प्रस्तावित FCRA Amendment Bill, 2026 वरून देशपातळीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. मेघालयातील तुरा मतदारसंघातील काँग्रेस खासदार सालेंग ए. संगमा यांनी परदेशी प्रतिनिधींकडे केलेल्या आवाहनामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
खासदार सालेंग संगमा यांनी अमेरिका, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोसारख्या देशांतील प्रतिनिधींसोबत संवाद साधून एफसीआरए विधेयकाच्या तरतुदींवर चर्चा केल्याचे समोर आले. संगमा यांच्या मते, प्रस्तावित विधेयकातील कलम १६ए आणि इतर नवीन अटींमुळे धार्मिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये आणि कल्याणकारी संघटनांचे अधिकार धोक्यात येऊ शकतात.
आरोपांची राळ आणि कारवाईची मागणी
दुसरीकडे, संगमा यांच्या या भूमिकेवर तीव्र विरोध केला जात आहे. भारताच्या अंतर्गत कायद्यांच्या आणि धोरणांच्या संदर्भात परदेशी राष्ट्रांचा किंवा प्रतिनिधींचा पाठिंबा मागणे हा देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि संविधानावर आघात आहे. संगमा यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी आणि तुरा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेतली जावी, अशी मागणी सोशल मीडियावर तसेच राजकीय वर्तुळातून केली जात आहे.
काँग्रेसची भूमिका
आपल्या भूमिकेचा बचाव करताना खासदार संगमा यांनी सांगितले की, “प्रार्थनेचे आवाहन करणे हा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देणे होत नाही. अल्पसंख्याक आणि शैक्षणिक संस्थांचे नुकसान होऊ नये, हीच माझी मुख्य चिंता आहे”.
