इंदूर शहराला ऐतिहासिक वारसा आहे. मल्हारराव होळकर आणि त्यानंतर अहिल्यादेवी होळकर यांसारख्या दूरदर्शी आणि प्रजाहितदक्ष नेतृत्वाने विविध सामाजिक आणि आर्थिक योजनांचा अवलंब करून या परिसराचा सतत विकास केला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे इंदूरचा सांस्कृतिक- प्रशासकीय बाजू मजबूत झाल्या आणि शहराने अनेक महत्त्वाचे टप्पे गाठले.
२०१७ पासून इंदूर शहराने ‘भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर’ हा मान सलग सात वर्षे (२०१७ ते २०२३) कायम राखला आहे. आपल्या व्यवस्थापन क्षमतेचे आणि लोकांच्या सहकार्याचे उत्कृष्ट उदाहरण इतर शहरांपुढे ठेवले आहे. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे २०२५मध्ये, इंदूर हे भारतातील पहिले भिकारीमुक्त शहर म्हणून घोषित झाले आहे.
मध्यप्रदेश सरकार आणि इंदूर शहर प्रशासनाने राबवलेल्या विविध योजना आणि उपक्रम यशस्वी ठरले आहेत. ज्यामुळे शहराची प्रगती आणि सामाजिक विकासाचा वेग वाढला आहे. या यशस्वी योजनांमुळे इतर राज्ये आणि शहरेही प्रेरणा घेऊन त्यांच्या सामाजिक आणि शहरी समस्या सोडवण्यासाठी असेच धोरण अवलंबू शकतात.
इंदूर शहराचे “भिकारीमुक्त शहर” म्हणून घोषित होणे केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर सामाजिक दृष्टीकोनातूनही ऐतिहासिक ठरले आहे. इंदूर शहरातील भिकारीमुक्ती उपक्रमाची सुरुवात २०१७ मध्ये झाली. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळख निर्माण केल्यानंतर, इंदूर महापालिकेने केवळ भौतिक स्वच्छतेपुरते न थांबता सामाजिक स्वच्छतेच्या दिशेनेही पावले उचलली. शहरात वाढत्या भिक मागणाऱ्यांच्या संख्येमुळे नागरिक त्रस्त होते आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील अनियंत्रित भिक मागणी ही इंदूरच्या स्वच्छ आणि सुशिक्षित प्रतिमेला बाधा आणत होती. या समस्येची गांभीर्याने दखल घेऊन इंदूर महापालिकेने जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग, समाजकल्याण विभाग आणि अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने भिकारी पुनर्वसनासाठी एक समन्वयित योजना तयार केली. यात सामाजिक न्याय आणि सक्षमता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment), इंदूर जिल्हा प्रशासन, महिला आणि बालविकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था (इंदूर महापालिका) या शासकीय संस्था सहभागी आहेत. त्यासोबत सेवाधाम आश्रम, उज्जैन, Urban Health Resource Centre (UHRC), वाटा फाउंडेशन, Atal Indore City Transport Service Ltd. (AICTSL), इंदूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड या स्वयंसेवी संस्था सहभागी आहेत. ‘भिक मागू नका, आत्मसन्मानाने जगा’ या संकल्पनेवर आधारित ही मोहीम होती.
सुरुवातीला भिकाऱ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची संख्या, ठिकाणे, वैयक्तिक पार्श्वभूमी, आरोग्य आणि मानसिक स्थिती यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर, त्यांना शासकीय योजनांशी जोडण्याचे, मोफत निवारा, अन्न, औषधोपचार आणि कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे टप्पे निश्चित करण्यात आले.
हा उपक्रम केवळ भिक मागणाऱ्यांना हुसकावून लावण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी देण्यावर केंद्रीत होता. त्यामुळे इंदूरचा हा प्रयोग सामाजिक दृष्टिकोनातून संपूर्ण देशासाठी अनुकरणीय ठरला.
SMILE योजना
SMILE योजना (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) ही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमता मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी एक महत्त्वाची योजना आहे आणि ती इंदूरच्या भिकारीमुक्ती उपक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण सहभागी ठरली आहे.
ही योजना विशेषतः भिक्षावृत्ती आणि समाजाच्या काठावर असलेल्या गटांच्या पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत भिकाऱ्यांचे सर्वेक्षण, त्यांची ओळख पटविणे, त्यांना पुनर्वसन केंद्रांमध्ये नेणे, कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगारासाठी अनुदान देणे आणि आरोग्य सेवांची सोय करणे यांचा समावेश आहे.
इंदूर शहरात भिकारीमुक्ती उपक्रम राबवताना SMILE योजनेचा थेट लाभ मिळाला असून केंद्र सरकारकडून निधी आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळाले. सेवाधाम आश्रम व इतर पुनर्वसन केंद्रांना योजनेअंतर्गत निधी दिला गेला. या निधीच्या मदतीने भिकाऱ्यांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, सामाजिक पुनर्वसन, तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि मानसिक आरोग्य सल्ला केंद्रे सुरु करण्यात आली. अशा प्रकारे SMILE योजना इंदूरच्या भिकारीमुक्ती उपक्रमाचा एक महत्वाचा आधारस्तंभ ठरली आहे.
योजना कशाप्रकारे राबवली गेली
२०१७ पासून इंदूर प्रशासनाने “भिकारीमुक्त शहर” या उद्दिष्टासाठी धोरणात्मक आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली. या प्रयत्नांची सुरुवात २०१७ मध्येच झाली, जेव्हा स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता आणि भिक्षावृत्तीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यानंतर स्थानिक प्रशासन, सामाजिक संस्थांशी समन्वय साधून दीर्घकालीन योजना आखण्यात आल्या.
- २०१७–२०१९ : प्रारंभिक उपाय आणि जनजागृती
या काळात सर्वेक्षण करून इंदूर शहरातील भिकाऱ्यांची नोंद घेण्यात आली. सेवाधाम आश्रमसारख्या संस्थांच्या मदतीने काही भिकाऱ्यांना निवारा देण्यात आला. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर आणि मंदिरे, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक अशा ठिकाणी जनजागृती फलक लावण्यात आले. लोकांना भिक देण्याऐवजी पुनर्वसनासाठी मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले. - २०२०–२०२२ : धोरणात्मक पुढाकार आणि कौशल्य विकास
या काळात प्रशासनाने SMILE योजनेप्रमाणे पुनर्वसन केंद्रांमध्ये भिकाऱ्यांसाठी निवारा, अन्न, आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या योजना राबवण्यास सुरुवात केली. मानसिकदृष्ट्या आजारी आणि व्यसनाधीन भिकाऱ्यांसाठी विशेष समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली. महिलांसाठी वेगळे प्रशिक्षण केंद्र, आरोग्य तपासणी आणि सन्मानपूर्वक जीवनशैलीसाठी मदत करण्यात आली. - २०२३–२०२४ : समन्वित अंमलबजावणी
फेब्रुवारी २०२४ पासून जनजागृती मोहिमेचा व्यापक विस्तार करण्यात आला. या टप्प्यात ३०० पेक्षा अधिक भिकाऱ्यांचे समुपदेशन करून त्यांना सेवाधाम आश्रम आणि इतर केंद्रांमध्ये पुनर्वसित करण्यात आले. एकाच वेळी नागरिक, पोलिस आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा समन्वय साधून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती रॅली, कार्यशाळा व सल्लामसलत शिबिरे आयोजित करण्यात आली. - २०२५ : कायद्याद्वारे अंमलबजावणी आणि कठोर पावले
जानेवारी २०२५ पासून इंदूर महानगरपालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी भिक मागणे आणि देणे या दोन्हींवर कायदेशीर बंदी लागू केली. ₹१,००० दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची घोषणा करण्यात आली. प्रशासनाने भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष निधी उभारला आणि सेवाभावी संस्थांना सक्रिय सहकार्य दिले.
मोहिमेची वैशिष्ट्ये –
- पुनर्वसन आणि रोजगारसंधी
या मोहिमेचा केंद्रबिंदू म्हणजे फक्त भीक मागणे थांबविणे नव्हे, तर त्या व्यक्तींना नवजीवनाची संधी देणे. इंदूर प्रशासनाने भिकाऱ्यांना विविध कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले. नंतर त्यांना किरकोळ व्यवसाय, दुकानांतील मदतनीस, साफसफाई कर्मचारी, आणि इतर सेवाक्षेत्रांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून दिला. यामुळे अनेकांनी पुन्हा भीक मागण्याकडे वळण्याऐवजी स्वाभिमानाने व स्वतःच्या पायावर उभं राहत आपलं जीवन सुरू केलं.
- शिक्षणाचे सशक्तीकरण
भिक मागणाऱ्या किंवा रस्त्यावर भटकणाऱ्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला. सुमारे ५०० पेक्षा अधिक मुलांना शालेय शिक्षणाची संधी देण्यात आली. यामध्ये त्यांना युनिफॉर्म, शालेय साहित्य, आणि वाहतूक सुविधा देण्यात आल्या.
- कायदेशीर उपाय आणि बंदी
शहरात २०२५ पासून भीक मागणे, भीक देणे आणि भिकाऱ्यांकडून कोणतीही वस्तू खरेदी करणे या कृतींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करून दंडात्मक कारवाई केली जाते. या कायद्यानुसार, उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड आणि कारावास होऊ शकतो.
- नागरिक सहभाग आणि माहिती देण्याचे प्रोत्साहन
प्रशासनाने नागरिकांनाही या मोहिमेत सामील करून घेतले आहे. जर कुठे भिकारी दिसल्यास किंवा एखादी व्यक्ती भीक मागताना आढळल्यास, त्याची माहिती प्रशासनाला देणाऱ्याला बक्षीस देण्याची योजना आहे. यामुळे नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढला आहे तसेच जबाबदारीची भावना आणि जागरूकता वाढली आहे.
इतर राज्यांनी या मोहीमेचा आदर्श घेण्याची गरज आहे. भारतासारख्या विकासाच्या मार्गावर असलेल्या देशात, मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत असताना भिक्षावृत्ती हा गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. भिकाऱ्यांची संख्या वाढत चालली असून, त्यांचे आरोग्य, शिक्षण, आणि समाजातील स्थान चिंताजनक आहे. भीक मागणे हा केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक आणि मनोवैज्ञानिकही आहे. भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन, त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे आणि समाजात पुनर्स्थापित करणे ही गरज आजच्या काळातील अत्यंत आवश्यक बाब ठरली आहे.
इंदूर शहराने या समस्येवर काटेकोरपणे लक्ष देत भिकारीमुक्त शहर म्हणून एक महत्त्वाची पुढाकार घेतली आहे. या उपक्रमांतर्गत भिकाऱ्यांचे सर्वेक्षण, पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षण, आणि त्यांच्या कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय भिक्षावृत्तीसंबंधित कायदे कडक करण्यात आले असून नागरिकांच्या सहकार्याने या मोहिमेचे यश सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
इंदूरच्या या यशस्वी उपक्रमामुळे, तो केवळ भिकाऱ्यांना मदत करणारा उपक्रम राहिलाच नाही, तर तो देशातील इतर शहरांसाठी आदर्श देखील ठरला आहे. अन्य राज्यांनीही या उपक्रमाकडून प्रेरणा घेऊन, आपल्या सामाजिक समस्यांवर तशीच धोरणात्मक पद्धत अवलंबावी, जेणेकरून भिक्षावृत्ती कमी करता येईल आणि समाज अधिक समृद्ध होईल.
