भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये जेव्हा जेव्हा शांततेचे बुडबुडे हवेत सोडले जातात, तेव्हा तेव्हा त्यामागील ‘अजेंडा’ काय आहे, याचा शोध घेणे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी गरजेचे ठरते. नुकतेच दोन्ही देशांतील शंभराहून अधिक तथाकथित नामवंत, निवृत्त नोकरशहा आणि विचारवंतांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शाहबाज शरीफ यांना उभय देशांतील संवाद पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक संयुक्त पत्र लिहिले आहे. या कथित ‘ट्रॅक २’ राजनैतिक प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे महत्त्व असल्याचे भासवण्याचा आणि भारतावर राजनैतिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू होताच, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट शब्दांत या हवाबाजीला जमिनीवर आणले. ‘अशा चर्चा पूर्णपणे खाजगी स्वरूपाच्या असतात, त्यांना भारत सरकारचे कोणतेही पाठबळ, मान्यता किंवा संमती नाही,’ परराष्ट्र सचिवांच्या या रोखठोक निवेदनाचे देशातून उत्स्फूर्त स्वागत व्हायला हवे. एका बाजूला सीमेवर अनेकदा आपल्या जवानांचे रक्त सांडत असताना, दुसरीकडे पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये बसून शांततेची कॉफी पिणाऱ्या या स्वयंघोषित शांततादूतांना भारताच्या सार्वभौमत्वाची आणि सुरक्षेची नेमकी किती चाड आहे, हाच आजचा मूळ प्रश्न आहे.
ऐतिहासिक गद्दारी आणि चिरंतन दुटप्पीपणा
पाकिस्तानसोबत संवादाची भाषा बोलणाऱ्या या ‘शांततेच्या कळवळ्यां’ना इतिहासाचा विसर पडला आहे की ते जाणीवपूर्वक त्याकडे डोळेझाक करत आहेत? अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी मोठ्या मुत्सद्देगिरीने आणि आशेने पाकिस्तानशी शांततेची बोलणी सुरू केली होती. दिल्ली-लाहोर बस सेवेसारखे ऐतिहासिक पाऊल उचलून वाजपेयी स्वतः शांततेचा संदेश घेऊन लाहोरला गेले होते. संपूर्ण जगाने भारताच्या या औदार्याचे कौतुक केले होते. मात्र, एकीकडे हा शांततेचा सोहळा सुरू असताना, दुसरीकडे पाकिस्तानचे लष्कर आणि राज्यकर्ते भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसत होते. कारगिलच्या हिमशिखरांवर पाकिस्तानी सैन्याने केलेली घुसखोरी हा पाकिस्तानच्या चिरंतन दुटप्पीपणाचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. संवादाचा बुरखा पांघरून भारताला सतत जखमी करत राहण्याचा हा नेहमीचा पाकिस्तानी खेळ आहे. कारगिलमध्ये आपल्या अनेक वीर जवानांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली. तो याच ‘ट्रॅक २’ आणि उदार धोरणांचा परिणाम होता, हे या तथाकथित विचारवंतांना समजत नाही का? पाकिस्तानसाठी शांततेची बोलणी ही केवळ एक रणनीती असते. याचा वापर ते स्वतःला जगात विकण्यासाठी आणि भारताला गाफील ठेवण्यासाठी करतात.
मोदी पर्वातील हल्ले आणि दहशतवादाचे वास्तव
सन २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर भारताने आपले परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक केले. जुनी ‘जैसे थे’ परिस्थिती मोडून काढली. परंतु, पाकिस्तानने आपला दहशतवादी अजेंडा कधीही सोडलेला नाही. पठाणकोट हवाई दलाच्या तळावरील हल्ला असो, उडी येथील लष्करी छावणीवरील भ्याड हल्ला असो, की पुलवामाहीमध्ये आपल्या सीआरपीएफ जवानांवर झालेला आत्मघाती हल्ला असो… पाकिस्तानने दरवेळी भारताच्या संयमाची परीक्षा घेतली. भारताने सर्जिकल स्ट्राईक आणि बालाकोट एअरस्ट्राईकच्या माध्यमातून चोख उत्तर दिल्यानंतर, पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाचे (Proxy War) स्वरूप बदलले, पण हेतू तोच आहे. अगदी अलिकडे जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ, राजौरी, डोडा आणि खोऱ्यातील इतर शांत भागांत लष्कराच्या ताफ्यांवर, स्थानिक मजुरांवर आणि निष्पाप हिंदू यात्रेकरूंवर झालेले दहशतवादी हल्ले म्हणजे पाकिस्तान मूळ स्वभावापासून तीळभरही मागे हटलेला नाही, याचे पुरावे आहेत. एकीकडे भारतात रक्तपात घडवून आणायचा, हिंदूंचे रक्त वाहावायचे आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय मंचावर किंवा अशा छुप्या बैठकांमध्ये शांततेचे ढोंग करायचे, हा पाकिस्तानचा डाव असतो. अशा परिस्थितीत संवादाचे डोहाळे लागणे हा केवळ भाबडेपणा नाही, तर आपल्या राष्ट्रहिताशी अक्षम्य प्रतारणा आहे.
पाकिस्तानातील ‘डीप स्टेट’ आणि क्रिकेट मुत्सद्देगिरीचा फोलपणा
या संपूर्ण प्रक्रियेत पाकिस्तानमधील सत्ता नेमकी कोणाच्या हातात आहे, याचे भान या शंभर शहाण्यांना नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. पाकिस्तानमधील लोकशाही सरकार हे केवळ एक बाहुले असून, तिथली खरी सत्ता रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालय आणि ‘आयएसआय’ (ISI) च्या हातात आहे. म्हणजेच पाकिस्तानचे ‘डीप स्टेट’. जोवर तिथल्या लष्कराचे सगळे हितसंबंध भारतद्वेषात अडकलेले आहेत; तोपर्यंत शांततेचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. यापूर्वी अनेकदा ‘क्रिकेट डिप्लोमसी’ किंवा सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे प्रयोग करून झाले. मात्र, त्याचा परिणाम काय झाला? खेळपट्टीवर हात मिळवणारा पाकिस्तान सीमेवर गोळीबार करतच राहिला. अगदी अलीकडे आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्ताने आणि ‘काश्मीर प्रीमियर लीग’च्या माध्यमातून पाकिस्तानने क्रिकेटचेही राजकारण करून भारताला कोंडीत पकडण्याचा आणि काश्मीरचा मुद्दा जगाच्या व्यासपीठावर तापवण्याचा प्रयत्न केला. हा दुटप्पीपणा या भारतीय विचारवंतांना दिसत नाही का, की ते पाहूनही न पाहिल्यासारखे करत आहेत?
हिंदूंचा छळ आणि मानवी हक्कवाल्यांचे मौन
पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदू समाजावर होणारे पद्धतशीर अत्याचार हा जागतिक पातळीवर चिंतेचा विषय असायला हवा होता. पाकिस्तानात रोज सिंध आणि पंजाब प्रांतात निष्पाप हिंदू मुलींचे अपहरण, त्यांचे सक्तीचे धर्मांतर, ऐतिहासिक हिंदू मंदिरांची होणारी तोडफोड आणि तिथल्या हिंदूंचा छळ यावर हे विचारवंत कधी जाहीर पत्र लिहिताना किंवा आवाज उठवताना दिसत नाहीत. स्वतःच्या देशात अल्पसंख्याकांना किड्यामुंग्यांसारखे वागवणारा आणि त्यांचे अस्तित्व पुसून टाकणारा पाकिस्तान जगाला मानवी हक्कांचे धडे देतो, आणि आपल्यातील काही अतिशहाणे पाकिस्तानला सुसंस्कृतपणाचे प्रमाणपत्र द्यायला निघतात. हा निव्वळ दांभिकपणा आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंच्या मूलभूत हक्कांबद्दल अवाक्षरही न काढणारे हे बुद्धिजीवी केवळ भारताला चर्चेचे सल्ले देतात, तेव्हा त्यांच्या हेतूंबद्दल आणि निष्ठांबद्दल शंका येते.
दहशतवादाचे पाठीराखे शांततेच्या मंचावर कसे?
या संयुक्त आवाहनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांच्या यादीकडे नजर टाकली, तर या संपूर्ण प्रकरणातील मेख आणि रचलेला डाव स्पष्ट दिसतो. या यादीत हुर्रियत कॉन्फरन्सचा नेता मीरवेझ उमर फारूक याच्यासारख्या व्यक्तीचे नाव असणे धक्कादायक, संतापजनक आणि आक्षेपार्ह आहे. ज्या मीरवेझने आणि त्याच्या फुटीरतावादी संघटनेने वर्षानुवर्षे काश्मीर खोऱ्यात देशविरोधी विषवल्ली पेरली, तरुण मुलांना सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यास चिथावणी दिली आणि पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर काश्मिरी जनतेची दिशाभूल केली, तो माणूस शांतिदूत कसा बनू शकतो? जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर तिथला फुटीरतावादाचा धंदा बंद पडला आहे. त्यामुळे स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे लोक आता ‘ट्रॅक २’ चा आसरा घेत आहेत. दहशतवादी कारवायांना, सीमेपलीकडील घुसखोरीला आणि फुटीरतावादाला पाठीशी घालणारे लोक जेव्हा अशा चर्चांमध्ये सामील होतात, तेव्हा त्या चर्चेचा मूळ उद्देशच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो. यातून कसला शांततेचा मार्ग शोधला जाणार? हे शांतिप्रयत्न नसून, काश्मीरमधील कालबाह्य झालेल्या फुटीरतावाद्यांना पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना राजकीय वैधता मिळवून देण्याचा हा एक सुप्त, नियोजनबद्ध आणि धोकादायक डाव आहे.
मोदी सरकारचे कणखर धोरण आणि काळाची गरज
मोदी सरकारने अशा कोणत्याही ‘बॅक-चॅनल’ किंवा छुप्या आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडता कामा नये. भूतकाळात अनेकदा अशा ‘ट्रॅक २’ राजनयाला भुलून किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेच्या मोहापायी आपण पाकिस्तानला वारंवार संधी दिली. मात्र, प्रत्येकवेळी या मवाळ धोरणाची किंमत कारगिल युद्ध, संसदेवरील हल्ला, मुंबईवरील २६/११ चा हल्ला आणि पठाणकोट-पुलवामाच्या रूपाने मोजावी लागली. तीच ऐतिहासिक चूक पुन्हा होता कामा नये. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही भारताच्या बदललेल्या, खंबीर आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ या धोरणाची निदर्शक आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या भूमीवरील दहशतवादी तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त करत नाही, हाफीज सईद आणि मसूद अझहरसारख्या दहशतवाद्यांना भारताच्या स्वाधीन करत नाही, तोपर्यंत त्याच्याशी कोणत्याही पातळीवर—मग ती अधिकृत असो वा खाजगी—चर्चा करणे म्हणजे देशाच्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड. मोदी सरकारने या कथित विचारवंतांच्या आवाहनाची साधी दखलही घेण्याची गरज नाही. भारताची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितता ही अशा बेगडी आणि दिवाळखोर चर्चांपेक्षा नक्कीच अनमोल आहे.
