धर्मांतराच्या कारस्थानांवर कायद्याचा पहिला चाबूक!

महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू केलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ (धर्मांतरविरोधी कायदा) हा केवळ एक नवा कायदा नसून, राज्यातील सामाजिक-सांस्कृतिक चौकटीचे आणि बहुसंख्याकांच्या अस्मितेचे रक्षण करणारा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होताच अवघ्या काही दिवसांत पुण्यात नोंदवले गेलेले पहिले दोन गुन्हे (एफआयआर) या कायद्याची खरी गरज आणि त्याची वेळेवर झालेली अंमलबजावणी अधोरेखित करतात. आमिषे दाखवून, सक्तीने अथवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराच्या कारस्थानांना यापुढे महाराष्ट्राच्या भूमीत कसलेही स्थान असणार नाही, असा स्पष्ट आणि थेट संदेश या कारवाईतून संपूर्ण देशात गेला आहे. अनेक वर्षांपासून छुप्या, संघटित आणि नियोजनबद्ध मार्गाने चाललेल्या धर्मांतराच्या गुन्हेगारी कारवायांना वेसण घालण्यासाठी अशा कठोर कायदेशीर चौकटीची नितांत गरज होती.

धर्मांतरविरोधी कायद्याची पहिली कारवाई

पुण्यात पोलिसांनी नोंदवलेले पहिले दोन गुन्हे या कायद्याची ताकद आणि औचित्य सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहेत. पाच ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या पहिल्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातून काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात आलेल्या एका २१ वर्षांच्या तरुणाने अल्पवयीन मुलीला जाळ्यात ओढून, तिचे शोषण करत कर्नाटकात नेऊन तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. मुलीने लैंगिक शोषणाची तक्रार दिल्यानंतर या प्रकरणात ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यातही कारवाई झाली. नऊ ऑगस्टला नोंदवलेले दुसरे प्रकरण तर अधिक धक्कादायक आणि डोळे उघडणारे आहे. ब्रिटनच्या मँचेस्टर शहरातून आलेला २२ वर्षांचा एक परदेशी नागरिक, जो ‘ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक आहे, तो पुण्यातील गुरुवार पेठेतील एका धार्मिक स्थळी सात ऑगस्टला लोकांना धर्मांतरित करण्याचा प्रयत्न करत होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारदाराचा जबाब नोंदवून या परदेशी नागरिकावर गुन्हा दाखल झाला असून, या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि त्या धार्मिक स्थळाचे १२ विश्वस्त यांनाही एफआयआरमध्ये आरोपी करण्यात आले आहे. या दोन्ही घटनांवरून धर्मांतराचे जाळे अगदी स्थानिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत किती खोलवर पसरलेले आहे, हे दिसून येते. अशी जाळी मोडून काढणे आवश्यक होते. पोलिसांनी आता या कायद्याचा नेमका व प्रभावी वापर करून महाराष्ट्राच्या आदिवासी तसेच गरीब वस्त्यांमध्ये चालणारे असे गुन्हे उघड करायला हवेत आणि गुन्हेगारांवर खंबीर आणि कठोर कारवाई करायला हवी आहे.
 
जुन्याच छुप्या युक्त्या वापरून टाकलेले जाळे

गुरुवार पेठेतील प्रकरणात ३१ वर्षीय रिक्षाचालक तक्रारदाराने दाखवलेले प्रसंगावधान कौतुकास्पद आहे. सोशल मीडियावरील पोस्ट पाहून भोसले यांनी या कार्यक्रमाची माहिती घेतली आणि ते तिथे पोहोचले. त्या ठिकाणी ८० हून अधिक नागरिक उपस्थित होते. तेथे ज्या पद्धतीने ‘कीर्तन’, ‘संत’ आणि ‘माऊली’ यांसारख्या हिंदू परंपरेतील पवित्र शब्दांचा आणि शैलीचा वापर करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला, तो प्रकार गंभीर आणि क्लेशदायक होता. हिंदू संस्कृतीतील प्रतीकांचा वापर करून बहुसंख्य समाजाला आपल्याच धर्माविरुद्ध भडकावणे किंवा त्यांची श्रद्धा बदलणे, ही एक प्रकारची बौद्धिक आणि सांस्कृतिक फसवणूक आहे. जेव्हा थेट धर्मांतर घडवणे कठीण जाते, तेव्हा अशा प्रकारे स्थानिक भाषेत आणि पारंपरिक वेषात येऊन छुप्या मार्गाने विचार पेरले जातात. अर्थात, हे काही नवे नाही. देशात हे गेली अनेक दशके चालूच आहे. या प्रकरणी संबंधित ब्रिटिश नागरिकाने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असला, तरी कायद्याचा बडगा उगारल्याने आरोपींची झालेली पळापळ या कायद्याचा नवा धाक स्पष्ट करते.

प्रलोभने, जबरदस्ती, ‘लव्ह जिहाद’

भारतात विशेषतः गरीब, वंचित आणि ग्रामीण भागातील जनतेला मोफत शिक्षण, वैद्यकीय मदत, पैशांचे आमिष किंवा नोकरीचे प्रलोभन दाखवून ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर केले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असतात. दुसरीकडे, ‘लव्ह जिहाद’सारख्या प्रकारांतून तरुण हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, लग्न करून अथवा धर्मांतरासाठी दबाव आणून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले जाते. महाराष्ट्रात लागू झालेल्या या नव्या कायद्यामुळे अशा सर्व गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे. लग्न किंवा प्रेमाच्या नावाखाली धर्मबदल घडवणाऱ्यांना आता सात वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची आणि दंडाची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. अल्पवयीन मुली, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचे बेकायदा धर्मांतर केल्यास आणखी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा कोणाच्याही वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत नसून, फसवणूक आणि शोषणापासून धर्मांतर होऊ नये, याची काळजी घेतो. म्हणूनच तो स्वागतार्ह आहे.

घटनात्मक हक्क विरुद्ध धर्मांतराची चळवळ

काही पुरोगामी आणि अल्पसंख्याक संघटना नेहमीच भारतीय घटनेतील पंचविसाव्या कलमाचा दाखला देऊन धर्मांतराचे समर्थन करतात. परंतु, घटनेने दिलेला ‘धर्मप्रचाराचा हक्क’ हा कोणाचेही ‘सक्तीने अथवा आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याचा हक्क’ असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच अनेकदा हे स्पष्ट केले आहे. स्वतःच्या इच्छेने आणि विवेकाने धर्म बदलणे वेगळे आणि संघटित यंत्रणा राबवून, परदेशी निधीचा (Foreign Funding) वापर करून, लालूच दाखवून किंवा भीती घालून कुणाचेही धर्मांतर करणे वेगळे. आज देशातील १३ हून अधिक राज्यांनी असे धर्मांतरविरोधी कायदे संमत केले आहेत. महाराष्ट्रानेही योग्य वेळी योग्य पाऊल उचलले आहे. धर्म बदलण्यासाठी आता ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पूर्वसूचना देणे आणि धर्मांतरानंतर २१ दिवसांत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि गुप्त व बेकायदेशीर कारवायांना पूर्णविराम मिळेल.

हिंदू समाजाची लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हाने

भारतात मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मात होणारे हिंदूंचे धर्मांतर ही केवळ धार्मिक बाब नसून देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय (Demographic) संतुलनासाठी आणि राष्ट्रीय अखंडतेसाठी चिंतेची बाब आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या ज्या ज्या भागात हिंदू समाज अल्पसंख्य झाला, त्या त्या भागात सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक अस्थिरता निर्माण झाली. ईशान्य भारतात अनेक राज्ये किंवा देशातील ठिकठिकाणचे ग्रामीण व आदिवासी भाग येथे मिशनऱ्यांनी आणि धर्मांध संघटनांनी हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण घटविले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात झालेल्या जनगणनांची आकडेवारी पाहिली तर हिंदू लोकसंख्येची टक्केवारी घटत असल्याचे आणि काही विशिष्ट धर्मांच्या लोकसंख्येत अनपेक्षित वाढ झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. ईशान्य भारतातील नागालँड, मिझोराम आणि मेघालय यांसारख्या राज्यांत विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ख्रिश्चन लोकसंख्या नगण्य होती, ती आज ८० ते ९० टक्क्यांच्या वर आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील अनेक सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचे संतुलन पूर्ण बिघडले आहे. या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे स्थानिक संस्कृती नष्ट होतेच, शिवाय देशाच्या सुरक्षेला आणि ऐक्यालाही मोठा धोका निर्माण होतो. पंजाबमध्ये अलीकडे ‘चंगाई सभां’च्या नावाखाली ग्रामीण भागात सुरू असलेले धर्मांतराचे पेव चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि पुरोगामी राज्यातही आदिवासी पट्टे आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये असे प्रयत्न सातत्याने सुरू असतात. त्यामुळेच, समाजाचे आणि संस्कृतीचे अशा आक्रमणापासून रक्षण करणे हे प्रत्येक राज्याचे कामच आहे.
महाराष्ट्रासारख्या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि वारकरी संतांच्या भूमीत धर्मांतराचा हा छुपा अजेंडा अनेक दशके राबविला जात आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ मुळे अशा देशविरोधी आणि समाजविघातक शक्तींना आळा घालता येईल. पुण्यातील एफआयआर ही केवळ सुरुवात आहे. पोलिसांनी या कायद्याचा काटेकोर वापर करून अशा सर्व छुप्या टोळ्यांचा आणि त्यांना मिळणाऱ्या परदेशी आर्थिक मदतीचा बुरखा फाडून काढला पाहिजे. कायद्याची कडक अंमलबजावणी, जागरूक नागरिक, खंबीर प्रशासन आणि दक्ष समाज यांच्या जोरावरच महाराष्ट्र आपल्या धर्माचे, संस्कृतीचे आणि सामाजिक ऐक्याचे रक्षण करू शकेल. नवीन कायदा आणि त्याची सुरू झालेली अंमलबजावणी हे या नव्या प्रवासातील पहिले स्वागतार्ह पाऊल आहे!