गेली काही वर्षे काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादविरोधी मोहिमेत भारतीय सुरक्षा दलांना सातत्याने निर्णायक यश मिळत आहे. हिजबुल मुजाहिदीनचा म्होरक्या रियाझ नाईकू याच्यानंतर आता लतीफ (मोहम्मद अश्रफ खान ऊर्फ मौलवी) याच्यासारख्या कुख्यात दहशतवाद्याचा खात्मा होणे, ही सुरक्षा दलांची मोठी कामगिरी आहे. लतीफ हा अनेक वर्षे खोऱ्यात सक्रिय होता आणि तरुणांची माथी भडकावून त्यांना दहशतवादी कारवायांकडे वळवण्यात त्याचा मोठा सहभाग होता. केंद्र सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि सुरक्षा दलांच्या अचूक, लक्ष्यभेदी मोहिमांमुळे काश्मीरमधील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. मात्र, या चित्राचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करताना सुरक्षा, राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक मानसिकता अशा विविध पैलूंचा सखोल विचार आवश्यक आहे.
३७० कलम रद्द करण्याचे परिणाम
ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला. तसेच राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. हा ऐतिहासिक निर्णय काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि तेथील दशकांपासून फोफावलेल्या फुटीरतावादी प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी निर्णायक ठरला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अहवालांनुसार, या निर्णयानंतर काश्मीरमधील प्रशासकीय आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या यंत्रणेवर केंद्राचे थेट नियंत्रण प्रस्थापित झाले. यामुळे दहशतवादी संघटनांना मिळणारी स्थानिक रसद, आश्रय आणि आर्थिक मदत थांबली. एक देश, एक प्रधान आणि एक निशान ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्याने इतर राज्यांतील कायदे आणि कल्याणकारी योजना थेट काश्मिरी जनतेपर्यंत पोहोचू लागल्या आहेत. काश्मीरचा इतका वेगवान विकास स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथमच होतो आहे.
मृत्यूंच्या संख्येतील घट
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ नंतर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली. सुरक्षा दलांनी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ अंतर्गत अनेक प्रमुख दहशतवादी कमांडरना कंठस्नान घालण्यात आले. काश्मीरमधील दैनंदिन जीवन विस्कळीत करणाऱ्या दगडफेकीच्या घटना आणि फुटीरतावाद्यांचे वारंवर होणारे बंद कायमचे थांबले. २०१८ च्या तुलनेत २०२२ ते २०२५ या काळात सुरक्षा दलाचे जवान आणि सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूच्या संख्येत मोठी घट झाली. लतीफसारख्या दहशतवाद्याचा खात्मा होणे, हे या मोहिमेचेच पुढचे यश आहे. आता काश्मिरात एकही सशस्त्र दहशतवादी उरलेला नाही, असे सांगतात. यामुळे दहशतवादी संघटनांचे नेतृत्व संपले आहे. आता काश्मिरात ‘टार्गेट किलिंग’ही होणार नाही. निष्पाप नागरिक बळी पडणार नाहीत.
सुरक्षा यंत्रणांची रणनीती
मोदी सरकारने काश्मीर प्रश्नावर हाताळणी करताना ‘झिरो टॉलरन्स’ अर्थात दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले. केवळ बंदुकीला बंदुकीने उत्तर न देता दहशतवादाच्या मुळावर घाव घालण्याची रणनीती आखण्यात आली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ED) यांच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांचे आर्थिक जाळे, हवाला व्यवहार आणि बेनामी मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्यात आले. हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या फुटीरतावादी संघटनांच्या नेत्यांवर आणि जमात-ए-इस्लामीसारख्या संघटनांवर बंदी घालून त्यांचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित केले गेले. भारतीय लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि जम्मू-काश्मीर पोलीस यांच्यातील समन्वय वाढवल्यामुळे गुप्तचर माहितीच्या आधारे अचूक आणि कमीत कमी जीवितहानी झाली. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, या समन्वयामुळेच स्थानिक तरुणांची दहशतवादी संघटनांमधील भरती रोखण्यात मोठे यश आले असून, अनेक तरुण मुख्य प्रवाहात परतत आहेत.
सामान्य जनजीवनातील बदल
सुरक्षा उपायांसोबतच केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर मोठा भर दिला. पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत रस्ते, बोगदे, रेल्वे प्रकल्प आणि वीज निर्मितीची कामे वेगाने सुरू झाली. चिनाब नदीवरील जगातील सर्वांत उंच रेल्वे पूल आणि आशियातील सर्वांत लांब झोजिला बोगद्यासारखे प्रकल्प काश्मीरला देशाशी बारमाही जोडतात. आता काश्मीरला भेट देणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे. श्रीनगरमध्ये पार पडलेली जी-२० परिषद हे बदलत्या काश्मीरचे प्रतीक म्हणून सरकारने जगासमोर मांडले. पर्यटनाच्या या विकासामुळे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, शिकारा चालक, हस्तकला कारागीर आणि वाहतूकदारांना रोजगार मिळत असून अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर येत आहे.
शांततेची पुढील दिशा
लतीफसारख्या दहशतवाद्यांचा खात्मा होणे हे सुरक्षा दलांचे मोठे यश आहे. आता सीमेपलीकडून ड्रोनच्या माध्यमातून होणारी शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांचे होणारे ब्रेनवॉशिंग थांबवणे आणि जम्मूसारख्या शांत भागात पुन्हा डोके वर काढू पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करणे, ही आव्हाने आहेत. यासोबतच, लोकशाही प्रक्रिया अधिक बळकट करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देणे आणि सामान्य काश्मिरी नागरिकांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना कायमची दूर करणे, यावर काश्मीरचे खऱ्या अर्थाने ‘नंदनवन’ होणे अवलंबून आहे. त्या मार्गावर सध्या अतिशय आश्वासक वाटचाल चालू आहे आणि यात निश्चितच यश येणार आहे. सुरक्षा दलांचे यश आणि केंद्र सरकारच्या विकासकामांची गती यांना स्थानिक जनतेच्या सक्रिय सहभागाची आणि विश्वासाची जोड मिळते आहे. त्यामुळे, काश्मीर पुन्हा एकदा शांततेच्या, सौहार्दाच्या आणि समृद्धीच्या वाटेवर ठामपणे मार्गक्रमण करत आहे. लतीफला सुरक्षा दलांनी घातलेले कंठस्नान हे काश्मीरच्या नवोदयाचे एक शुभचिन्ह आहे.