प्रस्तावना
आपल्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांचा पर्यावरणप्रेम अनावर झाला की काय गंमत वाटते! जेव्हा जेव्हा हिंदूंचे सण जवळ येतात, तेव्हा तेव्हा अचानक या यंत्रणांना निसर्गाची, वृक्षांची आणि पर्यावरण संतुलनाची तीव्र आठवण येते. अलीकडेच कोल्हापूर महानगरपालिकेने एक अजब ‘जीआर’ काढला. त्यानुसार दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याची पाने लुटण्याच्या आणि एकमेकांना सोने म्हणून देण्याच्या पवित्र सांस्कृतिक परंपरेवर प्रशासकीय फास आवळण्यात आला. कारण काय तर, आपट्याची पाने मिळवण्यासाठी झाडांच्या फांद्या तोडल्या जातात आणि त्यामुळे पर्यावरणाची ‘प्रचंड’ हानी होते! काय हा पर्यावरणप्रेमाचा पुळका!
बरं, कौतुकाची गोष्ट ही आहे की, झाडांच्या फांद्या तोडल्यामुळे पर्यावरण धोक्यात येते असा शोध लावणारे आमचे हे खंबीर प्रशासन, इतर धर्मीयांच्या शेकडो सणांमधील ख्रिसमस ट्रीची तोड, कोट्यवधी टन कचरा, हजारो प्राण्यांच्या कत्तलीमुळे तुंबणारी गटारे मात्र डोळ्यांवर पट्टी बांधून गप्प बसते. तेव्हा मात्र कुठल्याच पर्यावरणाची हानी होत नाही!
आपट्याच्याच फांद्या तोडल्या की पर्यावरण हानी!
वर्षभर अनियंत्रित वृक्षतोड, शहरांचे विनाशात्मक काँक्रीटीकरण, हजारो वृक्षांचे बळी देऊन होणारे रस्ते आणि इमारतींचे बांधकाम यावर ब्र काढण्याची हिंमत नसलेली महापालिका, वर्षातून एकदा येणाऱ्या दसऱ्याच्या दिवशी हिंदू धर्मीयांनी आपट्याची दोन पाने एकमेकांना दिली की ढसाढसा रडू लागते! त्यांना वाटते की, या दोन पानांमुळे थेट अ‍ॅमेझॉनची जंगलेच नष्ट होणार आहेत.
पण याच महाराष्ट्रात आणि देशात इतर समाजांचे उत्सव येतात, तेव्हा काय चालते? नाताळ सणात घराघरांमध्ये आणि प्रार्थनास्थळांमध्ये ख्रिसमस ट्री सजवण्याची जुनी परंपरा आहे. सुरुवातीला यासाठी पाइन, फर किंवा सायप्रस यांसारख्या नैसर्गिक वृक्षांची तोड केली जात असे. नैसर्गिक वृक्षांच्या मोठ्या प्रमाणावरील छाटणीमुळे वनक्षेत्र आणि स्थानिक जैवविविधतेवर ताण पडत असल्याने गेल्या काही दशकांत कृत्रिम ख्रिसमस ट्रीचा वापर झपाट्याने वाढला. मात्र त्यामुळे पर्यावरणाला काहीच हानी पोहोचत नाही हे खरे!
बकरीदच्या दिवशी केली जाणारी प्राण्यांची कुर्बानी ही एक प्रमुख धार्मिक प्रथा आहे. या विधीदरम्यान अत्यंत अल्प कालावधीत, म्हणजेच अवघ्या दोन ते तीन दिवसांत, लाखो जनावरांची कत्तल केली जाते. या प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर रक्त, विष्ठा, शिंगे, हाडे, कातडे आणि प्राण्यांचे खाण्यायोग्य नसलेले अंतर्गत अवयव निर्माण होतात. जेव्हा ही कुर्बानी अधिकृत कत्तलखान्याबाहेर, रहिवासी सोसायट्यांमध्ये किंवा उघड्यावर केली जाते, तेव्हा हे जैविक अवशेष थेट उघड्या गटारांमध्ये किंवा पावसाळी नाल्यांमध्ये वाहून जातात. मात्र त्यामुळे पर्यावरण हानी होत नाही.
मोहरमच्या मिरवणुकीच्या समारोपाच्या दिवशी ‘ताजिया’चे पाण्यात विसर्जन करण्याची प्रथा अनेक प्रांतांमध्ये आहे. पूर्वी ताजिया हे बांबू, लाकूड आणि कागदासारख्या विघटनशील साहित्यापासून बनवले जात असत; परंतु आधुनिक काळात त्यांचे स्वरूप बदलून थर्माकोल, प्लास्टिक शीट्स, अ‍ॅक्रेलिक चमकदार रंग आणि रासायनिक डिंकाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. परंतु यामुळे देखील पर्यावरण हानी होत नाही.
पाईन सारख्या वृक्षांची तोड, लाखो जनावरांची बेसुमार कत्तल करून निर्माण होणारा टनन् टन जैविक कचरा थेट जलस्रोतांत आणि नाल्यांत वाहून जातो, रासायनिक रंगांनी नद्यांचे पाणी विषारी केले जाते, हजारो टन प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलचा कचरा डंपिंग ग्राउंडवर डोंगर बनवतो – तेव्हा हेच पर्यावरणतज्ज्ञ कुठल्या बिलदीत जाऊन लपतात? तेव्हा ‘धार्मिक भावनांचा आदर’ कसा आठवतो? कायदा आणि नियम फक्त आणि फक्त हिंदू सणांच्या वेळीच अत्यंत ‘तटस्थपणे’ आणि ‘कडकपणे’ कसा अंमलात येतो?
‘धर्मनिरपेक्ष’ दुजाभाव
आपल्या देशात कायद्याचे राज्य असावे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. नियम सर्वांसाठी सारखेच असायला हवेत, हेही सत्य आहे. पण जेव्हा नियम केवळ एकाच संस्कृतीसमोर नाचवले जातात आणि बाकीच्यांच्या बाबतीत डोळेझाक केली जाते, तेव्हा त्याला ‘पर्यावरणवाद’ नाही तर एकांगी धर्मनिरपेक्षता म्हणतात.
कोल्हापूरच्या त्या महान पालिकेने आपट्याच्या पानांवर बंदी आणताना हे आठवले का, की आपली संस्कृती ही निसर्गपूजक आहे? आपण झाडांना, नद्यांना, पर्वतांना देव मानून त्यांची पूजा करणारे लोक आहोत. जी संस्कृती झाडांच्या पानांना सोन्याचे प्रतीक मानून आदराने वाटायला शिकवते, त्या संस्कृतीवर पर्यावरणाचाळी विनाशाचा शिक्का प्रशासनाला का मारावासा वाटतो?
जर पर्यावरण रक्षणाचा खरेच इतका कळवळा असेल, तर प्रत्येक सणात, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, होणाऱ्या प्रदूषणावर आणि कचऱ्यावर समान मापदंडाने कारवाई का केली जात नाही? का सगळे कायदे आणि पर्यावरण रक्षणाचे धडे केवळ हिंदूंच्याच वाट्याला आले आहेत?
आत्मपरीक्षणाची वेळ
आज विचार करण्याची वेळ आली आहे, की हा देश संविधानाने चालतो की अशा निवडक धर्मनिरपेक्षतेने? पर्यावरण रक्षणाचे स्वागतच आहे, पण तो जर सर्वसमावेशक असेल तर! अन्यथा, आपट्याची पाने तोडण्यावर बंदी घालणारे हे नियम जेव्हा इतरांसाठी शिथिल होतात तेव्हा ही साधी गोष्ट सर्वसामान्य जनतेच्या नजरेस आल्याशिवाय राहत नाही.
