केंद्रातील प्रमुख खाती आणि सामाजिक न्याय

पाच महत्त्वाच्या खात्यांची आढावा बैठक घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. सर्वाधिक गरज असणाऱ्यांकडे सर्वाधिक आणि सर्वांत आधी लक्ष हाच तो प्राधान्यक्रम आहे…
……………

विविध मंत्रालयांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी सात सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक झाली. पंतप्रधान मोदी हे स्वाभाविकच अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत सामाजिक न्याय आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित झाले. पंतप्रधानांनी विविध मंत्रालये, मंत्री आणि त्यांच्या एकूण कामगिरीचे मूल्यमापन केले. या आढावा बैठकीसाठी सामाजिक न्याय आणि कल्याण संबंधित मंत्रालयाचा कार्यभार असलेल्या काही राज्यमंत्र्यांना आणि स्वतंत्र प्रभार असलेला राज्यमंत्र्यांना बोलवण्यात आले. यावरून केंद्र सरकार प्रशासकीय म्हणजे कामाची गती वाढवत आहे, असे दिसते.

मोदी यांनी २ सप्टेंबरला ‘जलशक्ती मंत्रालया’च्या राष्ट्रीय शिखर परिषदेच्या समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवले. यावेळी त्यांनी परिषदेत मांडलेल्या सूचनांची ठरावीक वेळेत अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे सांगितले होते. तसेच, या कामांचा सतत आढावा घेण्याची गरज असल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वपूर्ण होती.

पाच प्रमुख मंत्रालयांवर विशेष लक्ष

बैठकीत मुख्यत्वे शिक्षण, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण, आरोग्य, नगर विकास आणि कृषी या पाच मंत्रालयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

शिक्षण मंत्रालय : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP 2020) राज्यस्तरीय अंमलबजावणी आणि पीएम-श्री (PM-SHRI) शाळांचा विकास.
सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण : अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय आणि दिव्यांग यांच्या शिष्यवृत्ती निधीचे थेट हस्तांतर व पारदर्शकता.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण आणि आयुष्मान कार्डांची शंभर टक्के व्याप्ती. अंत्योदयासाठी विशेष प्रयत्न.
नगर विकास मंत्रालय : पीएम आवास (शहरी) आणि अमृत (AMRUT) योजनेत नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास.
कृषी व शेतकरी कल्याण : पीएम-किसान, पीक विमा योजना आणि कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा (ड्रोन व सॉईल हेल्थ कार्ड) वापर.

या आढावा बैठकीचा मूळ गाभा पाच प्रमुख राष्ट्रीय योजनांच्या कामगिरीवर आधारित होता. या योजनांची व्याप्ती अशी आहे-

प्रधानमंत्री जनधन योजना : (PMJDY) ५३.५ कोटींहून अधिक बँक खाती उघडली आहेत का? आणि त्यांचा आर्थिक समावेश झालाय का हे कळेल. यामध्ये जमा असलेला ₹२.३५ लाख कोटींहून अधिक निधी हा तळागाळातील बचत आणि आर्थिक सक्षमतेचा पुरावा आहे. ५५% पेक्षा जास्त लाभार्थी महिला असणे हे सामाजिक बदलाचे चित्र दर्शवते.
जल जीवन मिशनमुळे (JJM) ग्रामीण भारतातील १५.२ कोटींहून अधिक घरांमध्ये नळाने पाणी पोहोचवून ७८% पेक्षा जास्त व्याप्ती गाठली आहे. यामुळे, विशेषतः ग्रामीण महिलांवरील पाण्यासाठीचा ताण कमी झाला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनामुळे (PMAY) शहरी व ग्रामीण भागात मिळून ४.२ कोटींहून अधिक घरे मंजूर व निर्मितीच्या प्रक्रियेत असून, वंचित घटकांना निवारा देण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत (PMUY) १०.२ कोटींपेक्षा जास्त मोफत एलपीजी कनेक्शन देऊन ग्रामीण आणि अर्थदुर्बल महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकघर दिले गेले आहे.
आयुष्मान भारत या योजनेत (PM-JAY) योजनेत ३४ कोटींहून अधिक आयुष्मान कार्ड्सचे वाटप आणि ६.५ कोटींपेक्षा जास्त मोफत उपचारांच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांना वैद्यकीय खर्चाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढले गेले आहे.

सर्व-राज्य, सर्वदूर विकास दृष्टिकोन

भारतासारख्या प्रचंड भौगोलिक आणि सामाजिक विविधता असलेल्या देशात केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करताना वन साईज फिट्स ऑल (One Size Fits All) हे धोरण चालत नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने प्रादेशिक गरजेनुसार सर्व-राज्य दृष्टिकोन अवलंबला आहे. त्याप्रमाणे उत्तर व मध्य भारत म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या पट्ट्यात थेट लाभ हस्तांतर (DBT) आणि डिजिटल पारदर्शकता आणणे हे काम सरकार करत आहे. तसेच, पश्चिम भारत म्हणजे महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये नागरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा मेळ घातला गेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये ९९% केंद्राचा निधी योग्य वापरला आहे. दक्षिण भारतात तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र, तेलंगणा ही राज्य उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान, आरोग्य सुधारणा आणि कौशल्य विकासाद्वारे राज्य सरकार स्थानिक योजनांशी केंद्रीय आयुष्मान भारत व राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (NEP) समतोल साधत आहे. पूर्व व ईशान्य भारतात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दळणवळण, रस्ते विकास, जल जीवन मिशन आणि सीमावर्ती भागांचा विकास हा भौगोलिक दुर्गमतेवर मात करत आहे. ईशान्येकडील शेवटच्या घरापर्यंत वीज, पाणी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवणे हे आता प्रमुख ध्येय आहे.

मोदींनी या आढावा बैठकीत स्वतःहून लक्ष घालण्याचा अर्थ हा होतो की सरकार आणि पंतप्रधान स्वत: समरसतेविषयी संवेदनशील आहेत.