सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून शासकीय, जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक व भौतिक सोयी-सुविधांचा सविस्तर आढावा काल मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे. तसेच, शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्ग खोल्यांची स्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतच्या मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सूचित केले की, शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री गोरे यांनी दिले.
