलिदानाचा अवमान करणाऱ्या काँग्रेसला आज त्याच मंदिराच्या दानपेटीची चिंता सतावावी, हा वैचारिक दिवाळखोरीचा परमोच्च बिंदू आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील हिंदूविरोध
काँग्रेसचा हिंदूविरोधी आकस केवळ अयोध्या आंदोलनापुरता मर्यादित नाही, तर त्याची मुळे स्वातंत्र्यापासून पसरलेली आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचा विषय जेव्हा आला, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला गेले, तेव्हा नेहरूंनी त्याला ‘हिंदू पुनरुज्जीवनवाद’ (Hindu Revivalism) म्हणून हिणवले होते. हिंदू संस्कृतीचे पुनरुत्थान हे काँग्रेसला नेहमीच सेक्युलरिझमच्या तत्त्वाविरुद्ध वाटत आले आहे. एवढेच नव्हे, तर १९६६ मध्ये दिल्लीत संसदेसमोर गोवंश हत्येवर बंदी घालण्यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या हजारो नागा साधूंवर आणि गोभक्तांवर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने अमानुष गोळीबार केला होता. यात शेकडो साधूंना वीरमरण आले. हिंदू संतांच्या रक्ताने दिल्लीचे रस्ते माखणारे आज महाराष्ट्रातील मंदिरांमध्ये टाळ-मृदंग घेऊन फिरत आहेत, ही ढोंगाची परिसीमा आहे.
भगवा दहशतवाद आणि कायद्यांचा गैरवापर
काँग्रेसने सत्ता टिकवण्यासाठी बहुसंख्य हिंदू समाजाला गुन्हेगाराच्या पिंजऱ्यात उभे केले. सन २००० च्या दशकात काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने आणि गृहमंत्र्यांनी ‘भगवा दहशतवाद’ (Saffron Terror) हा खोटा, बनावट शब्दप्रयोग जन्माला घातला. मालेगाव बॉम्बस्फोट किंवा समझौता एक्सप्रेस स्लफोटांसारख्या प्रकरणांत केवळ राजकीय फायद्यासाठी निष्पाप हिंदूंना तसेच साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहित यांच्यासारख्या व्यक्तींना अनेक वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आणि त्यांचा अमानुष छळ केला गेला. याउलट, मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याचे खापरही ‘संघा’वर फोडण्याचा आणि त्याला ‘हिंदू दहशतवाद’ ठरवण्याचा पद्धतशीर कट रचला गेला. जेव्हा जेव्हा हिंदू हित आणि सुरक्षेचा प्रश्न आला, तेव्हा काँग्रेसने नेहमीच मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचा मार्ग निवडला. सन २०१३ मध्ये काँग्रेस सरकारने आणलेला ‘सामुदायिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ (Prevention of Communal Violence Bill) हा तर हिंदू समाजाला कायमचे कायदेशीर गुलाम बनवणारा होता. त्यानुसार कोणत्याही दंगलीत बहुसंख्य समाजच दोषी धरला जाणार होता. सुदैवाने, तो कायदा संमत होऊ शकला नाही.
तुष्टीकरणाचे राजकारण आणि हिंदूंचा अवमान
काँग्रेसचे संपूर्ण राजकारण हे बहुसंख्य हिंदू समाजाला गृहीत धरून आणि अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणावर आधारलेले राहिले आहे. पालघरमध्ये निर्घृणपणे संतांची हत्या झाली, तेव्हा काँग्रेसच्या तोंडाला कुलूप होते. कर्नाटकमध्ये हनुमान चालीसा म्हणणाऱ्यांवर किंवा सणांच्या मिरवणुकांवर कारवाया होतात, तेव्हा काँग्रेस नेते आपल्याच सरकारला असे करू नका, असे सांगत नाही. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून मौलवींच्या दबावापुढे झुकणारी काँग्रेस, हिंदूंच्या परंपरांमध्ये मात्र सुधारणांच्या नावाखाली न्यायालयीन हस्तक्षेप स्वीकारण्यास उत्सुक असते. परंतु, अयोध्येत भव्य मंदिर उभारून जेव्हा जगभरातील हिंदूंचा स्वाभिमान जागा झाला, तेव्हा काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकली. भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे अधिकृत निमंत्रण नाकारून काँग्रेसने आधीच कोट्यवधी रामभक्तांचा रोष ओढवून घेतला आहे. आता तो डाग पुसण्यासाठी आणि बहुसंख्य हिंदू मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी हे भजनाचे राजकारण सुरू करण्यात आले आहे.
पारदर्शकतेचा मुखवटा आणि राजकीय हेतू
अयोध्येच्या मंदिर ट्रस्टची व्यवस्था, तेथील दान आणि सोन्या-चांदीचा हिशोब ठेवण्यासाठी एक स्वायत्त, पारदर्शक आणि सक्षम यंत्रणा कार्यरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आणि सनदी लेखापालांच्या (CA) माध्यमातून या सर्व निधीचे काटेकोर ऑडिट केले जाते. कोणत्याही चौकशीला घाबरण्याचे कारण रामभक्तांना नाही. परंतु, ज्या पक्षाच्या काळात बोफोर्सपासून ते २जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ आणि कोळसा घोटाळ्यांपर्यंत भ्रष्टाचाराचे महामेरू रचले गेले, त्यांनी पारदर्शकतेच्या गप्पा माराव्यात, हे आत्मपरीक्षणाचे लक्षण नाही. ते केवळ राजकीय चिखलफेक करण्याचे साधन आहे. काँग्रेसने जनतेला मूर्ख समजणे बंद करावे.
अयोध्येच्या आंदोलनाला हिंसक ठरवणारे, रामभक्तांना दहशतवादी म्हणणारे आणि न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अडथळे आणणारे आज अचानक राम मंदिराचे ‘रक्षक’ बनत आहेत. हा सत्याग्रह नसून हिंदूंच्या भावनांशी केलेला शुद्ध खेळ आणि राजकीय तमाशा आहे. महाराष्ट्रातील सुजाण जनता हा दुटप्पीपणा ओळखून आहे. ज्यांनी रामसेतू नाकारला, ज्यांनी कारसेवकांवर गोळ्या चालवणाऱ्यांचे समर्थन केले, तेच आज मंदिराचे रक्षण करण्याचा आव आणत आहेत. हा ढोंगीपणा महाराष्ट्राची जनता कधीही सहन करणार नाही आणि वेळ आल्यावर याचे चोख राजकीय उत्तर नक्कीच देईल.
