प्रस्तावना
भारतीय कृषी-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योग हा ग्रामीण भागाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा प्रमुख कणा मानला जातो. मात्र, साखरेच्या दरातील आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत अस्थिरता, अतिरिक्त साठ्याची समस्या आणि उप-उत्पादनांच्या विल्हेवाटीशी निगडित पर्यावरणीय आव्हाने यांमुळे हा उद्योग सातत्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमित शहा केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या धोरणात्मक पुढाकारातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी येथील ‘कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना’ कार्यस्थळावर ६०० कोटी रुपयांचा बहुराज्यीय ‘झिरो वेस्ट’ प्रकल्प (महालक्ष्मी ग्रीन एनर्जी) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. साखर कारखानदारीला उच्च तंत्रज्ञानाधारित जैव-रिफायनरीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दृष्टीने हा देशातील एक महत्त्वाचा पथदर्शी उपक्रम मानला जात आहे.
साखर उद्योगासमोरील पेच आणि सामायिक प्रकल्पाची संकल्पना
पारंपरिक साखर उत्पादन प्रक्रियेत उसाच्या गाळपानंतर केवळ ९ ते ११ टक्के साखर हाती येते; तर उर्वरित सुमारे ९० टक्के भाग बगॅस (३०-३२%), मळी (४-४.५%), प्रेसमड (३.५-४%) आणि डिस्टिलरी प्रक्रियेतील स्पेंट वॉशच्या स्वरूपात बाहेर पडतो. साखर कारखान्यांचा बहुतांश महसूल पांढऱ्या साखरेवर केंद्रित असल्याने बाजारात दर घसरताच कारखान्यांची रोख तरलता धोक्यात येते आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी (FRP) देणे कठीण बनते.
दुसऱ्या बाजूला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अनेक सहकारी कारखान्यांकडे स्वतंत्र उप-उत्पादन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल आणि आवश्यक तांत्रिक कौशल्य नसते. या समस्येवर तोडगा म्हणून अशा कारखान्यांमधील उप-उत्पादने एका मध्यवर्ती ठिकाणी गोळा करून त्यावर अत्याधुनिक प्रक्रिया करणे आणि त्यातून मिळणारा निव्वळ नफा पुन्हा संबंधित सहकारी कारखान्यांना वर्ग करणे, अशी सामायिक संयंत्राची रचना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी जवाहर कारखान्याने ४० एकर सलग जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
‘वेस्ट टू वेल्थ’ तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक सहकार्य
हा प्रकल्प चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वावर आखण्यात आला असून उप-उत्पादनांपासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याचे नियोजन आहे:
- पोटॅश निर्मिती (PDM): डिस्टिलरी स्पेंट वॉशचे इन्सिनरेशन करून राखेमधून ‘पोटॅश डिराइव्ह्ड फ्रॉम मोलासेस’ वेगळे करण्याचे तंत्रज्ञान प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन सेंद्रिय पोटॅश उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
- सूक्ष्मजीव किण्वन (Fermentation): मळीवर Aspergillus niger या सूक्ष्मजीवाद्वारे प्रक्रिया करून अन्न व औषध उद्योगासाठी लागणारे सायट्रिक ॲसिड स्थानिक पातळीवर तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- बायो-मिथेनेशन (CBG): प्रेसमड आणि स्पेंट वॉश स्लरीच्या अॅनॲरोबिक प्रक्रियेद्वारे ९० टक्क्यांहून अधिक मिथेन शुद्धतेचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
या उत्पादनांचे देशव्यापी विपणन आणि आर्थिक पाठबळासाठी राष्ट्रीय शिखर संस्थांची भागीदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यात ‘एनसीडीसी’ (NCDC) कडून सवलतीच्या दरात दीर्घकालीन कर्ज, उत्पादित खतांच्या वितरणासाठी ‘इफ्को’ (IFFCO) व ‘कृभको’ (KRIBHCO), शुद्धीकरण तंत्रज्ञानासाठी ‘आयपीएल’ (IPL), स्लरी व्यवस्थापनासाठी ‘एनडीडीबी’ (NDDB) आणि अतिरिक्त उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी ‘एनसीईएल’ (NCEL) यांच्या सहभागाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
पर्यावरणीय उद्दिष्टे आणि नियोजन
डिस्टिलरी स्पेंट वॉशमध्ये केमिकल ऑक्सिजन डिमांड (COD) ८०,००० ते १,२०,००० मिग्रॅ/लिटर आणि बायॉलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) ४०,००० ते ६०,००० मिग्रॅ/लिटर इतकी प्रचंड असते. यातील मेलॅनॉइडिन रंगद्रव्यामुळे स्थानिक जलस्रोत आणि भूजल दूषित होण्याचा धोका असतो.
यावर उपाय म्हणून, प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार स्पेंट वॉशवर प्रक्रिया करून द्रव सांडपाणी बाहेर न सोडण्याचे, म्हणजेच ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’चे (ZLD) उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी मल्टिपल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर (MEE) द्वारे स्पेंट वॉशचे बाष्पीभवन करून इन्सिनरेशन बॉयलर्समध्ये ज्वलन करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, उघड्यावर टाकल्या जाणाऱ्या प्रेसमडमधील मिथेन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी बंदिस्त डायजेस्टर्सची यंत्रणा उभारून स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे नियोजन आहे.
अपेक्षित आर्थिक व कृषी परिणाम
प्रकल्पाच्या व्यावसायिक आराखड्यानुसार पुढील लाभ अपेक्षित मानले गेले आहेत:
- आयात पर्यायीकरण: भारत दरवर्षी रासायनिक पोटॅश आयातीसाठी सुमारे ₹१२,००० ते ₹१५,००० कोटी आणि सायट्रिक ॲसिडसाठी ₹८५० ते ₹९०० कोटी खर्च करतो. देशांतर्गत निर्मितीमुळे परकीय चलनात बचत होण्याचा अंदाज आहे.
- रोख प्रवाह व एफआरपी: उप-उत्पादनांच्या विक्रीतून नियमित महसूल मिळाल्यास साखरेच्या दरातील चढ-उतारांचा कारखान्यांवरील ताण कमी होईल; त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेवर देणे अधिक सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे.
- मृदा संवर्धन: रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे क्षारपड बनत चाललेल्या जमिनींसाठी स्पेंट वॉशपासून मिळणारे सेंद्रिय पोटॅश आणि स्लरी-आधारित खत उपयुक्त ठरून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब सुधारण्यास हातभार लागू शकेल.
- स्थानिक रोजगार: प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर रासायनिक प्रक्रिया, प्रयोगशाळा आणि संयंत्र देखभालीमध्ये हुपरी व परिसरातील सुमारे १,२०० युवकांना थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
थोडक्यात
हुपरी येथे उभारला जाणारा हा ६०० कोटी रुपयांचा बहुराज्यीय प्रकल्प पारंपरिक साखर कारखानदारीला जैव-रिफायनरीच्या मॉडेलकडे नेणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. केवळ साखरेच्या विक्रीवर अवलंबून न राहता उप-उत्पादनांतून महसूल मिळवणे आणि प्रदूषण नियंत्रणाची मानके गाठणे हे या आराखड्याचे मुख्य सूत्र आहे. तथापि, या प्रकल्पाचे अंतिम यश हे वेळेत होणारी उभारणी, प्रत्यक्ष तांत्रिक कार्यक्षमता, सहभागी सहकारी कारखान्यांमधील नफा वाटपाची पारदर्शकता आणि उत्पादनांचे व्यावसायिक विपणन या बाबींवर अवलंबून राहील. हा उपक्रम नियोजित उद्दिष्टे गाठण्यात यशस्वी ठरल्यास, आर्थिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या देशातील इतर साखर पट्ट्यांसाठी सामायिक सहकार मॉडेलचा एक व्यवहार्य पर्याय समोर येऊ शकतो.
