महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) अंमलबजावणीच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने एक अधिकृत संकेतस्थळ सुरू करून नागरिक, संस्था आणि तज्ज्ञांकडून अभिप्राय मागवण्यासाठी ३७ प्रश्नांची एक सर्व्हे प्रश्नावली प्रसिद्ध केली आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि कायदेशीर व्यवस्थेला एक नवी दिशा देणारा ठरणारा आहे. राष्ट्रहित आणि सामाजिक समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या सर्व नागरिकांनी, विशेषतः हिंदुत्ववादी व राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या बंधू-भगिनींनी, या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणे ही काळाची गरज आहे.
ही प्रश्नपत्रिका नेमकी कशासंदर्भात आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या समितीने तयार केलेली ही प्रश्नावली प्रामुख्याने कौटुंबिक आणि वैयक्तिक कायद्यांमधील सुधारणांशी संबंधित आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या विषयांवर जनतेची मते मागवण्यात आली आहेत:
१. विवाह आणि घटस्फोटाचे नियम: सर्वांसाठी समान वयाची मर्यादा, नोंदणी सक्तीची करणे आणि घटस्फोटाच्या पद्धतींमध्ये पारदर्शकता आणणे.
२. बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला: बहुपत्नीत्वाची प्रथा बंद करणे तसेच हलालासारख्या कुप्रथांवर पूर्णपणे बंदी घालणे.
३. लिव्ह-इन रिलेशनशिप: लिव्ह-इन संबंधांची सक्तीची नोंदणी करणे, जेणेकरून महिलांच्या सुरक्षेचे आणि हक्कांचे रक्षण होईल.
४. वारसा आणि दत्तक विधान हक्क: सर्व धर्मांमधील महिलांना आणि मुलांना मालमत्तेत आणि दत्तक विधानात समान हक्क देणे.
५. समान नागरी संहिता : सर्व नागरिकांसाठी धर्मनिरपेक्ष आणि समान कायदे लागू करणे.
या समितीवर कोण आहेत सदस्य ?
महाराष्ट्र शासनाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि या प्रक्रियेचे मार्गदर्शन करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षतेखाली आणि सदस्यपदी खालील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश आहे:
न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती.
डी. के. जैन: महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव.
बीरेंद्र सराफ: महाराष्ट्राचे माजी ॲडव्होकेट जनरल.
रमेश पतंगे: ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते.
सुवर्णा रावळ: शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ.
शत्रुघ्न सिंह: उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव.
ही समिती राज्यभरात विविध ठिकाणी थेट जनसुनावणी (Public Hearings) देखील घेणार आहे.
हे विधेयक कधी मांडले जाणार?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व भागधारकांशी चर्चा आणि जनमताचा कौल घेतल्यानंतर, डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हे ‘समान नागरी कायदा विधेयक’ मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. नागरिकांना आणि संस्थांना आपला अभिप्राय नोंदवण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत संकेतस्थळ उघडे राहणार आहे. लोकांचे अभिप्राय आणि अहवाल तयार झाल्यानंतर हा मसुदा राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाईल आणि त्यानंतर विधानसभेत मांडला जाईल.
याचा समाजावर आणि भविष्यावर काय परिणाम होणार?
समान नागरी कायदा लागू झाल्यामुळे समाजात व्यापक आणि दूरगामी सकारात्मक बदल घडतील:
- सामाजिक समानता व न्याय: धर्म किंवा पंथाच्या आधारावर होणारा भेदभाव संपुष्टात येऊन सर्वांना एकाच कायद्याखाली आणले जाईल.
- महिला सक्षमीकरण: विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्कांत महिलांवर होणारा अन्याय दूर होऊन त्यांना कायद्याने पूर्ण संरक्षण आणि स्वातंत्र्य मिळेल.
- कुप्रथांवर आळा: हलाला, बालविवाह आणि बेकायदेशीर बहुपत्नीत्व यांसारख्या सामाजिक कुप्रथांना पूर्णपणे चाप बसेल.
- राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होणे: ‘एक देश, एक कायदा’ या तत्त्वाला बळकटी मिळून राष्ट्राची एकता आणि अखंडता अधिक मजबूत होईल.
हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या नागरिकांना आवाहनात्मक अपील
समान नागरी कायदा हा केवळ कायदेशीर विषय नसून, तो आपल्या राष्ट्राची सांस्कृतिक सुरक्षा, सामाजिक एकता आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. भूतकाळात वैयक्तिक कायद्यांच्या नावाखाली सामाजिक असंतुलन आणि विषमता निर्माण झाली होती. आता ही ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याची आणि देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे.
हिंदुत्ववादी व राष्ट्रप्रेमी विचारसरणीच्या प्रत्येक नागरिकाने ही प्रश्नपत्रिका १५ नोव्हेंबरपूर्वी जास्तीत जास्त संख्येने भरावी. तुमचे प्रत्येक उत्तर हे महाराष्ट्रात आणि देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक भक्कम पाऊल ठरेल.
आपल्या कुटुंबातील, मित्रांमधील आणि सामाजिक वर्तुळातील प्रत्येक व्यक्तीला या संदर्भात माहिती द्या आणि अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपले कर्तव्य पार पाडा.
कुठे नोंदवाल तुमचे मत – ucc.maharashtra.gov.in
