देशातील पायाभूत सुविधा विकासाला अधिक गती देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या PM Gati Shakti उपक्रमांतर्गत विविध मंत्रालयांशी संबंधित एकूण ३९६ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरीची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची अंदाजित एकूण किंमत सुमारे १८.६६ लाख कोटी रुपये असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
https://twitter.com/MIB_India/status/1977671662611886193/video/1
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या ३९६ प्रकल्पांपैकी २५६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी १९८ प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पांचे मूल्यांकन Network Planning Group (NPG) या यंत्रणेद्वारे करण्यात आले आहे.
ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला एकात्मिक दृष्टिकोन
PM Gati Shakti उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश देशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यामध्ये अधिक समन्वय निर्माण करणे हा आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक क्षेत्रे आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांना परस्पर जोडून विकासाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जातो.
या प्रक्रियेत Network Planning Group महत्त्वाची भूमिका बजावते. विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे एकात्मिक पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने परीक्षण केले जाते. त्यामुळे प्रकल्पांमधील संभाव्य अडथळे ओळखणे, उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा अधिक प्रभावी वापर करणे आणि विविध विभागांमधील समन्वय वाढविणे शक्य होते.
लॉजिस्टिक्स आणि आर्थिक विकासाला चालना
पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्यामुळे केवळ वाहतूक व्यवस्था सुधारत नाही, तर मालवाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी करण्यासही मदत होते. याचा थेट परिणाम उद्योग, व्यापार, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांवर होतो.
देशातील विविध भागांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि इतर वाहतूक सुविधांची कनेक्टिव्हिटी सुधारल्यास औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दुर्गम आणि विकसित होत असलेल्या भागांना राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा नेटवर्कशी जोडण्यासाठी अशा एकात्मिक नियोजनाचे महत्त्व वाढते.
