मोदी सरकारला राज्यसभेत विधेयके मंजूर करण्यासाठी कुबड्या घ्याव्या लागणार नाहीत

केंद्रातील एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला राज्यसभेतील बहुमताअभावी अनेक महत्वाची विधेयके मंजूर करून घेता येत नव्हती. परंतु विविध राज्यांमध्ये वाढलेल्या जागा , आलेली सत्ता या सर्व गोष्टींचा केंद्र सरकारला पर्यायाने भाजपाला फायदा होत आहे.
एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आधाडी सरकारला राज्यसभेत पहिल्यांदाच बहुमत मिळाले असून अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील दहा वर्षे मोदी सरकारला राज्यसभेत विधेयके मंजूर करण्यासाठी कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागत होता. आता मात्र एनडीए बाहेरील कोणत्याही पक्षाच्या मदतीशिवाय सरकारला विधेयक मंजूर करून घेणे शक्य होणार आहे. राज्यसभेत सध्याचा बहुमताचा आकडा 119 एवढा आहे. भाजपाकडे राज्यसभेत 96 खासदार आहेत तर मित्र पक्षांचे 16 सदस्य 6 नामनिर्देशित आणि एका अपक्ष सदस्याचाही एनडीएला पाठिंबा आहे. त्यामुळे एनडीएने बहुमताचा आकडा गाठत विरोधकांवर एक प्रकारे मात केली आहे. राज्यसभेत बहुमत मिळाल्याने सरकारला संयुक्त संसदीय समितीकडे असलेले वक्फ विधेयक (संशोधन ) 2024 यांसारखी विधेयके सहजपणे पारित करणे शक्य होणार आहे. या विधेयकावरून लोकसभेत जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही महत्त्वाची विधेयके सरकारला मागे घ्यावी लागली होती. बँकिंग संदर्भातील सुधारित विधेयक, रेल्वे सुधारित विधेयक, ऑइलफिल्ड्स नियमन आणि विकास सुधारित विधेयक अशी काही विधेयके राज्यसभेत प्रलंबित आहेत. ही विधेयके पारित करताना आता एनडीएला कसरत करावी लागणार नाही.