गेल्या काही दशकांपासून युरोपच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर अनेक मोठी स्थित्यंतरे घडत आहेत. त्यातही इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सत्तेत आल्यापासून जे आक्रमक, राष्ट्रवादी आणि स्वदेशी संस्कृतीला प्राधान्य देणारे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे, त्याने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अलीकडेच २० सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांच्या पक्षाच्या युवा महोत्सवात त्यांनी एक ऐतिहासिक आणि वादळी ठरू शकणारा निर्णय जाहीर केला. शालेय आवारात बुरखा किंवा चेहरा झाकणाऱ्या इतर कोणत्याही धार्मिक पेहरावांवर बंदी असेल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यांनी हे जाहीर करताच त्यांना मिळालेला प्रतिसाद थक्क करणारा होता. आता असे धोरणात्मक निर्णय केवळ एका देशात होत नाहीत. तो युरोपच्या बदलत्या मानसिकतेचा आणि स्वतःची मूळ सांस्कृतिक ओळख, लोकशाही मूल्ये टिकवून ठेवण्यासाठी सुरू असलेल्या वैचारिक संघर्षाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. इटलीने उचललेली ही पावले युरोपीय राजकारणाला एक नवी दिशा देत आहे.
युरोपसमोरील सांस्कृतिक पेचप्रसंग
युरोपने दुसऱ्या महायुद्धानंतर उदारमतवाद, मानवाधिकार आणि बहुसांस्कृतिकतेचा मोकळ्या मनाने स्वीकार केला. जगभरातून, विशेषतः पश्चिम आशिया, इतर संघर्षग्रस्त भाग आणि उत्तर आफ्रिकेतून आलेल्या लक्षावधी स्थलांतरितांना युरोपने मानवतावादी दृष्टिकोनातून आश्रय दिला. मात्र, या धोरणाचे अनपेक्षित परिणाम आता दिसत आहेत. अनेक स्थलांतरितांनी युरोपची भाषा, संस्कृती आणि मुक्त जीवनशैलीशी एकरूप होण्याऐवजी स्वतःच्या धार्मिक आणि पारंपरिक अस्मिता अधिक घट्ट धरून ठेवल्या. यामुळे युरोपीय देशांमध्ये एक मोठा सामाजिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. युरोपची मूळ मूल्यव्यवस्था ही प्रबोधनाच्या चळवळीतून आलेली धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारलेली आहे. जेव्हा या मूल्यांचा आणि आश्रयाला आलेल्या गटांच्या कट्टर धार्मिक आचरणाचा संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा युरोपला आपल्या अति-उदारमतवादी धोरणांचे गंभीर दुष्परिणाम जाणवू लागले. हा केवळ एका विशिष्ट समुदायाचा प्रश्न नसून, तो दोन भिन्न संस्कृतींमधील जीवनपद्धतींचा आणि कायद्याच्या राज्याला दिलेल्या आव्हानाचा संघर्ष बनला आहे. बाहेरून आलेल्या अनेक गटांना युरोपचे हे मुक्त स्वातंत्र्य आणि स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व पचवता आलेले नाही. त्यामुळे युरोपात आता एक मोठी आणि खोलवर रुजलेली सांस्कृतिक दरी निर्माण झाली आहे.
मेलोनी यांच्या धोरणांचा उदय
जॉर्जिया मेलोनी आणि त्यांच्या पक्षाचा इटलीच्या राजकारणातील अभूतपूर्व उदय हा याच सामाजिक अस्वस्थतेतून आणि जनक्षोभातून झालेला आहे. इटलीसह युरोपातील सामान्य नागरिक वाढत्या बेकायदा स्थलांतरामुळे, अर्थव्यवस्थेवरील ताणामुळे आणि बदलत्या लोकसंख्येमुळे असुरक्षित महसूस करू लागला होता. आशिया खंडातील अनेक देशांमध्ये जशी केवळ घराणेशाही आणि मतपेढीच्या लांगूलचालनावर राजकीय समीकरणे चालतात, तशी युरोपीय लोकशाही नाही. ती एका भक्कम नागरी कर्तव्यावर आणि सामायिक संस्कृतीवर उभी आहे. मेलोनी यांनी ‘देव, देश आणि कुटुंब’ या पारंपरिक युरोपीय मूल्यांना पुन्हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, इटलीमध्ये राहायचे असेल तर इथल्या कायद्याचा, संस्कृतीचा आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करावाच लागेल. त्यांच्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे संपूर्ण युरोपमध्ये प्रागतिक आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या राजकारणाला नव्याने मिळत असलेल्या भक्कम जनसमर्थनाचे प्रतीक आहेत. मेलोनी यांनी दाखवून दिले की, स्वतःच्या देशाची संस्कृती आणि ओळख जपण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे, हेच खऱ्या अर्थाने देशहित जपणे होय. कोणत्याही राजकीय दबावाला न जुमानता त्यांनी स्वदेशी नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
नव्या निर्णयाचे महत्त्वाचे मुद्दे
शाळा आणि विद्यापीठे या कोणत्याही देशाच्या भावी पिढीला घडवणाऱ्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणाऱ्या आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे धडे देणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था असतात. शालेय आवारात धार्मिक प्रतीकांवर बंदी घालण्यामागे मेलोनी सरकारचा एक विचार आहे. या नव्या धोरणाचे आणि नियमांचे सविस्तर तपशील असे-
· बंदीची अचूक व्याप्ती (बुरखा आणि निकाब) : हा नियम केवळ चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या कपड्यांवर लागू असेल. यात प्रामुख्याने ‘बुरखा’ (संपूर्ण शरीर व चेहरा झाकणारा, डोळ्यांवर जाळी असणारा) आणि ‘निकाब’ (चेहरा झाकून केवळ डोळे उघडे ठेवणारा) यांचा समावेश आहे. ‘हिजाब’मध्ये (फक्त केस आणि मान झाकणारा) चेहरा स्पष्ट दिसत असल्याने त्यावर बंदी नसेल. कोणत्याही परंपरेच्या नावाखाली शाळेत चेहरा लपवण्याची सक्ती मान्य केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
· परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कमाल मर्यादा : प्रत्येक वर्गात परदेशी विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या निश्चित करणारा कायदा आणला जाणार आहे. सध्या इटलीच्या शाळांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ११.६% इतके लक्षणीय आहे. वर्गात इटालियन भाषा न जाणणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असेल, तर त्यांचे स्थानिक संस्कृतीत मिसळणे होत नाही. तसेच, इटालियन मुलांना स्वतःच्या देशातील वर्गांमध्ये अल्पसंख्य वाटू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
· पालकांना इटालियन भाषेची सक्ती : जे परदेशी विद्यार्थी शाळेच्या वातावरणाशी आणि अभ्यासक्रमाशी जुळवून घेताना संघर्ष करत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इटालियन भाषेचे धडे घेणे कायद्याने सक्तीचे असेल. देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी कुटुंबालाही भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक असेल.
· कायद्याची पार्श्वभूमी : इटलीमध्ये १९७५ पासून असणाऱ्या एका कायद्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी ओळख पटवण्यास अडथळा निर्माण करणारे कपडे किंवा हेल्मेट घालण्यास मनाई आहे. याच कायद्याचा भक्कम आधार घेत आता संपूर्ण देशातील शाळांसाठी हा एकसमान आणि कडक नियम लागू केला जात आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
स्थलांतर, सुरक्षा आणि युरोपीय ओळख
आज युरोपसमोर ज्वलंत आव्हान हे अंतर्गत सुरक्षेचे, वाढत्या गुन्हेगारीचे आणि दहशतवादाचे आहे. भूमध्य समुद्र ओलांडून इटलीच्या किनाऱ्यावर धडकणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांच्या लाटांनी इटलीला अक्षरशः वेठीस धरले होते. गेल्या काही वर्षांत फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन आणि इटलीमध्ये झालेल्या दहशतवादी घटना आणि सामाजिक दंगलींमुळे तिथले स्थानिक नागरिक त्रस्त व संतप्त आहेत. ज्या लोकांना आपण माणुसकीच्या नात्याने आश्रय दिला, त्यांच्यातीलच काही मूलतत्ववादी घटक आपल्या लोकशाहीचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेत आहेत, अशी प्रबळ भावना युरोपीय समाजात बळावली आहे. युरोपातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरितांचे स्वतंत्र मोहल्ले तयार होणे, तेथे देशाचे कायदे न मानता स्वतःचे समांतर धार्मिक कायदे चालवण्याचा प्रयत्न करणे, यामुळे युरोपची मूळ ओळखच धोक्यात आली आहे. मेलोनी यांनी नेमक्या याच समस्येवर बोट ठेवत, बेकायदा स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावर यत्किंचितही तडजोड न करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी सर्व नागरिकांनी समान कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे, हे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे.
बदलत्या युरोपची नवी दिशा
इटलीचे आणि विशेषतः जॉर्जिया मेलोनी यांचे हे निर्णय आज संपूर्ण युरोपला एक नवी दिशा दाखवत आहेत. एकेकाळी मानवाधिकारांच्या भ्रामक कल्पनांच्या अमलाखाली स्वतःच्याच सीमा, संस्कृती आणि नागरिकांना असुरक्षित करणाऱ्या युरोपला आता कठोर वास्तवाची जाणीव झाली आहे. ‘खरे पुरोगामित्व’ हे स्वतःची संस्कृती, लोकशाही, स्त्री-स्वातंत्र्य आणि मूल्यव्यवस्था टिकवण्यात आहे, हे मेलोनी यांच्यासारखे कणखर नेते जगाला ठणकावून सांगत आहेत. आज जर्मनी, नेदरलँड्स, स्वीडन या उदारमतवादी देशांमध्येही याच धर्तीवर विचार सुरू आहे. भविष्यात इतरही युरोपीय देश इटलीच्या या पावलावर पाऊल ठेवून आपल्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करताना दिसतील. हा केवळ एका देशाचा किंवा एका विशिष्ट समुदायाचा प्रश्न नाही. तो पाश्चिमात्य लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा, त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भविष्यातील वाटचालीचा एक निर्णायक क्षण आहे. भविष्यातील युरोपची राजकीय आणि सामाजिक दिशा इटलीच्या या वास्तववादी तसेच दूरदृष्टीच्या निर्णयांवरूनच ठरणार आहे!
