महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी साखर उद्योगाचे महत्त्व मोठे आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार, तोडणी कामगार आणि ग्रामीण भागातील विविध व्यवसाय या संपूर्ण साखळीचा साखर कारखान्यांशी थेट संबंध असतो. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचा परिणाम केवळ कारखान्यापुरता मर्यादित राहत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी साखर कारखान्यां साठी सॉफ्ट लोन योजना मंजूर केली आहे.या निर्णयाचा मुख्य उद्देश २०२५-२६ गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि २०२६-२७ गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी कारखान्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी पुढील सात वर्षांच्या कालावधीतील अंदाजे ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे देण्यास प्राधान्य
या योजनेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्जाचा वापर प्रामुख्याने थकीत एफआरपी देण्यासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच शासनाच्या या निर्णयाचा केंद्रबिंदू कारखान्यांना केवळ आर्थिक मदत देणे नसून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकलेली देणी भागविण्यासाठी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. ज्या कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी नाही, त्यांना पात्रतेनुसार आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी कर्जाचा वापर करता येणार आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऊस गाळप करणाऱ्या उद्योगासाठी हंगामानंतरची आर्थिक उलाढाल आणि पुढील हंगामाची तयारी वेळेत होणे महत्त्वाचे आहे.
व्याजाचा भार कमी करण्याची व्यवस्था
सॉफ्ट लोन योजनेत बँकांकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जावरील व्याजासाठी सरकारकडून अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार दरवर्षी १० टक्के किंवा बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर, यापैकी जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. कर्जाची परतफेड सात वर्षांच्या कालावधीत करण्याची तरतूद आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या पात्र सहकारी कारखान्यांना बाजारातील कर्जाच्या तुलनेत व्याजाचा भार व्यवस्थापित करण्यासाठी मदत मिळू शकते. परिणामी कारखान्यांना थकीत देणी भागविणे आणि पुढील गाळप हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन करणे शक्य होईल.
कारखान्यांना मदत, पण शेतकरीहिताची जबाबदारीही
या योजनेत सरकारने केवळ सवलत देऊन जबाबदारी संपवलेली नाही. कर्जाचा योग्य वापर आणि वेळेवर परतफेड यासाठी अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत. कर्जाचा विनियोग कसा झाला याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरल्यास संबंधित कारखान्याला पुढील कालावधीतील व्याज सवलतीपासून वंचित केले जाऊ शकते. यातून शासकीय मदत आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसतो.साखर उद्योगाच्या पलीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम साखर कारखाना सुरू होणे म्हणजे केवळ कारखान्याचे चक्र सुरू होणे नाही. ऊस तोडणी, वाहतूक, ट्रॅक्टर, ट्रक, दुरुस्ती व्यवसाय, कामगार, लघुउद्योग आणि ग्रामीण बाजारपेठ यांची आर्थिक हालचाल त्याच्याशी जोडलेली असते. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम या संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक साखळीवर होऊ शकतो. विशेषतः गाळप हंगाम वेळेत सुरू करण्यासाठी पूर्वतयारीचा निधी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे.
– अरूण कराड
