महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी ४,८६० विशेष शिक्षक पदे निर्माण करण्याचे मंजूर केले आहे. हे पदे विशेष शिक्षणाची आवश्यकता असणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी असून, यात ३,१०५ कंत्राटी विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा समावेश आहे. हा निर्णय विशेष शिक्षकांच्या पदांची मागणी करणार्‍यांच्या परिणाम म्हणून पाहिला जात आहे.
तसेच, राज्यकर्मचारी वर्गाला सुखद बातमी मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाने कर्मचारी वर्गासाठी निवृत्ती लाभ वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीच्या वेळी देण्यात येणार्‍या मृत्यु-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युटीची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हे वाढकट उपाययोजना कर्मचारी वर्गाच्या आर्थिक सुरक्षेला एक मोठा दिलासा म्हणून दिसत आहेत.
या निर्णयांमुळे राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्र आणि कर्मचारी वर्गाच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, जे राज्यातील सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. हे पदे निर्माण करण्यामागे राज्यातील विशेष शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर निवृत्ती लाभ वाढविण्याचे निर्णय कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनाच्या सुरक्षिततेला बळ देणारे आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय राज्यातील सामान्य कर्मचारी व शिक्षक वर्गासाठी एक सकारात्मक विकास म्हणून स्वागत केले जात आहेत.
