ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक निर्णय
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील जांभवडे गावात मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी, यासाठी ग्रामपंचायतीने नव्या विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासाठी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरपट्टीत सवलत देण्याबरोबरच शेतकरी कुटुंबांना बियाणे आणि कृषी साहित्य देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील शाळेत जाणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या शासकीय प्रवास अनुदानाची जोड मिळाल्यास एकूण मदत ११ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र, ही संपूर्ण रक्कम ग्रामपंचायतीकडून दिली जाणार नाही.
ग्रामसभेतील सविस्तर चर्चेनंतर ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरपंच अमित माडव आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्याची घोषणा केली. काही शाळांमध्ये अर्ध-इंग्रजी पद्धतीने शिक्षण सुरू करण्याबाबत शिक्षकांशी चर्चा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीचा विषय नाही. त्यामागे मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील घटती विद्यार्थीसंख्या आणि त्या शाळांचे भवितव्य यांची चिंता आहे. जांभवडेत सुमारे सहा प्राथमिक शाळा असून त्यापैकी काही शाळा बंद झाल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या शाळांमध्येही विद्यार्थीसंख्या अत्यल्प आहे. दोन जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रत्येकी केवळ एक विद्यार्थी आहे.
शाळा आहेत, शिक्षक आहेत, शिक्षणाची व्यवस्था आहे; पण मराठी माध्यमातून शिकणारी मुले कमी होत आहेत. इंग्रजी माध्यमाकडे वाढलेला कल हे घटत्या प्रवेशाचे एक कारण आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ प्रवेशाचा नाही. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या टिकवणे आणि त्यातून मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवणे, हे जांभवडेसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे.
ही परिस्थिती केवळ एका गावापुरती नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात शून्य पटसंख्येमुळे १६ प्राथमिक शाळा बंद झाल्या. एका वर्षात जिल्ह्यातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांची संख्या १,८०२ ने घटली. घटता जन्मदर, स्थलांतर, शिक्षकांची रिक्त पदे आणि इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल, अशी अनेक कारणे या बदलामागे आहेत.
मातृभाषेतील शिक्षणाबाबत अभ्यास काय सांगतात?
मुलांच्या शिक्षणातील भाषेच्या भूमिकेचा अभ्यास जगभरात झाला आहे. ‘युनेस्को’च्या सन २०२५ च्या भारतातील शिक्षण अहवालानुसार, सुरुवातीच्या शिक्षणात मुलांची मातृभाषा किंवा परिचित भाषा वापरल्यास आकलन, बौद्धिक विकास आणि शैक्षणिक प्रगतीला मदत होते. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील उदाहरणांमध्ये वाचनाचे आकलन, वर्गातील सहभाग आणि संकल्पना समजून घेण्याच्या क्षमतेत सुधारणा होते.
‘युनिसेफ’च्या अहवालात मुलांना त्यांच्या पहिल्या भाषेत शिक्षण दिल्यास साक्षरता, गणित आणि एकूण शैक्षणिक कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. जागतिक बँकेनेही मुलांना समजणाऱ्या भाषेत शिक्षण मिळणे हे पुढील शिक्षणासाठी भक्कम पाया ठरते, असे म्हटले आहे.
या अभ्यासांमध्ये मातृभाषा किंवा मुलांना परिचित असलेल्या भाषेत सुरुवातीचे शिक्षण दिल्याचे परिणाम तपासले गेले. त्यातून मुलांचे आकलन, साक्षरतेची पायाभरणी आणि पुढील शिक्षणासाठीची तयारी हे सारेच घडते.
जिल्हा परिषद शाळांतून मोठ्या पदांपर्यंत
जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेऊन पुढे मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारी उदाहरणेही महाराष्ट्रात आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. डॉ. भागवत कराड यांनी जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेतले आणि पुढे केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत मजल मारली. अतुलचंद्र कुलकर्णी यांनी जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेतल्यानंतर भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष महासंचालकपदाची जबाबदारी सांभाळली. प्रवीण कोळपे यांनी सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेतून प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवले.
ही उदाहरणे आजच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर नाहीत; मात्र ग्रामीण आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांमधूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेऊन पुढे जाण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
जांभवडेतील निर्णयाची खरी पार्श्वभूमी इथेच आहे. मराठी शाळांमध्ये मुले यावीत, शाळा सुरू राहाव्यात आणि मराठी भाषेतून शिक्षणाची परंपरा खंडित होऊ नये, यासाठी एका ग्रामपंचायतीला आज प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत आहे.
ही मराठी भाषा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवण्याची धडपड आहे. ज्या शाळांमधून या गावातील अनेक पिढ्यांनी अक्षरज्ञान घेतले, त्याच शाळांमध्ये उद्याची पिढी शिकेल की नाही, हा प्रश्न आता जांभवडेसारख्या गावांसमोर प्रत्यक्ष उभा आहे.
– राज भाटिया
स्रोत
• लोकशाही — जांभवडे ग्रामपंचायतीचा मराठी शाळांतील प्रवेश वाढवण्यासाठीचा निर्णय.
• UNESCO — State of the Education Report for India 2025: Bhasha Matters: The Mother Tongue and Multilingual Education.
• UNICEF — Mother Tongue Instruction: State of the Evidence.
• UNICEF India — Children learn best when they’re taught in their mother tongue.
• World Bank — Loud and Clear: Effective Language of Instruction Policies for Learning.
• पुढारी — सिंधुदुर्गातील शून्य पटसंख्येच्या शाळा आणि घटती विद्यार्थीसंख्या.
• तुकाराम मुंढे, डॉ. भागवत कराड, अतुलचंद्र कुलकर्णी आणि प्रवीण कोळपे यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीवरील वृत्तस्रोत.
