महाराष्ट्र : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये (उदा. CBSE, ICSE, IB आणि राज्य मंडळ) मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिला.
विधानसभा सदस्य हारून खान यांनी एका शाळेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या तक्रारीला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. संबंधित शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने चौकशी केली जाईल. जर तिथे मराठी विषय शिकवला जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या चर्चेत आमदार अतुल भातखळकर आणि अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेऊन मराठीच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीची मागणी लावून धरली.
१ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेचा संदर्भ देत मंत्री भुसे म्हणाले की, हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नाही. खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या (International Boards) शाळांनाही हा नियम लागू आहे. काही मंडळांमध्ये मराठी ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे, पण ती वगळता येणार नाही.
मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन करणे आणि नव्या पिढीला ती शिकवणे आवश्यक आहे. जे शिक्षण संस्था चालक या आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांना प्रथम समज देण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
