प्रलंबित वनपट्ट्यांसाठी विशेष तपासणी मोहीम

नागपूर : महायुती सरकारने प्रलंबित वनपट्टे दाव्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान राज्यभरात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे. तशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी लढा देणाऱ्या हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांना हक्काचा ७/१२ आणि कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहे. पारदर्शकता राहावी आणि स्थानिक पातळीवरच प्रश्न सुटावा यासाठी अंतिम शिफारशीचे अधिकार ‘ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती’ला देण्यात आले असून पुढील १५ दिवसांत प्रलंबित हक्क मार्गी लावले जातील.
आदिवासी शाळा, दलित विद्यार्थी, आदिवासी समाजाचे नोकरीचे प्रश्न या सगळ्या प्रश्नांवर मोठ्या प्रमाणात निर्णय होत आहेत. त्यात आदिवासी समाजाचा जमिनींचा प्रश्न आता मार्गी लागेल.
१७ ते १९ सप्टेंबर : प्रलंबित वनपट्टे दाव्यांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी व तपासणी.
३० सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर : दाव्यांवरची अंतिम सुनावणी.
१५ दिवसांची विशेष मोहीम : राज्यात पुढील १५ दिवसांची विशेष मोहीम राबवून जास्तीत जास्त प्रलंबित वनपट्टे वितरीत करण्याचा प्रयत्न.
डिजिटल क्रांती : ‘महाभूमी ॲप स्टॅक’ आणि ‘लँड बँक’
महसूल विभागातील मध्यस्थांची मक्तेदारी संपवण्यासाठी सरकारने ‘महाभूमी ॲप स्टॅक’ विकसित केले आहे. राज्यातील सर्व जमिनींची कागदपत्रे ऑनलाईन स्कॅन झाली असून, आता जमिनीचा इतिहास, मूल्यांकन आणि प्रॉपर्टी डिटेल्स एका क्लिकवर मिळतील. त्यामुळे तलाठी, तहसीलदार किंवा मोजणी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात खेटे घालावे लागणार नाहीत
याशिवाय, विकास प्रकल्पांमध्ये वनजमिनीच्या अडचणींमुळे कामे न रडखडता गती मिळावी, यासाठी सरकारने अत्याधुनिक ‘लँड बँक’ प्रणाली आणि सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. यामुळे पर्यायी जमीन त्वरित उपलब्ध होऊन विकास आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण होतील. पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभार होण्यासाठी ही पावले उपयुक्त ठरणार आहेत.