नसरापूर येथील एका निष्पाप, अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अमानुष अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या भीमराव कांबळे या नराधमाला विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी सुनावलेली फाशीची शिक्षा म्हणजे केवळ एका गुन्हेगाराला मिळालेला दंड नाही. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास दृढ करणारा ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह न्यायनिवाडा आहे. या खटल्याची सुनावणी वेगाने करून तिचा निकाल तातडीने लागण्यासाठी पोलिस विभाग, राज्य सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी जी चपळाई दाखविली, ती स्वागतार्ह आहे. यातून मूळ गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नसली तरी या वेगवान न्यायदानातून मिळणारा दिलासा निश्चितच महत्त्वाचा आहे.
ज्या अमानुष क्रौर्याने हा गुन्हा घडला होता, त्याने केवळ नसरापूरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला होता. अशा नराधमांना समाजात जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही, हाच स्पष्ट संदेश एकूण १३७ पानांच्या या सविस्तर निकालाने दिला आहे. हा निकाल अल्पवयीन पीडित मुलीला न्याय देणारा आणि तिच्या शोकाकुल कुटुंबाला अंशतः का होईना दिलासा देणारा आहे.
जलदगती न्यायाचा वस्तुपाठ
या खटल्याचे सर्वांत लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे हा भयानक गुन्हा घडल्यापासून दोन महिन्यांत लागलेला हा निकाल! आपल्या देशात अनेकदा अशा संवेदनशील आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी आणि न्यायालयाच्या लांबत जाणाऱ्या तारखांमुळे न्याय मिळायला वर्षानुवर्षे निघून जातात. न्यायाला होणारा हा विलंब म्हणजेच एक प्रकारे न्याय नाकारण्यासारखे असते. यामुळे पीडितांच्या तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या यातना तर वाढतातच, पण समाजात गुन्हेगारांचे धाडस वाढत जाते.
मात्र, नसरापूरच्या या घटनेत विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी खटल्याची सुनावणी वेगाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून पूर्ण केली. त्यांनी केवळ दोन महिन्यांच्या विक्रमी अल्पावधीत गुरुवारी आरोपीला दोषी ठरवले आणि सोमवारी (ता. २९ जून) थेट फाशीची शिक्षा सुनावली. इतक्या अल्पावधीत आणि तत्परतेने लागलेला हा निकाल देशातील इतर न्यायालयांसाठी आणि प्रलंबित खटल्यांसाठी एक आदर्श ठरला आहे.
चोख आणि वेगवान तपास यंत्रणा
या खटल्याच्या यशाचे पुष्कळसे श्रेय हे स्थानिक पोलीस आणि तपास यंत्रणेला द्यावे लागेल. बऱ्याचदा अशा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे किंवा पुराव्यांच्या अभावामुळे आरोपी सुटतात किंवा त्यांना जामीन मिळतो. परंतु, या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी घटनेनंतर कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने तपासाची सूत्रे हाती घेतली आणि आरोपी भीमराव कांबळे याला अटक केली.केवळ अटक करून पोलीस थांबले नाहीत, तर त्यांनी शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करून वेगाने आणि योग्य तपास केला. घटनास्थळावरील भौतिक पुरावे, तांत्रिक माहिती, सीसीटीव्ही चित्रफिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय अहवाल यांच्या आधारे आरोपीविरुद्ध भक्कम पुराव्यांची अभेद्य साखळीच तयार केली. पोलिसांनी अत्यंत कमी वेळेत आणि निर्दोष असे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केल्यामुळेच न्यायालयालाही इतक्या वेगाने सुनावणी पूर्ण करता आली. जेव्हा तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था एकमेकांच्या हातात हात घालून इतक्या तत्परतेने काम करतात, तेव्हाच गुन्हेगारांवर कायद्याचा खरा वचक निर्माण होतो. पोलिसांनी ठरविले तर किती कमी वेळात किती प्रभावी काम करता येते, हे या प्रकरणातून दिसले आहे. पोलिस व न्यायव्यवस्थेने असेच काम केले तर निश्चितच संभाव्य गुन्हेगारांच्या मनात एक प्रकारची भीती निर्माण होऊ शकते. यातूनच गुन्हेगारीचे प्रमाणही काही प्रमाणात घटू शकते.
समाजात विकृती का वाढते आहे?
आरोपीला दिलेल्या फाशीच्या या कठोर शिक्षेचे स्वागत करतानाच, आपण एक समाज म्हणून कुठे चाललो आहोत, याचे आत्मपरीक्षण करण्याचीही आज नितांत गरज आहे. साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर अत्याचार करण्याची हिंस्र आणि अमानुष मानसिकता इतक्या वयस्कर माणसामध्ये कशी निर्माण होऊ शकते? कडक कायदे, पोक्सो (POCSO) कायदा आणि फाशीच्या शिक्षा असूनही महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना पूर्णपणे का थांबत नाहीत? समाजात ही भयंकर विकृती वाढण्यामागे काही गंभीर सामाजिक आणि मानसिक कारणे असतील तर त्यांचा या निमित्ताने वेध घेणे गरजेचे आहे. यातली काही अशी मांडता येतील. ही सगळी या प्रकरणात लागू असतील, असे नाही. मात्र, अशा गुन्ह्यांबाबत पुढील मुद्द्यांचाही विचार आवश्यक ठरतो.
१. इंटरनेट आणि पोर्नोग्राफीचा अतिवापर : आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन आणि स्वस्त इंटरनेटमुळे विकृत, हिंसक आणि लैंगिक मजकुराची उपलब्धता सहज झाली आहे. तासनतास अशा कंटेंटच्या आहारी गेल्यामुळे व्यक्तीची संवेदनशीलता पूर्णपणे संपून जाते आणि त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडते.
२. अंमली पदार्थांचे जाळे : वाढती नशाखोरी आणि अमली पदार्थांचे सेवन हे देखील अशा क्रूर गुन्ह्यांच्या मुळाशी आहे. नशेत माणूस आपला विवेक आणि क्रूरतेच्या मर्यादा ओलांडतो.
३. सुरुवातीच्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष : भीमराव कांबळेसारख्या गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी पाहिली तर लक्षात येते की, अशा विकृत प्रवृत्ती एका रात्रीत तयार होत नाहीत. सुरुवातीला लहान गुन्हे, छेडछाड किंवा चोरी करताना जेव्हा कायद्याचा धाक वाटत नाही, तेव्हा अशा गुन्हेगारांचे धैर्य वाढते आणि त्याचे पर्यवसान अशा भीषण हत्याकांडांमध्ये होते.
४. संस्कार आणि सामाजिक मूल्यांचा ऱ्हास : कौटुंबिक पातळीवर महिलांबद्दलचा आदर आणि नैतिक मूल्यांचे संस्कार कमी होत चालले आहेत. पुरुषी अहंकार आणि विकृतीला वेळेत वेसण न घातल्यास समाज अधिक असुरक्षित बनतो.
उच्च न्यायालयातील पुढचे आव्हान
विशेष न्यायालयाने भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावली असली, तरी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यासाठी हा खटला आता उच्च न्यायालयात (High Court) जाईल. कायद्यानुसार प्रत्येक आरोपीला अपिलाचा पूर्ण हक्क आहे. अनेकदा असे दिसते की, सत्र न्यायालयात वेगाने चाललेले खटले वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये मात्र प्रलंबित राहतात. तारखांवर तारखा पडत राहिल्यामुळे न्यायाचा मुख्य हेतूच काळवंडून जातो. या अतिशय संवेदनशील अशा प्रकरणात असे होणार नाही, याची काळजी न्यायव्यवस्थेने घेतली तर फार बरे होईल. कनिष्ठ न्यायालयाने वेगाने निकाल दिल्यामुळे जो दिलासा पीडित मुलीच्या कुटुंबाला तसेच समाजमनाला मिळाला आहे, तो कायम राहणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने आणि कायदा विभागाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयातही विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी आणि हा खटला जलदगती पद्धतीने चालवण्यासाठी आग्रह धरावा. विशेष न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय वरच्या न्यायालयातही वेगवान सुनावणीत कायम राहील आणि या नराधमाला लवकरात लवकर फासावर लटकवले जाईल, यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शिक्षेची अंमलबजावणी जेवढी जलद होईल, तेवढाच कायद्याचा खरा धाक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांवर बसेल.
विकृतीचा बीमोड कसा होणार?
या नराधमाला मिळालेली फाशी त्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीचा प्राण परत आणू शकत नाही; तिने आणि तिच्या कुटुंबाने भोगलेल्या यातनांचे पूर्ण निवारण कोणताही कायदा करू शकत नाही. परंतु, ‘कायद्याच्या राज्यात न्याय जिवंत आहे आणि तो वेळेत मिळतो’ हा विश्वास या निकालाने महाराष्ट्राला दिला. अशा विकृतांना वेळेत ठेचून काढल्याशिवाय आपल्या माता-भगिनी आणि लहान मुली सुरक्षितपणे जगू शकणार नाहीत. विशेष न्यायालयाच्या या धाडसी, गतिमान आणि न्याय्य निर्णयाचे महाराष्ट्रात उत्स्फूर्त स्वागत होत आहे. आता अपेक्षा एवढीच आहे की, या शिक्षेची अंतिम अंमलबजावणी कोणतीही कायदेशीर दिरंगाई न होता वेळेत व्हावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही नराधमाची असे कृत्य करण्याची हिंमत होणार नाही.
