बांगलादेशी हिंदूंची केविलवाणी अवस्था: त्यांचे रक्षण करणे भारताची नैतिक जबाबदारी या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक चर्चा होण्याची गरज

• बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांची स्थिती सुधारा

बांगलादेशातील हिंदू समुदायांविरुद्ध झालेल्या नरसंहाराप्रकरणी त्वरित कारवाई करण्याचीविनंती यूकेमधील (153 Hindu Organisations) १५३ हिंदू संघटनांनी मिळून केली आहे. याबाबतचे एक पत्र त्यांनी नुकतेच युनायटेड किंगडमचे परराष्ट्र सचिव आरटी. डेव्हिड लॅमी यांना दिले. बांगलादेशातील राजकीय उलथापालथ आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांची ५ ऑगस्ट रोजी हकालपट्टी झाल्यानंतर बांगलादेशातील हिंदू घरे, मंदिरे आणि व्यवसायांवर पद्धतशीर आणि क्रूर हल्ल्यांची रूपरेषा या पत्रात देण्यात आली आहे.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी बांगलादेशमध्ये संसदीय निवडणुका घेण्याचे तसेच अंतरिम सरकारला सर्वसमावेशक होण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत महिला तसेच अल्पसंख्याक समुदायांचाही समावेश करण्याचे आवाहन केले आहे. अँटोनियो गुटेरेस यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा बांगलादेशातील अस्थिरतेसाठी अमेरिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

• ५२ जिल्ह्यात हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्यात २०० हून अधिक घटना

बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार स्थापन झाले. बैठकीत हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत चर्चा केली गेली. ५२ जिल्ह्यात हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात २०० हून अधिक घटना घडल्या . बांगलादेशातील युनूस यांच्या सरकारने हिंदूंवर झालेल्या हिंसेबाबत चिंता व्यक्त केली .

“आयएसआय ढाक्यातील परिस्थिती आणखी बिघडवण्यासाठी जमात-ए-इस्लामी आणि त्यांची विद्यार्थी संघटना ‘छात्रशिविर’चा वापर करत आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर झालेला हल्ल्याबाबत बांगलादेशच्या सरकारने माफी मागितली आहे.

 बांगलादेशातील हिंदू आपल्या सुरक्षे विषयी अत्यंत घाबरले आहेत. याचबरोबर काहींना भारतीय सीमेवर पलायन केले आहे. काही कट्टपंथीयांनी क्रूर हत्या केली, बांगलादेशच्या हिंदूं महिलांवर आत्याचार केला.

आज दोन कोटी हिंदू बांगलादेश मध्ये आहेत. आपला उद्देश असावा की जे हिंदू,बौद्ध अल्पसंख्याक बांगलादेश मध्ये आहेत. त्यांच्या वरती अत्याचार होऊ नये,त्यांच्या जमिनी बळकावल्या जाऊ नये, ज्यामुळे त्यांना भारतामध्ये येणे भाग पडेल. म्हणून आपण बांगलादेश सरकारच्या मदतीने उपाययोजना करू शकतो.

पाकिस्तानातील हिंदूंची संख्या १९५० मध्ये ८ ते ९% होती, ती आज 5 लाखांवर म्हणजे1% हून कमी झालेली आहे.पूर्व पाकिस्तानात(आताच्या बांगला देशात) फाळणीच्यानंतर १९५० मध्ये २४ ते २५% हिंदू होते, २०११च्या जनगणनेनुसार बांगला देशात आज केवळ ८.६ टक्के हिंदूच शिल्लक उरले आहेत.

गेलेले 16% हिंदू गेले कुठे? ते या मारले गेले किंवा त्यांनी धर्म परिवर्तन केले किंवा काही भारतामध्ये पळून आले.

• बांगलादेशचा प्रवास वहाबी मूलतत्त्ववादाकडे?

शेख हसीना यांच्या सरकारपुढील इस्लामी मूलतत्त्ववादाचे आव्हान अ्त्यंत बिकट होते. अवघ्या 5 दशकांपूर्वी‘एक धर्म एक राष्ट्र’अशा वैचारिक मांडणीस पूर्णपणे नाकारून बंगाली अस्मितेवर आधारलेल्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केलेल्या बांगलादेशमध्ये इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या प्रभावामुळे आमार शोनार बांगलाची वाटचाल आता वहाबी मूलतत्त्ववादाकडे सुरू आहे.

हिंदूसह ख्रिश्चन, बौध्द यांच्यासारखे अल्पसंख्या्क जीव मुठीत घालूनच राहत आहेत. त्यांना येथील कडव्या मूलतत्त्ववाद्यांच्या अत्याचारांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे अल्पसंख्याक बंगलादेशींचे भारतात पळून येण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

• १९७१ च्या युद्धात ३५-४० लाख हिंदूंचा वंशविच्छेद

१९७१ च्या युद्धात झालेला ३५-४० लाख हिंदूंचा वंशविच्छेद अमेरिकन पत्रकार गॅरी बासला जगासमोर आणावा लागला. अमेरिकन ज्यू व मानतावादी कार्यकर्ता डॉ. रिचर्ड बेन्कीन बांगलादेशातील अल्प संख्याकांसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वैचारिक व कायदेशीर मार्गाने लढतोय.

भारतातील तथाकथित पुरोगामी, सेक्युलर्स, मानवतावादी, बुद्धीवादी विचारवंत बांगला देशात होणाऱ्या हिंदू-बौद्ध हत्याकांडाविषयी काही अपवाद वगळता गप्प का बसतात? भारतातील बुद्धिवंतानी आपल्या शेजारच्या देशात होणाऱ्या मानवी अधिकाराच्या पायमल्लीविषयी घटनात्मक मार्गाने जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

बांगलादेशातील हिंदूंनी २२ लक्ष एकर मालमत्ता गमावली भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची संपत्ती बांगलादेश सरकारने ताब्यात घेतली .पाकिस्तानने १९६५च्या युद्धादरम्यान भारतीयांना शत्रू घोषित करून ‘शत्रू संपत्ती निर्बंध १९६५; लागू करून भारतीयांची (मुख्यत्वे करून हिंदू व बौद्धांची) पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानात असलेली संपत्ती ताब्यात घेतली.

बांगलादेशाने स्वातंत्र्यानंतर ‘Vesting of Property and Assets Order 1972’ लागू करून, यानुसार कुठल्याही निर्बंधाखालील पाकिस्तान सरकारच्या किंवा मंडळाच्या व भूतपूर्व पाकिस्तानच्या ताब्यातील व आधिपत्याखालील सर्व संपत्ती व मालमत्ता बांगलादेश सरकारकडे हस्तांतरित केली. पश्चिम पाकिस्तानातील लोकांच्या ज्या संपत्ती पूर्व पाकिस्तानात होत्या त्या ह्या निर्बंधान्वये बांगलादेशने ताब्यात घेतल्याच पण पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानने ‘शत्रू संपत्ती निर्बंध १९६५’ अनुसार भारतीयांची किंवा भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची जी संपत्ती ताब्यात घेतली होती, तीसुद्धा आता बांगलादेश सरकारच्या ताब्यात गेली आहे. बांगलादेश घटनेप्रमाणेही भारत शत्रुराष्ट्र नाही, तरीही भारतीयांची किंवा भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची संपत्ती बांगलादेश सरकारने ताब्यात घेतली. 

• हिंदूंच्या जमिनीची सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी सामुदायिक चोरी केली

पाकिस्तान सरकारने ताब्यात घेतलेली संपत्ती बांगलादेशने त्यांच्या मूळ मालकाला परत केली नाहीच उलट दिवसेंदिवस त्या संपत्तीच्या यादीमध्ये वाढ करत राहिले. तसेच राज्य अधिग्रहण कार्यालयातील तहसीलदार व इतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रामध्ये कोणतीही लपवलेली निहित (Vested) संपत्ती शोधून काढली किंवा सादर केली तर त्यास योग्य ते पारितोषिक दिले जाईल, असे घोषित करून एकप्रकारेVested संपत्ती यादीत नवीन भर घालण्यासाठी प्रोत्साहित करत राहिले. 

ढाका विद्यापीठाचे प्रा. अबुल बरकत यांनी ‘An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act’ ह्या पुस्तकातून Vested Property Act द्वारे हिंदूंच्या जमीन चोरीचे व अन्यायाचे पुराव्यासकट अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे. ह्यानिर्बंधामुळे बांगलादेशातील ४०% हिंदू कुटुंबे बाधित झाली आहेत. त्यात जवळपास ७.५ लक्ष शेतीवंचित कुटुंबे समाविष्ट होती. परिणामी हिंदू कुटूंबांनी गमावलेल्या एकूण जमिनींचा अंदाज १६.४ लक्ष एकर इतका आहे, जी हिंदू समाजाच्या मालकीतील एकूण जमिनीच्या ५३% आहे व
बांगलादेशाच्या एकूण भूमीच्या ५.३% आहे. 

प्रा. अबुल बरकत ह्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, हिंदूंच्या जमिनीची सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी सामुदायिक चोरी केली आहे.

राजकीय पक्ष	बेकायदा बळकावेलेली भूमी
अवामी लीग	४४.२%
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी	३१.७%
जातीय पार्टी	५.८%
जमाते-ए-इस्लामी	४.८%
इतर	१३.५%

बांगलादेशातील हिंदूंनी ह्या निर्बंधान्वये २००१-२००६ ह्या ६ वर्षातच अंदाजे २२ लक्ष एकर स्थावर व जंगम मालमत्ता गमावली आहे; जे बांगला देशाच्या (त्यावेळच्या सन २००७) सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) ५०% हून जास्त आहे.

• बंगलादेश मधील हिंदू विरोधात झालेल्या हिंसाचारामध्ये जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संघटनेचा सर्वात मोठा वाटा

बांगलादेशी हिंदूंनी यासंदर्भात ८ मागण्या केल्या आहेत. ज्यामध्ये हिंदूं अल्पंसंख्यांकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नवा कायदा अंमलात आणावा ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. बांगलादेशी पीडित हिंदूंना न्याय मिळावा यासाठी जलदगत न्यायालयाची स्थापना करावी,हिंदू कल्याण संस्थेस पुनर्विकास करून फाऊंडेशन बनवावे. या शिवाय हिंदू, बौद्ध आणि ईसाई कुटुंबीयांसाचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

• हिंदूंवर झालेला हल्ल्याबाबत बांगलादेशच्या सरकारने माफी मागितली

बांगलादेशात हिंदूंवर झालेला हल्ल्याबाबत बांगलादेशच्या सरकारने माफी मागितली आहे. मात्र, भारतातील कट्टरपंथी मोहम्मद ज़ुबैर,राना अय्यूब, आरजे सायेमा आणि अरफ़ा खानम शेरवानीसारखी लोकं बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्या वर बोलायला तयार नाही. बांगलादेशातील हिंदू आपल्या सुरक्षे विषयी अत्यंत घाबरले आहेत. याचबरोबर भारतीय सीमेवर काहींना पलायन केले आहे. एका बाजूला काही कट्टपंथीयांनी त्यांही क्रूर हत्या केली. त्यानंतर बांगलादेशच्या काही महिलांवर त्यांनी आत्याचार केला. हिंसाचारामध्ये जमाते इस्लामी संघटनेचा सर्वात मोठा वाटा हिंदूंमध्ये झालेल्या हिंदू विरोधात झालेल्या हिंसाचारामध्ये बंगलादेश मधील जमाते इस्लामी या कट्टरपंथी संघटनेचा सर्वात मोठा वाटा होता याशिवाय अनेक युवक या हिंसाचारात सामील झाले ज्यांचे मुख्य काम होते हिंदूंच्या घरातून सामान पळवायचे, त्यांच्या बायकांवरती अत्याचार करायचा आणि सध्या उद्भवलेल्या हिंसाचारामध्ये आपला स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा.

मात्र जमाते इस्लामी हिंदू विरोधातील हिंसाचार हा अत्यंत जुना आहे आणि याची सुरुवात होते 1971 साली झाली ज्या वेळेला पाकिस्तानी सैन्याने जमातीच्या मदतीने 1971 च्या युद्धापूर्वी 40 लाख त्यावेळीच्या ईस्ट पाकिस्तानी नागरिकांना मारले, ज्यामध्ये तीस लाख हे इस्ट पाकिस्तान मधले हिंदू होते आणि दहा लाख हे तिथे असलेले तिथे अवामी लीग या पक्षाचे समर्थक होते.

1971 नंतर अनेक वेळा बांगलादेशमध्ये वेगवेगळ्या कारणाने हिंसाचार झाला आणि त्यामध्ये सर्वात जास्त टार्गेट केले गेले ते म्हणजे तिथे असलेल्या हिंदूंना. आपण जमाते इस्लामीच्या इतिहासावर थोडी चर्चा करूया.

• ‘जमात-ए-इस्लामी’ची स्थापना, वादग्रस्त इतिहास

‘जमात-ए-इस्लामी’ ही एक धार्मिक व राजकीय संघटना आहे, ज्याचा प्रभाव दक्षिण आशियात विशेषतः पाकिस्तान, भारत, आणि बांगलादेशात दिसून येतो. या संघटनेचा इतिहास वादग्रस्त असून, अनेक विवाद आणि हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये या संघटनेचा सहभाग आहे. विशेषतः बांगलादेशातील अशांतता आणि तेथील राजकीय घटनांमध्ये या संघटनेची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे दिसते.

‘जमात-ए-इस्लामी’ची स्थापना 1941 साली मौलाना अबुल आला मौदूदी यांनी लाहोर येथे केली होती. संघटनेचे मुख्य ध्येय इस्लामिक राज्याची स्थापना करणे होते. त्यांनी इस्लामी कायद्याच्या आधारे समाज व शासन चालवण्याचे विचार मांडले. या संघटनेची सुरुवात धार्मिक विचारप्रणाली आणि राजकीय दृष्टिकोनाच्या आधारावर झाली. जमात-ए-इस्लामीचा इतिहास वादग्रस्त आणि विवादित घटनांनी भरलेला आहे. 1971 साली बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामादरम्यान, जमात-ए-इस्लामीने पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेतली आणि त्याचा परिणाम बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचारात झाला. बांगलादेशातील अनेक व्यक्तींनी या संघटनेवर मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे आरोप केले आहेत.

• बांगलादेशमधील अशांततेत जमात-ए-इस्लामीचा सहभाग

बांगलादेशातील अशांततेत ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि तिच्या विद्यार्थी संघटनेचा,‘छात्रशिबीर’, महत्त्वाचा सहभाग राहिला आहे. विशेषतः 2013 साली झालेल्या
घटनांमध्ये, जेव्हा या संघटनेच्या नेत्यांच्या विरोधात युद्धगुन्हे सिद्ध झाले, त्यावेळी बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात जमात-ए-इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याचे अनेक माध्यमांनी दाखवले आहे.

• जमात-ए-इस्लामीला सरकारने कसा प्रतिसाद दिला

बांगलादेशातील हसिना सरकारने जमात-ए-इस्लामीच्या विरोधात कठोर पावले उचलली.अनेक नेत्यांना युद्धगुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. 2013 साली, बांगलादेशातील न्यायालयाने जमात-ए-इस्लामीला राजकीय पक्ष म्हणून बेकायदेशीर ठरवले, ज्यामुळे या संघटनेच्या राजकीय कारवायांवर मर्यादा आल्या.

• जमात-ए-इस्लामीबाबत हसीना यांची भूमिका

बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी जमात-ए-इस्लामीच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी या संघटनेच्या हिंसक आणि विवादास्पद कारवायांच्या विरोधात कटाक्षाने पावले उचलली . हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जमात-ए-इस्लामीच्या अनेक नेत्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून न्यायालयीन कारवाईत अडकवले.

जमात-ए-इस्लामीचे बांगलादेशातील पतन 2010 पासून सुरू झाले आहे. न्यायालयीन निर्णय, नेत्यांची फाशी, आणि संघटनेच्या विरोधातील जनआंदोलन यांमुळे संघटनेचा प्रभाव कमी झाला आहे. त्याचबरोबर सरकारने जमात-ए-इस्लामीच्या विविध शाखांना बंद करण्याचे आदेश दिले.

• जमात-ए-इस्लामीचा राजकीय प्रभाव

जमात-ए-इस्लामीचा राजकीय प्रभाव 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर कमी झाला आहे.परंतु, काही काळासाठी त्यांनी आपल्या राजकीय अस्तित्वाला जपले होते. त्यानंतर,न्यायालयीन निर्णय आणि सरकारच्या कठोर धोरणांमुळे त्यांच्या राजकीय कारवायांवर मर्यादा आल्या. जमात-ए-इस्लामीचा जागतिक प्रभाव त्याच्या धार्मिक विचारधारांमुळे असून, त्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या विचारधारेवर टीका होत आहे.

• पाच वर्षांमध्ये बंगलादेशी हिंदूंची संख्या आठ टक्क्यावरून शून्य टक्क्यावरती

‘जमात-ए-इस्लामी’ ही एक वादग्रस्त आणि विवादास्पद संघटना आहे. तिच्या इतिहासात अनेक हिंसक घटना आणि विवाद आहेत. जमात-ए-इस्लामी ही संघटना तिच्या इतिहासातील वादग्रस्त भूमिकेमुळे विशेषतः बांगलादेशमध्ये खूपच विवादित ठरली आहे. स्वतंत्र बांगलादेशाच्या स्थापनेनंतर या संघटनेला त्याच्या युद्धगुन्ह्यांसाठी कठोर प्रतिसाद मिळाला, बांगलादेश मध्ये सरकार विरोधात चालू असलेल्या हिंसक आंदोलनांमध्ये त्यांच्या मोठा वाटा होता.

मात्र आता येणाऱ्या काळामध्ये आणि येणाऱ्या सरकारमध्ये त्यांच्या राजकीय प्रभाव हा अत्यंत महत्त्वाचा असेल. कारण हसीनाच्या विरोधात असलेली बंगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी पूर्णपणे जमाते इस्लामीच्या प्रभावाखाली आहे. यामुळे असे मानले जाते की येणाऱ्या काळामध्ये बंगलादेश मधील हिंदूंचे भवितव्य अतिशय कठीण होणार आहे. भारत सरकारने बंगलादेश मधील परिस्थिती वरती लक्ष ठेवून, तिथल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंचे रक्षण करायला पाहिजे. नाहीतर येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये बंगलादेशी हिंदूंची संख्या ही सध्याच्या आठ टक्क्यावरून शून्य टक्क्यावरती येईल.

बांगला देशात लोकशाही स्थिरावून सामाजिक व धार्मिक स्थिरता येणे भारतासाठी हितावह आहे.भारताने साहाय्य करताना अखंड सावधान राहून अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण होतेय का हे पाहणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशात अल्पसंख्याकांचा छळ झाला तर त्याचे परिणाम आपल्या भारतासोबतच्या संबंधांवर होतील व ते आपल्याला परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनेही नुकसानकारक आहे, ह्याची जाणीव बांगलादेशला व्हायला हवी.

अल्पसंख्याकांचे संरक्षण व्हावे ह्यासाठी भारताने सरकारी पातळीवरून किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बांगलादेशवर दडपण आणणे जरुरी आहे.

अल्पसंख्याकांचा छळ मानवतेच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहेच, तसेच तेथे छळ झाला तर ते निर्वासित म्हणून भारतातच आश्रयास येतात व त्याचा भारताच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक अशा विविध स्रोतांवर परिणाम होतो.

पाकिस्तान/बांगलादेशातील हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे.

भारत सरकारने बंगलादेश मधील परिस्थिती वरती लक्ष ठेवून, तिथल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंचे रक्षण करायला पाहिजे. .बांगलादेशाच्या भूमीत दुसरे पाकिस्तान निर्माण होऊ नये याची खबरदारीही यापुढील काळात भारताला घ्यावी लागणार आहे.

लेखक : ब्रिगेडियर हेमंत महाजन