प्रस्तावना
जागतिक आर्थिक मंचाने (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – WEF) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार जागतिक लिंग तफावत निर्देशांकात (Global Gender Gap Index) भारताचे स्थान १३१वे आहे. एकूण १४५ देशांच्या यादीत भारत १३१व्या क्रमांकावर असून गेल्या वर्षीही भारताचे हेच स्थान होते. या यादीत भारताच्या खाली केवळ १४ देश आहेत. या पार्श्वभूमीवर आइसलँड (प्रथम), फिनलँड (दुसरे) आणि नॉर्वे (तिसरे) या देशांनी अनुक्रमे आपले स्थान कायम राखले आहे. दुसरीकडे चाड हा देश सर्वात तळाला (१४५व्या स्थानी) आहे, तर इराण खालून दुसऱ्या आणि पाकिस्तान खालून तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या खाली पापुआ न्यू गिनी, कुवेत, ओमान, कतार, ताजिकिस्तान, सौदी अरेबिया, इजिप्त, मोरोक्को, माली, अल्जेरिया, काँगो, पाकिस्तान, इराण आणि चाड हे १४ देश आहेत.
मूल्यमापनाचे निकष आणि सद्य आकडेवारी
या निर्देशांकात आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक यश, आरोग्य व जगण्याची संधी आणि राजकीय सक्षमीकरण हे मूल्यमापनाचे चार मुख्य निकष मानले जातात. सध्या जागतिक स्तरावर ही समानता ६९.२% इतकी असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ०.४% सुधारणा झाली आहे. मात्र भारतात ही समानता ६४.५% इतकी नोंदवली गेली आहे, जी जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. सन २००६ पासून या निर्देशांकाद्वारे प्रगतीचा आढावा घेतला जात आहे. बहुतांश देशांनी सुधारणा दाखवली असली तरी संपूर्ण स्त्री-पुरुष समानता (१००% लिंग समानता) प्रस्थापित होण्यासाठी आणखी सुमारे १२० वर्षे लागतील, असे ‘WEF’ने स्पष्ट केले आहे. या आकडेवारीवरून भारताला विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करताना अजूनही मोठी आव्हाने पार करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट होते.
आरोग्य व जगण्याची संधी
मूल्यमापनाच्या चार निकषांपैकी ‘आरोग्य व जगण्याची संधी’ हा घटक भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर आत्मपरीक्षण करायला लावणारा ठरतो. भारताची क्रमवारी तळातील देशांच्या जवळ असण्यामागे जन्मवेळचे प्रतिकूल लिंग गुणोत्तर आणि मुलींची घटती संख्या हे एक प्रमुख कारण आहे. आधुनिकतेचा स्वीकार करताना समाजात अजूनही मुलगाच हवा हा पूर्वग्रह पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. कायद्याने लिंग निदानावर कडक बंदी घातलेली असली, तरी छुप्या मार्गाने होणारे गैरप्रकार कन्या जन्माच्या अधिकारावर गदा आणत आहेत. जोपर्यंत जन्मापूर्वीच मुलींचा जीव धोक्यात येत राहील, तोपर्यंत कोणत्याही निर्देशांकात देशाची मान अभिमानाने वर होऊ शकणार नाही. त्यामुळे मुलींचे अस्तित्व टिकवणे आणि त्यांचे प्रमाण वाढवणे ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून राष्ट्रीय सुरक्षेइतकीच निकडीची बाब बनली आहे.
पोषण, सुरक्षितता आणि जन्मोत्तर संगोपन
मुलींच्या जन्माचा प्रश्न केवळ त्यांच्या गर्भातील रक्षणापुरता मर्यादित नसून, जन्मानंतर मिळणाऱ्या पोषणाशी आणि सुरक्षिततेशीही जोडलेला आहे. बालवयातील पोषण, वेळेवर वैद्यकीय उपचार आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यात आजही अनेक भागांत मुलींच्या वाट्याला दुय्यम स्थान येते. कुपोषण आणि ॲनिमिया यांसारख्या समस्या मुलींच्या जगण्याच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम करतात. जेव्हा एका मुलीच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते, तेव्हा ते एका संपूर्ण पिढीच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम घडवून आणते. म्हणूनच मुलींना जगण्याची समान संधी देणे म्हणजे त्यांना जन्मापासूनच मुलांइतकेच पौष्टिक अन्न, वैद्यकीय काळजी आणि सुरक्षित कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध करून देणे होय.
प्रशासकीय पावले आणि मानसिकतेतील क्रांतीची गरज
मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी शासकीय धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची (PCPNDT) काटेकोर अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवर संशयित यंत्रणांवर कडक देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. याशिवाय मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणाऱ्या आणि त्यांच्या नावे आर्थिक बचत करणाऱ्या योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवला पाहिजे. केवळ आर्थिक पाठबळ पुरवून चालणार नाही, तर मुलीचा जन्म हा कौटुंबिक वा सामाजिक बोजा नसून ती कुटुंबाची आणि देशाची खरी संपत्ती आहे, हा विचार लोकमानसात रुजवावा लागेल. कुटुंब आणि समाजाने मुलींच्या जन्माचा उत्सव साजरा करण्याची मानसिकता जोपासली, तरच जन्मदरातील तफावत दूर होऊ शकेल.
शाश्वत विकासासाठी कृतीशील संकल्पाची आवश्यकता
संपूर्ण समानतेसाठी १२२ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणे हे आधुनिक जगासमोरील कटू वास्तव असले, तरी भारतासारख्या विकसनशील देशाला ही दीर्घ प्रतीक्षा परवडणारी नाही. आर्थिक सहभाग, शिक्षण आणि राजकीय सक्षमीकरण या सर्व गोष्टी तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतील जेव्हा देशात मुलींची संख्या पुरेशी आणि संतुलित असेल. भारताला निर्देशांकात सन्मानजनक स्थान मिळवायचे असेल, तर मुलींचे जन्मदर प्रमाण वाढवणे आणि त्यांच्या जगण्याचा मार्ग निर्धास्त करणे याला सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधान्य द्यावे लागेल. कायद्याचा वचक, सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा आणि समाजाची सकारात्मक मानसिकता या त्रिसूत्रीच्या बळावरच भारत लिंग तफावतीची ही दरी वेगाने भरून काढू शकेल.
