पुण्याची ओळख केवळ शिक्षण आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून राहिलेली नाही, तर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणूनही पुण्याने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या ओळखीच्या केंद्रस्थानी असलेले हिंजवडी आयटी पार्क आज महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान प्रगतीचे महत्त्वाचे प्रतीक बनले आहे. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येसोबत आणि कंपन्यांच्या विस्तारासोबत वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि इतर पायाभूत सुविधांचे प्रश्नही गंभीर झाले. आता या प्रश्नांकडे तुकड्या-तुकड्याने न पाहता एकात्मिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात झाली आहे.
हिंजवडी आयटी पार्क सुमारे २,८०० एकर परिसरात विस्तारले असून त्याच्या तीन फेजमध्ये ८०० हून अधिक देशी-परदेशी कंपन्यांचे कामकाज सुरू आहे. विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा आणि कग्निझंटसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांमुळे या परिसराचे महत्त्व केवळ पुण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. या आयटी पार्कच्या विस्तारामुळे वाकड, बाणेर, बालेवाडी आणि हिंजवडी परिसरात निवासी, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचाही मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला.
मात्र विकासाचा हा वेग पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक ठरल्याने वाहतूक कोंडी हा हिंजवडीचा सर्वांत मोठा प्रश्न बनला. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत होणारी वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यात रस्त्यांची होणारी दुरवस्था आणि अंतर्गत रस्त्यांची अपुरी क्षमता यामुळे नागरिक, कर्मचारी आणि स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करून या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
या समितीच्या पहिल्या बैठकीत हिंजवडी आयटी पार्कमधील अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासासाठी तब्बल ४२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वाहतूक कोंडी ज्या भागात अधिक आहे, त्या ठिकाणी कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे केवळ निधीची तरतूद न करता समस्येच्या तीव्रतेनुसार कामांना प्राधान्य देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
हिंजवडीच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा ठरणार आहे तो ‘लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’चा. मेट्रो स्थानकांपासून आयटी कंपन्या, निवासी सोसायट्या आणि स्थानिक गावांपर्यंत नागरिकांना सहज पोहोचता यावे यासाठी सुमारे १९.१ किलोमीटर जोडरस्त्यांचा विकास प्रस्तावित आहे. पीएमआरडीए क्षेत्रातील सुमारे ७.२२५ किलोमीटर आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील सुमारे ११.९७४ किलोमीटर रस्त्यांचा यात समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, या रस्ते विकासात केवळ वाहनांची वाहतूक केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलेली नाही. पादचारी, सायकलस्वार आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी सुरक्षित व सुलभ मार्ग, पदपथ, टॅक्टाइल पाथ, स्ट्रीट लाइट, दिशादर्शक फलक आणि सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मेट्रो स्थानकांभोवती नियोजित पार्किंग व्यवस्था निर्माण करून अनधिकृत पार्किंगमुळे निर्माण होणारी कोंडी कमी करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.
भविष्यात रस्ते वारंवार खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज, पाणी व सांडपाणी वाहिन्या, विद्युत आणि ऑप्टिकल फायबर केबल तसेच गॅस पाइपलाइनसाठी स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉरची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच रस्ता बांधताना केवळ आजची समस्या सोडविण्याऐवजी पुढील अनेक वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन केले जात आहे.
हिंजवडीच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नाही. आयटी पार्कच्या पाणीपुरवठ्याचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडविण्यासाठी मुळशी धरणातील पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत टाटा कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे. वाढती वीज मागणी लक्षात घेता नवीन महावितरण उपकेंद्रासाठी जागेबाबतही कार्यवाही सुरू आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सुविधांचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. परिसरातील सुरक्षिततेसाठी एआय आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या सर्व निर्णयांमध्ये एक महत्त्वाचा प्रशासकीय बदलही दिसून येतो. राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कसह लगतच्या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत समावेश करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आतापर्यंत विविध यंत्रणांमध्ये विभागलेले प्रशासन आणि त्यातून निर्माण होणारा समन्वयाचा अभाव हा हिंजवडीच्या विकासातील मोठा अडथळा होता. प्रशासकीय समन्वय वाढल्यास रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, कचरा आणि सार्वजनिक सुविधांच्या विकासाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारचा हिंजवडीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा केवळ तात्पुरत्या उपायांचा नसून दीर्घकालीन नियोजनाचा असल्याचे दिसते. मेट्रो, अंतर्गत रस्ते, लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षितता या सर्व बाबी एका व्यापक आराखड्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हिंजवडीचा विकास हा केवळ एका आयटी पार्कचा विकास नाही. देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान मजबूत करण्यासाठी हिंजवडीसारख्या केंद्रांची पायाभूत क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या शहरांशी स्पर्धा करताना अत्याधुनिक कंपन्यांना केवळ कार्यालयीन जागा नव्हे, तर सक्षम वाहतूक, पाणी, वीज, सुरक्षितता आणि दर्जेदार नागरी सुविधा आवश्यक असतात.
त्यामुळे ४२६ कोटींचा निधी, लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी, मेट्रोशी जोडणी आणि प्रशासकीय एकत्रीकरण ही केवळ स्वतंत्र कामे नसून हिंजवडीच्या पुढील दशकाची पायाभरणी करणारी पावले ठरू शकतात. वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या प्रश्नांवर आता निधी, नियोजन आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. हिंजवडीला केवळ ‘आयटी पार्क’ न ठेवता जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि नागरी विकास केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल महाराष्ट्राच्या विकासकथेला नवी दिशा देणारे ठरू शकते.
