महाराष्ट्र सरकारने उसाचा वापर एथेनॉल निर्मितीऐवजी मुख्यत्वे साखर उत्पादनासाठी ठेवण्याचा आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यावर भर देण्याचा जो निर्णय स्वीकारला आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक नियोजनाचा भाग आहे. एका बाजूला केंद्र सरकारचे २०२६-२७ या वर्षासाठी उसाचा रस, साखरेचा सिरप आणि ‘बी-हेव्ही’ मळीपासून एथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालणारे धोरण आणि दुसऱ्या बाजूला राज्यातील गंभीर जलसंकट, या दोन्ही घटकांमुळे महाराष्ट्र शासनाला कृषी-औद्योगिक धोरणाची पूर्णपणे पुनर्रचना करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे सहकार आणि साखर उद्योगाभोवती फिरते. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उसाच्या पिकावर आणि साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. परंतु, चालू वर्षातील हवामानाचा अंदाज आणि एल-निनो (El Niño) प्रभाव यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती या संपूर्ण परिस्थतीवर महाराष्ट्र सरकार गंभीर निर्णय घेत आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारे काढण्यात आलेल्या ११ अब्ज लिटर एथेनॉल खरेदीच्या निविदेमध्ये साखरेपासून एथेनॉल बनवण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्राच्या निर्णया प्रमाणे महाराष्ट्रात एथेनॉल साठी २०२६-२७ या वर्षात उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेव्ही मळी वापरण्यास पूर्ण मनाई केली आहे. केवळ ‘सी-हेव्ही’ मळी (C-heavy molasses), मका, तुटलेला तांदूळ आणि FCI कडील अतिरिक्त तांदूळ यांनाच एथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक धक्का बसला असला, तरी दुष्काळ आणि अन्नसुरक्षेचा विचार करता राज्य सरकारने नागरीकांसाठी साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे.
इंधन (oil) विकणाऱ्या कंपन्यांच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (BPCL) १६ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या या निविदेत नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वर्षासाठी ११ अब्ज लिटर एथेनॉलची मागणी करण्यात आली आहे. पेट्रोलमध्ये २०% एथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही निविदा आहे. तसेच, यात मक्यापासून बनणाऱ्या एथेनॉलचा खरेदी दर ₹७१.८६ वरून ₹६८.८६ प्रति लिटर करत प्रोत्साहन भत्ता कमी करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे मान्सूनचे चक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव) आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात (सांगली, सातारा आणि सोलापूरचे काही भाग) पाऊस वेळेवर आणि पुरेसा पडलेला नाही.
एल-निनोचा मुख्य परिणाम:
उसाचे पीक हे वर्षभराचे आणि प्रचंड पाणी लागणारे पीक मानले जाते. एल-निनोमुळे पडलेला कमी पाऊस यामुळे भूजलाची पातळी कमालीची खालावली आहे. उसाची लागवड, वाढ आणि काढणी या सर्व टप्प्यांवर शेतकर्‍यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
राज्य सरकारच्या दृष्टीने, दुष्काळसदृश परिस्थितीत उसाच्या शेतीला मिळणारे पाणी आणि उत्पादित उसाचा वापर कसा करायचा, हा केवळ अर्थकारणाचा विषय नसून तो पिण्याच्या पाण्याचा आणि अन्नसुरक्षेचा विषय बनला आहे. जर अशा काळात उसाचा वापर मोठ्या प्रमाणात इंधनासाठी (एथेनॉल) केला गेला, तर स्थानिक बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन साखरेचे भाव भडकण्याचा मोठा धोका निर्माण होईल.
सध्या मक्यावरील प्रोत्साहन भत्ता प्रति लिटर ₹५.७९ वरून ₹२.७९ वर आणल्यामुळे या धान्यापासून एथेनॉल पुरवणाऱ्या उत्पादकांचा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, साखरेवर आधारित घटकांना वगळल्यामुळे आता पर्यायी कच्च्या मालाचे महत्त्व वाढले आहे. भारताने तेल आयात आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून देशभरात पेट्रोलमध्ये २०% पर्यंत एथेनॉल (E20) मिश्रणाचा मानक स्वीकारला आहे.
राज्य सरकारने उसाचा वापर प्रामुख्याने साखरेसाठी ठेवण्याच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय तात्कालिक संकट व्यवस्थापनासाठी योग्य आणि आवश्यक पाऊल आहे. साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे, दुष्काळात पाण्याचे व अन्नधान्याचे रक्षण करणे आणि इथेनॉल मिश्रणाचे राष्ट्रीय धोरण यशस्वी करणे या तिन्ही गोष्टी परस्परांशी घट्ट जोडलेल्या आहेत.महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी दुष्काळाच्या सावटाखाली साखर उत्पादन आणि इंधन गरज या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल साधणे ही खरी कसरत असते. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी घेतलेला उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय हा तात्कालिक दुष्काळी परिस्थिती आणि ग्राहक कल्याण या दृष्टीने योग्य व वेळेत घेतलेला निर्णय आहे.
