१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच औचित्य साधून, सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाडीबीटी पोर्टलवर नव्याने २९ योजनांचे लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) करण्यात आले. यामुळे महाडीबीटीवर कार्यान्वित असलेल्या एकूण योजनांची संख्या आता ७६ वरून १०५ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल शासकीय सुधारणांच्या प्रवासात ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) हे एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि मैलाचा दगड ठरल आहे. शासकीय योजनांचा लाभ विनाअडथळा , पारदर्शक आणि थेट, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि सरकारी कामात मध्यस्थांचे (दलाल) उच्चाटन करणे, हा या डिजिटल सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, माहिती तंत्रज्ञान आयुक्त भुवनेश्वरी पी. तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी प्रमुख उपस्थित होते.
महाडीबीटी २.० ची सुरुवात
पारंपरिक प्रशासकीय व्यवस्थेत सामाजिक व आर्थिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांना विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. पुन्हा -पुन्हा तीच कागदपत्र जमा करण्याची पद्धत, अर्ज मंजुरीमधला लागणारा वेळ आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप यामुळे मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत मदत न पोहोचणे आणि वाढिव आर्थिक खर्च जास्त होत असे. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नन्स धोरणांतर्गत आपले सरकार डीबीटी अर्थात महाडीबीटी पोर्टलची सुरुवात केली.
‘ सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स ‘ (Second Generation Reforms) चा भाग म्हणून विकसित करण्यात आलेली महाडीबीटी २.० ही नागरिककेंद्री एकात्मिक प्रणाली आहे. महाडीबीटी २.० पोर्टलची तांत्रिक उभारणी आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाच्या तत्त्वांवर करण्यात आली आहे. या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- सिंगल साइन-ऑन व महा-आयडी : नागरिकांना सरकारी १०५ विविध योजनांसाठी वेगवेगळे युझरनेम किंवा पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. एकाच महा-आयडीच्या (Maha ID) माध्यमातून सर्व उपलब्ध योजनांचे अर्ज करता येतात.
- स्मार्ट ऑटो-फिल : UIDAI -आधार, डिजीलॉकर आणि राज्य शासनाच्या महसूल/जाती प्रमाणपत्र डेटाबेसशी हे पोर्टल थेट जोडलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराची मूलभूत माहिती स्वयंचलितपणे भरली जाते, ज्यामुळे मानवी चुका आणि बनावट माहिती भरण्याचा धोका टळतो.
- अर्जाची संख्या व डेटा फील्ड्समधील घट: महाडीबीटी २.० च्या सुधारित आवृत्तीत अर्जातील डेटा फील्ड्स १३० वरून थेट ६५-६६ वर आणले गेले आहेत. यामुळे अर्ज भरण्याचा वेळ निम्म्याने कमी झाला आहे.
- रिअल-टाइम मॉनिटरिंग व लाईव्ह डॅशबोर्ड : प्रशासकीय स्तरावर कोणती फाइल कुठल्या टप्प्यावर प्रलंबित आहे, याची अचूक माहिती लाईव्ह डॅशबोर्डवर उपलब्ध असते, ज्यामुळे प्रशासकीय कामाचा व्याप कमी होऊन प्रश्न जलद गतीने सोडवता येतात.
- ‘आपला फायदा’ (Know Your Benefit): अर्जदाराचे उत्पन्न, शिक्षण आणि सामाजिक वर्गवारी यावर आधारित तो कोणत्या योजनांसाठी पात्र आहे, याची स्वयंचलित शिफारस ही प्रणाली करते.
नवीन २९ योजना सामील झाल्या
या नवीन टप्प्यात प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय विभाग (OBC Welfare Department) तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (Higher & Technical Education) यांच्या कल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे.
| तपशील | पूर्वीची स्थिती | सद्यस्थिती (ऑगस्ट २०२६) | नियोजित उद्दिष्ट |
| कार्यान्वित योजनांची संख्या | ७६ | १०५ | ३३६+ (प्रक्रियेतील २३१ सह) |
| मुख्य समाविष्ट विभाग | सामाजिक न्याय, कृषी, शालेय शिक्षण | OBC कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण | शासनाचे सर्व प्रमुख विभाग |
| हस्तांतरण पद्धत | मर्यादित डिजिटल | १००% आधार-लिंक्ड DBT | एंड-टू-एंड स्वयंचलित |
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीला महाडीबीटीमुळे मिळतील अनेक फायदे
पारंपरिक सरकारी योजनांमध्ये असणारा सर्वात मोठा दोष म्हणजे गळती आणि बोगस लाभार्थी. महाडीबीटी पोर्टलवर ई-केवायसी आणि आधार-सीडिंग अनिवार्य केल्यामुळे:
१. एकाच लाभार्थ्याने वेगवेगळ्या नावांनी अनेकदा लाभ घेण्याचे प्रकार १००% रोखले गेले आहेत.
२. अर्जांची छाननी आणि मंजुरीची प्रक्रिया कालबद्ध झाली आहे.
विशेषतः उच्च व तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EBC) विद्यार्थ्यांसाठी हे पोर्टल संजीवनी ठरले आहे. थेट बँक खात्यात शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्ता जमा होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पैशांअभावी अडकत नाही.
शासकीय निधी थेट लाभार्थ्याच्या NPCI-लिंक्ड बँक खात्यात जमा होत असल्याने मध्यस्थांची दलाली पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. सरकारी कामात कागदपत्रांचा अनावश्यक खर्च आणि टेबलावर बसलेला अधिकारी यांची गरज कमी झाली. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार कमी झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाडीबीटी प्रणाली ही प्रभावीपणे काम करत आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी महाराष्ट्रातला नागरिकांना या सुविधेमुळे आता १०५ योजना एकाच छताखाली आल्या आहेत.
महाडीबीटी २.० ने दाखवून दिले आहे की, तंत्रज्ञानाचा योग्य आणि लोकाभिमुख वापर केल्याने सरकारमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. तसेच सरकारी लाभ हा प्रभावीपणे शेवटच्या घटकातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवता येतो. यापुढे राज्य सरकार उर्वरित २३१ योजनांना टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करून, महाराष्ट्राला तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटली स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी नक्कीच मदत करेल.
