भारतासमोरची धर्मांतराची समस्या नवीन नाही. त्यावर उपाय म्हणून धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ हा कायदा फडणवीस सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये संमत करून घेतला आणि आता तो लागू झाला आहे. फसवून, बळजबरीने किंवा कोणतेही आमिष दाखवून घडविलेले धर्मांतर हा या कायद्यानुसार अजामीनपात्र गुन्हा असेल. त्यासाठी ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यन्तचा दंड अशी शिक्षा असेल. फसवे किंवा सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी असे कायदेशीर संरक्षण आवश्यक आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
मात्र, या कायद्याच्या विरोधात ‘जमियत उलेमा महाराष्ट्र’ आणि इतर सामाजिक-राजकीय गटांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. या कायद्याविषयीची, राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली पुस्तिका आणि त्यातील तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयात जाण्याबाबत हे गट निर्णय घेतील.
असा कायदा म्हणजे भारतीय घटनेतील २५ वे कलम धर्मस्वातंत्र्य आणि त्याविषयीच्या खासगीपणाचे उल्लंघन आहे; अशी भूमिका ‘जमियात उलेमा महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी आणि ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे मौलाना मदनी यांनी मांडली आहे. तर ख्रिस्ती धर्मप्रसारक सॅम मॅथ्यू, त्रिभुवन यांनी देखील याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
या दोन्ही गटांचा संयुक्त युक्तिवाद असा आहे की ‘allurement’ (प्रलोभन) आणि ‘fraudulent’ (फसवे) यांसारख्या संदिग्ध व्याख्यांमुळे सर्वसामान्य धार्मिक प्रचार, समाजसेवा किंवा शैक्षणिक कार्यही गुन्ह्याच्या कक्षेत येऊ शकेल. या मुद्द्यावर मौलाना अर्शद मदानी यांच्या नेतृत्वाखालील जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी ख्रिश्चन, सामाजिक कल्याण आणि समुदाय संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या कायद्यांना आव्हान दिले. या संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर विचार करण्यापूर्वी या १२ राज्यांच्या सरकारांना आणि संबंधित विभागांना आपले म्हणणे मांडण्याविषयी नोटीस बजावली आहे.
याच धर्तीवर जमियत उलेमा-ए-हिंदने महाराष्ट्राच्या ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. वकील सैफ झिया यांनी ही याचिका तयार केली असून त्यात असे म्हटले आहे की, दोषींना कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद घटनाबाह्य आहे, कारण भारताचे संविधान भारतीय नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याची आणि त्याचा प्रसार करण्याची परवानगी देते. याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की, हा कायदा आंतरधर्मीय विवाहांवर बंदी घालतो. मात्र, भारताच्या संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याची ही पायमल्ली आहे. खरे तर, हा कायदा बनवण्यामागे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव करण्याचा हेतू असून, घटनादत्त हक्कांची पायमल्ली करत ते केवळ बहुसंख्याकांना खूष करण्यासाठी केले आहेत.
‘द बॉम्बे कॅथलिक सभा’ ‘ पालघर जिल्हा मसीहा समिती’ ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद’ ‘ स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ ‘ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलरिझम’ ‘हसरत-ए-जिंदगी मामुली’ ‘राहत लीगल एड फाउंडेशन’ ‘फोरम अगेनस्ट ओप्रेशन ऑफ विमेन’ अशा काही सेक्युलर संघटनांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.
वास्तविक, या कायद्यात सक्तीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराविषयी कडक पावले उचलण्याची तरतूद आहे. स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास कोर्टास तशी सूचना किमान ६० दिवस आधी देऊन सज्ञान व्यक्ती आपल्या इच्छेने कोणत्याही धर्मातून कोणत्याही धर्मात प्रवेश घेऊ शकेल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे स्वेच्छेने कोणत्याही धर्मात प्रवेश करण्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर किंवा धर्मस्वातंत्र्यावर गदा येत नाही. असे असताना ही अल्पसंख्यांक गटांना हा कायदा झोंबण्याचे कारण काय? याचे उत्तर या दोन्ही गटांच्या इतिहासात सापडते.
वैद्यकीय, शैक्षणिक किंवा आर्थिक सुविधा पुरवण्याच्या मुखवट्याअडून अनेक ठिकाणी झालेले ख्रिश्चन धर्मांतर आणि हिंसेच्या किंवा लव्ह जिहादने होणारे मुस्लिम धर्मांतर हा या दोन्ही धर्मांतील धर्मप्रसारकांचा इतिहास आणि वर्तमान आहे. त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट धर्मचौकटीचा स्पष्ट उल्लेख नसूनही या कायद्याचा अडथळा या गटांनाच वाटतो आहे. आणि म्हणूनच ते त्याला आव्हान देत आहेत.
मात्र, “हा कायदा केवळ मुस्लिमांना नव्हे तर हिंदू, दलित आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांनाही त्रास देण्यासाठी आहे” अशी भूमिका कासमी यांनी घेतली असून; तिला पाठिंबा देत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही अल्पसंख्याक गटांना या कायद्याला विरोध करण्याचे आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचे आश्वासन दिले आहे. मूळ उद्देशाची तोडफोड करत भलतेच चित्र उभे करून सकल हिंदू समाजघटकांमध्ये वितुष्ट आणण्याचे हे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे असा कायदा आणण्यामगाची सरकारची भूमिका व्यवस्थित समजून घेणे आणि त्याविषयी जागरण करणे आवश्यक आहे.
कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीमधील अंतर किती आहे, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र तोपर्यंत, धर्मस्वातंत्र्य आणि राज्य नियंत्रण यामधील ही रस्सीखेच महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय पटलावर केंद्रस्थानी राहणार, हे निश्चित!
– मैत्रेयी जोशी
