तीन महिन्यांत ६६ कोटींची वीजचोरी; एआयने तपासाला नवी धार

महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांत महावितरणने ६६.२८ कोटी रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आणली. जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत २७,९६४ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आली; त्यापैकी २४,५०८ प्रकरणांत ६६.२८ कोटी रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे निष्पन्न झाले. महावितरणच्या AI (Artificial Intelligence) मॉड्यूलने ग्राहकाच्या वीजवापरातील बदल, अचानक वाढ-कपात, मीटरमधील फेरफार आणि ५०हून अधिक निकषांचे विश्लेषण करून तपासणीसाठी ‘हाय रिस्क’ जोडण्या निश्चित केल्या. त्यानंतरची तपासणी आणि कारवाई ‘Theft Tracking and Monitoring System’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे तसेच विशेष मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून नोंदवली जाते. तपासणीची छायाचित्रे, डिजिटल पंचनामा, वीजपुरवठा खंडित केल्याची नोंद आणि वसुलीची माहिती त्यात नोंदवली जाते. आतापर्यंत १०,८१० प्रकरणांतून २९.८५ कोटी रुपये वसूल झाले असून २८९ प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत.

वीजचोरी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण करणारे हे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातील एआय वापराचे एक उदाहरण आहे. मात्र त्याच काळात राज्यात गुन्हे तपास, सीसीटीव्ही विश्लेषण, डिजिटल पुरावे आणि प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग यासाठीही AI आधारित व्यवस्था विकसित होत आहेत.

मार्व्हलची (MARVEL) उभारणी
या दिशेने महत्त्वाची संस्थात्मक पायाभरणी म्हणजे MARVEL — Maharashtra Advanced Research and Vigilance for Enforcement of Reformed Laws. महाराष्ट्र गृह विभागाने फेब्रुवारी २०२४मध्ये या विशेष उद्देश वाहनाला तत्त्वतः मान्यता दिली आणि मार्च २०२४मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारच्या मालकीच्या या संस्थेच्या उभारणीत भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर (IIM Nagpur) आणि Pinaka Technologies यांचा सहभाग आहे. एआयच्या मदतीने राज्य पोलिसांची कायदा अंमलबजावणीची क्षमता वाढवणे हा त्यामागील उद्देश आहे. या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष तपासातील उपयोग नागपूरमधील प्रकरणांतून स्पष्ट झाला आहे.
ऑगस्ट २०२५मध्ये नागपूर ग्रामीणमधील देवलापार पोलिसांसमोर एका प्राणघातक अपघातातील ट्रक शोधण्याचे आव्हान होते. तीन टोलनाक्यांवरील सुमारे चार तासांचे सीसीटीव्ही फूटेज MARVELच्या एआय प्रणालीने तपासले. एका अल्गोरिदमने लाल रंगाच्या ट्रकांची छाननी केली, तर दुसऱ्याने वेग आणि वेगवेगळ्या टोलनाक्यांमधील प्रवासाच्या वेळेतील विसंगती तपासली. या विश्लेषणातून UP 14 MT 2190 क्रमांकाच्या ट्रकपर्यंत तपास पोहोचला. १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुमारे ७०० किलोमीटर दूर कानपूरजवळ चालकाला अटक करण्यात आली.
२०२६मध्ये नागपूरमधील एका बलात्कार-हत्या प्रकरणात AIचा वापर आणखी वेगळ्या पद्धतीने झाला. शेतात सापडलेल्या अनोळखी महिलेची ओळख पटवणे आणि दूरच्या सीसीटीव्हीमध्ये दिसणाऱ्या अस्पष्ट व्यक्तीचा माग काढणे हे तपासातील प्रमुख अडथळे होते. MARVELच्या एआय-सहायित facial reconstruction आणि CCTV enhancementचा वापर करण्यात आला. त्यासोबत दूरसंचार माहिती आणि डिजिटल फॉरेन्सिक तपास करण्यात आला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार एआयने तयार केलेल्या प्रतिमेचे प्रत्यक्ष संशयिताशी सुमारे ८५ टक्के साम्य आढळले आणि काही दिवसांत संशयिताला अटक करण्यात आली.

MahaCrimeOS AI : तपासातील माहितीचे एकत्रित विश्लेषण
AIचा वापर एखादे वाहन किंवा व्यक्ती शोधण्यापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण तपास प्रक्रियेत करण्याचा प्रयत्न MahaCrimeOS AIमधून होत आहे. नागपूर ग्रामीणमधील २३ पोलिस ठाण्यांमध्ये त्याचा पायलट करण्यात आला.
या प्रणालीमध्ये FIR, PDF, ऑडिओ, हस्तलिखित नोंदी आणि छायाचित्रे अशा विविध स्वरूपातील माहितीचे विश्लेषण करता येते. मराठी FIRचे विश्लेषण करून तपासाची रूपरेषा तयार करणे, संबंधित माहिती वेगळी काढणे आणि तपासातील पुढील कार्यवाहीसाठी मदत करणे ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
नागपूर ग्रामीणमध्ये १२७ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. अधिकृत माहितीनुसार या प्रणालीचा २५०हून अधिक प्रकरणांमध्ये वापर झाला आहे; The Indian Expressने २६१ प्रकरणांचा अधिक विशिष्ट आकडा दिला आहे. यातील एका प्रकरणात साओनेर येथील बँक कर्मचाऱ्याची ३८ लाख रुपयांची फसवणूक झाली होती. दूरसंचार माहिती आणि open-source intelligenceच्या विश्लेषणातून आरोपींचा माग काढून त्यांना नाशिक आणि गुजरातमधून अटक करण्यात आली.
डिसेंबर २०२५मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसाठी या प्रणालीचा राज्यव्यापी विस्तार जाहीर करण्यात आला असून, सुमारे १,१०० पोलिस ठाण्यांपर्यंत तिचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

तपासापासून प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगपर्यंत
एआयचा पुढील वापर गुन्हे घडल्यानंतरच्या तपासापुरता न ठेवता गुन्ह्यांच्या पद्धती आणि वाढते प्रमाण ओळखण्यासाठी करण्याची तयारी सुरू आहे.
मे २०२६मध्ये बीड पोलिसांनी DeepEye या एआय प्रणालीचा पायलट सुरू केला. FIRचे विश्लेषण, संबंधित कायद्याची कलमे सुचवणे, केस डायरी तयार करणे, न्यायालयीन पत्रव्यवहारासाठी मसुदे तयार करणे, पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांची माहिती शोधणे आणि गुन्ह्यांच्या पद्धतींचे विश्लेषण करणे अशी त्याची कार्ये आहेत. एखाद्या प्रकारच्या गुन्ह्यांत अचानक वाढ झाल्यास संबंधित भागात गस्त वाढवणे किंवा इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवण्यासाठीही या प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
बीडबरोबरच नवी मुंबई, अहिल्यानगर आणि नागपूर ग्रामीण येथील आणखी तीन एआय प्रकल्प पायलटसाठी निवडण्यात आले आहेत. पायलटच्या अनुभवाच्या आधारे पुढील राज्यव्यापी अंमलबजावणीचा विचार करण्यात येणार आहे. याच काळात महाराष्ट्र पोलिसांच्या AI Powered Investigation Platformला मार्च २०२६मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
CCTV आणि डिजिटल फॉरेन्सिकची पायाभूत रचना
AI आधारित तपासासाठी मोठ्या प्रमाणातील डिजिटल माहिती आवश्यक असते. त्यामुळे CCTV आणि डिजिटल फॉरेन्सिकची पायाभूत सुविधाही वाढवली जात आहे.
ठाणे शहर पोलिसांच्या हद्दीत ६,०५१ अतिरिक्त CCTV कॅमेऱ्यांच्या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ₹५७५.८७ कोटी असून, त्यामध्ये CCTV आधारित निगराणीची विस्तृत व्यवस्था उभारण्याचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राच्या Directorate of Forensic Science Laboratories (DFSL)मध्ये Digital Forensics Centre of Excellence उभारण्यात आले आहे. येथे संगणक, मोबाइल, CCTV आणि cloudमधील डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करण्याबरोबरच ड्रोन फॉरेन्सिक, IoT आणि smart-vehicle forensics, आर्थिक फसवणूक व cryptocurrency analysis, मोठ्या डेटाबेसचे forensic analysis तसेच deepfake आणि automated voice analysis यांसारख्या क्षेत्रांत काम केले जाते.

राज्यव्यापी तंत्रज्ञान म्हणून वाटचाल
मे २०२६मध्ये महाराष्ट्राने Maharashtra AI Policy-2026 अधिकृतपणे प्रकाशित केली. त्याच वर्षी २१ एप्रिलच्या शासन अधिसूचनेनंतर Electronics, Information Technology and Artificial Intelligence Department ही स्वतंत्र प्रशासकीय रचना अस्तित्वात आली. या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात Artificial Intelligenceबरोबर cyber security, data governance, digital infrastructure आणि emerging technologies यांचा समावेश आहे.
महावितरणच्या वीजवापराच्या डेटापासून पोलिसांच्या FIRपर्यंत, CCTV फुटेजपासून डिजिटल फॉरेन्सिक पुराव्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या माहितीचे संगणकीय विश्लेषण करण्याची क्षमता महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या स्तरांवर विकसित होत आहे. Theft Tracking and Monitoring System, MARVEL, MahaCrimeOS AI, DeepEye, CCTV पायाभूत सुविधा आणि Digital Forensics Centre हे या बदलाचे वेगवेगळे भाग आहेत.
तीन महिन्यांत ६६ कोटी रुपयांची वीजचोरी शोधणे, अपघातातील ट्रकचा माग काढणे, अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटवणे किंवा आर्थिक फसवणुकीतील आरोपींपर्यंत पोहोचणे—या उदाहरणांमधून AIचा वापर महाराष्ट्रात स्वतंत्र प्रयोग न राहता प्रत्यक्ष तपास, माहितीचे विश्लेषण आणि कारवाईशी जोडलेल्या तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थेचा भाग बनत असल्याचे स्पष्ट होते.

– राज भाटिया 

………………….
स्रोत
१. Loksatta — महावितरणचे AI मॉड्यूल, वीजचोरीची आकडेवारी आणि Theft Tracking and Monitoring System.
२. महाराष्ट्र गृह विभाग — MARVELची स्थापना आणि संस्थात्मक रचना.
३. The Indian Express — नागपूर अपघात प्रकरणातील MARVELचा वापर.
४. The Indian Express — नागपूर बलात्कार-हत्या तपासातील AI facial reconstruction.
५. The Indian Express — MahaCrimeOS AIचा पायलट, ₹३८ लाखांचे फसवणूक प्रकरण आणि राज्यव्यापी विस्तार.
६. The Indian Express — DeepEye पायलट आणि निवडलेले AI प्रकल्प.
७. महाराष्ट्र पोलिस — AI Powered Investigation Platform आणि ठाणे CCTV प्रकल्प.
८. महाराष्ट्र Directorate of Forensic Science Laboratories — Digital Forensics Centre of Excellence.
९. महाराष्ट्र शासन, Electronics, Information Technology and Artificial Intelligence Department — Maharashtra AI Policy-2026.