न्यायालये ‘आरएसएस’ला कायदेशीर संस्था का मानतात?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत कर्नाटकाचे गृहमंत्री प्रियंक खर्गे यांचा युक्तिवाद बंगळुरूच्या एका विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ही ‘नोंदणीकृत’ (Not Registered) संस्था नसल्यामुळे आणि तिची कोणतीही नोंदणीकृत सदस्यसंख्या नसल्यामुळे, तिचा कोणताही सदस्य फौजदारी अब्रूनुकसानीची तक्रार दाखल करू शकत नाही, असा खर्गे यांचा दावा होता.

न्यायालयाने हा युक्तिवाद ‘पूर्णपणे असमर्थनीय आणि तथ्यहीन’ असल्याचे सांगत तो फेटाळला. यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्यांचा दाखला दिला. या निकालांमध्ये ‘आरएसएस’ हा एक निश्चित, मर्यादित आणि ओळखता येण्याजोगा व्यक्तींचा समूह (Definite, Determinate and Identifiable Body of Persons) असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. परिणामी, जेव्हा संघटनेविरुद्ध बदनामीकारक आरोप केले जातात, तेव्हा आरएसएसच्या वैयक्तिक सदस्याला फौजदारी अब्रूनुकसानीची कारवाई सुरू करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. तो अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे कारण तो भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेक दशकांपासून मान्य केलेल्या कायदेशीर तत्त्वाचा पुनरुच्चार करतो. एखाद्या संघटनेचा कायदेशीर दर्जा केवळ ‘सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट’ किंवा कोणत्याही ट्रस्ट कायद्याने होणाऱ्या नोंदणीवरच अवलंबून नसतो. मुख्य निकष हा आहे की, तो समूह एक ओळखता येण्याजोगा वर्ग असावा, ज्याची सामूहिक बदनामी (Class Defamation) केली जाऊ शकते. या कसोटीवर आरएसएस हा निकष पूर्ण करतो, असे न्यायालयांनी सातत्याने म्हटले आहे.

संघाबद्दलचा गैरसमज

भारताच्या चर्चाविश्वात ‘आरएसएस ही नोंदणीकृत संस्था नसल्यामुळे तिला कायदेशीर स्थान नाही’ हा दावा वारंवार केला जातो. याचा अर्थ, या संघटनेला कोणतेही कायदेशीर अस्तित्व नाही किंवा तिचे सदस्य न्यायालयीन दाद मागू शकत नाहीत, असा काढला जातो.

मात्र, हा युक्तिवाद एका महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबीकडे दुर्लक्ष करतो. मालमत्ता बाळगणे, करार करणे, बँक खाती उघडणे, अनुदाने मिळवणे किंवा शासकीय नियमांचे पालन करणे यासारख्या कामांसाठी औपचारिक कायदेशीर ओळख मिळवण्याचा ‘नोंदणी’ (Registration) हा केवळ एक मार्ग आहे. भारतीय कायदा अशा अनोंदणीकृत संस्थांनाही (Unincorporated Associations) मान्यता देतो. त्या नोंदणीविना मात्र कायद्याने काम करतात.

संघाने सन १९४९ मध्ये आपली संघटनेची घटना तयार करून स्वीकारली आहे. ती एक स्वयंसेवी, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटना म्हणून कार्य करते. संघातून प्रेरणा घेतलेल्या किंवा संघाशी जोडलेल्या अनेक संस्था स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत आहेत. तिथे त्या कायदेशीर तरतुदी पुऱ्या करतात. संघाला करप्रणाली आणि न्यायव्यवस्थेने दीर्घकाळापासून ‘असोसिएशन ऑफ पर्सन्स’ (Association of Persons) किंवा ‘बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स’ (Body of Individuals) म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नोंदणी नसणे म्हणजे कायदेशीर मान्यता नसणे असा होत नाही.

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मागेच स्पष्ट केले आहे की, संघाला नोंदणीची गरज नाही. ‘हिंदू धर्माला नोंदणीची गरज नसते’ आणि ही संघटना उघडपणेच कार्यरत राहिली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मोहन भागवत यांनी पुढे म्हटले होते की, संघाच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासातील सर्व उपक्रमांची पूर्ण माहिती सरकारला आहे आणि कोणत्याही सरकारने कधीही नोंदणीची सक्ती केलेली नाही. संघ ही गुप्त संघटना नसून ती आपले ध्येय आणि कार्य लोकांसमोर उघडपणे मांडत असते, यावरही सरसंघचालकांनी भर दिला होता.

कायदा काय सांगतो?

बंगळुरू न्यायालयाचा युक्तिवाद थेट संवैधानिक कायद्यावर (Statutory Law) आधारित आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम २(२६) नुसार, ‘व्यक्ती’ (Person) या संज्ञेमध्ये ‘कोणतीही कंपनी, संघटना किंवा व्यक्तींचा समूह समाविष्ट होतो, मग ती नोंदणीकृत असो वा नसो.’ त्यामुळे कायदा नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत अशा दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना स्पष्ट मान्यता देतो.

न्यायालयाने आरोपींच्या बचावातील मोठी विसंगतीही अधोरेखित केली. आरोपींनी आपल्या विधानांमध्ये ‘आरएसएस सदस्य’ आणि ‘स्वयंसेवक’ असा उल्लेख केला होता. परंतु न्यायालयात मात्र ‘संस्था अनोंदणीकृत असल्याने असे सदस्य कायदेशीररित्या अस्तित्त्वातच नाहीत’ असा युक्तिवाद केला. हे दोन्ही परस्परविरोधी दावे एकाचवेळी ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तक्रारदार व्यक्ती खरोखरच संघाची सदस्य आहे की नाही, हा खटल्याच्या सुनावणीत (Trial) पुराव्यांचा भाग आहे. केवळ या कारणावरून सुरुवातीलाच तक्रार फेटाळली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

गेल्या काही दशकांतील न्यायालयीन मान्यता

कर्नाटक न्यायालयाचा हा आदेश कोणताही नवीन कायदेशीर सिद्धान्त तयार करत नाही, तर गेल्या काही दशकांपासून चालत आलेल्या प्रस्थापित न्यायिक परंपरेचाच हा एक भाग आहे. यातील काही महत्त्वाचे दाखले खालीलप्रमाणे :

• कृष्णालाल विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य भारत (१९५४) : या खटल्यात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, प्रशासकीय गृहितके किंवा अंदाज हे नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांपेक्षा मोठे असू शकत नाहीत.
• आयकर आयुक्त, बिहार-१ विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (१९९४) : पाटणा उच्च न्यायालयाने संघाला आयकर व्यवहारासाठी ‘असोसिएशन ऑफ पर्सन्स’ म्हणून मान्यता दिली आणि नोंदणी नसली तरी ‘परस्परतेच्या तत्त्वावर’ (Principle of Mutuality) गुरुदक्षिणेला करातून सूट दिली.
• उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे खटले : न्यायालयांनी कायमच संघाला ‘एक निश्चित, मर्यादित आणि ओळखता येणारा व्यक्तींचा समूह’ म्हणून मान्यता दिली. यामुळे, वैयक्तिक स्वयंसेवकांना फौजदारी बदनामीची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार मिळतो.

न्यायालये फेटाळत असलेला आक्षेप

सध्या उपस्थित करण्यात आलेला ताजा वाद म्हणजे एका जुन्या पॅटर्नचाच भाग आहे. जेव्हा राजकीय नेत्यांना संघाविरुद्ध केलेल्या विधानांबद्दल कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते, तेव्हा मुख्य मुद्दे बाजूला सारून तांत्रिक मुद्दे काढले जातात. इथेही तसेच झाले आहे. खर्गे यांनी काय युक्तिवाद केला? तर.. कोणत्याही संघ स्वयंसेवकाला फौजदारी अब्रूनुकसानीचा खटला भरण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.

मात्र, आपल्या न्यायसंस्थेने हा आक्षेप स्वीकारलेला नाही. न्यायालयांची भूमिका स्पष्ट आहे : जर बदनामीकारक विधाने एखाद्या ओळखता येणाऱ्या संघटनेविरुद्ध किंवा समूहाविरुद्ध असतील, तर त्याचे वैयक्तिक सदस्य फौजदारी अब्रूनुकसानीची कारवाई करू शकतात. तक्रार शेवटी यशस्वी होते की नाही, हे खटल्यातील पुराव्यांवर अवलंबून असते.

संघाच्या बदनामीचे प्रमुख खटले

प्रियंक खर्गे यांचे हे प्रकरण संघाबद्दलच्या विधानांवरून झालेल्या फौजदारी अब्रूनुकसानी खटल्यांच्या मालिकेतील केवळ एक उदाहरण आहे. इतर उदाहरणे पाहूया…

• राहुल गांधी : सन २०१४ मधील भिवंडी येथील भाषणात संघाचा संबंध महात्मा गांधी यांच्या हत्येशी जोडल्याबद्दल दाखल झालेली तक्रार.
• राहुल गांधी : भारत जोडो यात्रेत संघाला ‘एकविसाव्या शतकातील कौरव’ असा उल्लेख केल्याबद्दल तक्रार.
• दिग्विजय सिंग : संघ आणि संघाचे दुसरे सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांच्याबद्दल केलेल्या विधानांवरून झालेली फौजदारी अब्रूनुकसानीची कारवाई.
• शशी थरूर : संघातील एका अज्ञात स्रोताचा संदर्भ देऊन केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर झालेली तक्रार.

या प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये वेगवेगळी असली, तरी केवळ संघ ही नोंदणीकृत संस्था नाही, या एकाच कारणास्तव न्यायालयांनी अशा तक्रारी फेटाळण्यास नकार दिला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर जबाबदारी

या निर्णयाचा असा अर्थ नाही की संघावर टीका करण्यास बंदी आहे. घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राजकीय चर्चा, टीका आणि वैचारिक मतभेदांचे पूर्ण संरक्षण करते.

मात्र, न्यायालयांनी वेळोवेळी जे स्पष्ट केले आहे ते अधिक महत्त्वाचे आहे : एखादी संस्था नोंदणीकृत नाही म्हणून तिची बदनामी कायद्याच्या कक्षेत येत नाही; असे नाही.

त्यामुळे, बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाचा आदेश कायदेशीर गैरसमज दूर करणारा आहे. संघ ही भारतीय कायद्याने ओळखली जाणारी संस्था आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने या निकालातून एक सोपे तत्त्व अधोरेखित केले आहे : नोंदणी हा कायदेशीर अस्तित्वाचा एकमेव निकष नाही. तसेच, कोणाचीही बदनामी करून कायदेशीर पळवाटा शोधणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे!