महाराष्ट्रातील शेतमालास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या दिशेने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. यासाठी दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील सहकार व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे मंगळवारी 14 जुलै 2026 रोजी घेतला.
जगातल्या तीन आधुनिक आणि प्रगत बाजारपेठा
फ्रान्स मधली मार्चे इंटरनॅशनल डी रुंगीस (Rungis Market, France) ही ताज्या अन्नपदार्थांसाठी जगातील सर्व देशाचे हृदय असलेली बाजारपेठ आहे. ह्या बाजाराचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा बाजार रात्री २ वाजल्यापासून सुरू होतो आणि सकाळी आठ वाजेपर्यंत बहुतांश घाऊक व्यवहार पूर्ण होतो. रुंगीस मध्ये प्रत्येक अन्न घटकासाठी स्वतंत्र अत्यंत विशाल इमारती-वजा खोल्या (Halls) आहेत. त्याचप्रमाणे यात स्वतंत्र रेल्वे स्टेशन, स्वतंत्र कचरा प्रक्रिया यंत्रणा, हॉटेल्स, बँका, आणि प्रशासकीय इमारती आहेत. २०२५-२०२६ च्या अहवालानुसार, रुंगीस मार्केटची वार्षिक उलाढाल १२ अब्ज युरो ($१३.२ अब्ज) च्या पुढे गेली आहे. या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी मध्ये विकास करता असताना हे ठिकाण मुंबई, सुरत आणि नाशिक या तीन मोठ्या शहरांच्या त्रिकोणात वसलेल आहे. त्यामुळे या भागात ‘शहरातील शहर’ अशी संकल्पना राबवणे सोपे होईल. मोठ्या प्रमाणात लगतच्या बंदरावरून जो माल पाठवला जातो, त्याची साठवणूक , विक्री घाऊक व्यापार, आयात-निर्यात सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, ग्रेडिंग व पॅकेजिंग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक व्यवस्था जलद गतीने करता येईल.
नेदरलँड्समधील आल्शमीर (Aalsmeer) येथील ‘रॉयल फ्लोरा हॉलंड’ ही जगातील सर्वात मोठी फुलांची सहकारी बाजारपेठ आहे. अत्यंत कमी वेळात जगभरात फुल आणि त्यासारखे शेतमालातील घटक तंत्रज्ञानाच्या जोडीने जगभरात विकले जातात. २०२५-२०२६ च्या अहवालानुसार, या सहकारी संस्थेची वार्षिक उलाढाल ५.४ अब्ज युरो ($५.९ अब्ज) इतकी आहे. कमीत कमी वेळात मालाची बोली लावणं, आणि काही सेकंदात ही बोली पूर्ण करणं, म्हणजे तुम्हाला हा माल विक्रीसाठी लगेच तयार होतो. यात मुख्य भाग म्हणजे खरेदीदारांना ऑनलाईन खरेदी करता येते. या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी मध्ये ऑनलाईन किंवा जलद तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुणे, सातारा आणि नाशिक पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर गुलाब, जरबेरा, ऑर्किड्स यांचा लिलाव केला जाऊ शकेल. ॲग्रीटेक व एक्स्चेंज सुविधा, वेअरहाऊसिंग, कोल्ड स्टोरेज, रिपनिंग चेंबर्स, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा, कंटेनर टर्मिनल, रेल्वे सायडिंग, ई-लिलाव व्यवस्था आणि निर्यात सुलभता केंद्र निर्माण करता येतील.
तिसऱ्या प्रकारात रॉटरडॅम बंदर कृषी लॉजिस्टिक (Port of Rotterdam, Netherlands) चा विचार सरकार करत आहे. हे बंदर युरोपचे सर्वात मोठे सागरी प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियन साठी शेतीचा मोठा लॉजिस्टिक हब येथे तयार केला आहे. वार्षिक ४३० दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त माल या बंदरातून हाताळला जातो. या या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी येथे महाराष्ट्रातला शेतमाल वाढवण बंदर कनेक्टिव्हिटी द्वारे जगाच्या बाजारपेठेत वेगाने जाऊ शकेल. काढणीनंतरच्या नुकसानीत १५ ते २० टक्क्यांनी घट होईल. तसेच शेतमाल वाहतूक व हाताळणी खर्चात १५ ते २० टक्के बचत अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्राचे सध्या स्थिती मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीत शेती मध्ये 15% तर फळांमध्ये 43% वाटा आहे.
या महाकाय प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे आणि लगतच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी व स्थानिक तरुणांसाठी १०,००० पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. यात लॉजिस्टिक्स, पॅकेजिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज ऑपरेशन्स आणि डिजिटल ट्रेडींगमधील तंत्रज्ञांचा समावेश असेल. महाराष्ट्र सरकार राज्यात एक मजबूत विपणन साखळी तयार करत आहे. राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, राष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्त्वाच स्थान आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था विकसित होत आहे.
सध्या महाराष्ट्राची जागतिक व्यापारातली एकूण उलाढाल
२०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारताची एकूण निर्यात (वस्तू आणि सेवा एकत्रित) ८६०.०९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (USD 860.09 Billion) वर पोहोचली आहे. भारतातून होणाऱ्या फळे व भाज्यांच्या जागतिक निर्यातीचे मूल्य सुमारे १,८१८ दशलक्ष डॉलर्स इतके आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील उत्पादनांचा सिंहाचा वाटा आहे. फळबाजारात प्रमुख फळे म्हणजे हापूस व केशर आंबा, द्राक्षे, केळी, डाळिंब व चिकू ही आहेत. या भारतीय शेतमालाला प्रामुख्याने अमेरिका, युके, युएइ (UAE), जपान, नेदरलँडस, आखाती देश आणि आशियाई बाजारात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. महाराष्ट्रातून नाशिक, सांगली मधून द्राक्ष, तर इतर भागातून डाळिंब, चिकू यासारख्या फळांची मोठी मागणी आहे.
त्याचप्रमाणे भाज्या आणि शेतमाल यामध्ये कांदा, बटाटा व हिरवी मिरची, मसाले, बासमती तांदूळ आणि प्रक्रिया केलेला शेतमाल याची वर्षभर मोठी मागणी असते. आशियाई आणि आखाती देशात कांदा हा अनिवार्य घटक बनला आहे. जागतिक बाजारात वाढत्या ‘व्हेगन’ (Vegan) आणि प्लांट-बेस्ड फूड ट्रेंडमुळे भारताच्या सेंद्रिय तृणधान्य आणि प्रक्रियेत अन्नपदार्थांची मागणी वेगाने वाढत आहे.
वाढवण बंदराचे जागतिक महत्त्व
वाढवण बंदर हे अति खोल (Deep Draft Port) असल्याने जगातील सर्वात मोठे मालवाहू जहाजे थेट येऊ शकतात. सध्या वाढवण बंदराच्या जवळ असलेली तीन बंदर म्हणजे एक जेएनपीटी, दुसर मुंबई बंदर (bombay Port), तिसर गुजरात मधील हजीरा आणि धरमतर ही आहेत. २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, जेएनपीटी मधून ८५ ते ९० दशलक्ष मेट्रिक टन, मुंबई बंदरातून ६० ते ६५ दशलक्ष मेट्रिक टन, व गुजरात मधल्या बंदरावरून 35 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी जागतिक मालाचे वाहतूक होते. यातला शेतीमाल हा 15 दशलक्ष मेट्रिक टन इतका जातो.
दापचरी येथे उभारण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार म्हणजे ‘नव्या भारताची नवी शेती’ याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्याच्या या धोरणामुळे प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना थेट निर्यातीची सुविधा मिळाल्याने दलाल आणि मध्यस्थांचे वावर संपुष्टात येईल. पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासी बांधवांना, विशेषतः महिलांना पॅकेजिंग, ग्रेडिंग आणि प्रक्रियेमध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होतील. कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊसिंग, रिपनिंग चेंबर्स आणि दर्जा नियंत्रण प्रयोगशाळा एकाच ठिकाणी (Single-Window Facility) उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पादनांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय राहील.