केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खाजगी वृत्तवाहिन्यांसाठी एक नवी नियमावली नुकतीच जारी केली आहे. बातम्या दाखवताना नियमांचे आणि ‘प्रोग्राम कोड’चे काटेकोर पालन करा, असे केंद्र सरकारने या सर्व वाहिन्यांना स्पष्टपणे बजावले आहे. टीव्हीच्या पडद्यावर दिसणाऱ्या अनावश्यक भडकपणाला आळा घालणे, देशविरोधी मजकूर रोखणे आणि समाजमन निरोगी ठेवणे हा या सरकारी पावलाचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारच्या या पावलांचे स्वागत करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या युगात माहितीचे शस्त्र करून आणि असत्याचा प्रचार करून देशात अशांतता माजविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. असे प्रयत्न यशस्वी होणे म्हणजे सारा समाज संकटात जाणे. हे रोखण्यासाठी अशी नियमावली आवश्यक होती. तेच काम केंद्र सरकारने केले आहे.
आजकाल टीव्ही सुरू झाला की शांतपणे एखादी बातमी समजणे दुर्मिळ झाले आहे. प्रत्येक छोट्यामोठ्या घटनेचे अवडंबर बनविण्यात वाहिन्या गुंतून जातात. अशावश्यक थरार अशा घटनांमध्ये ओतला जातो. मसाला लावला जातो. या गदारोळात मूळ बातमी दूरच राहते. आणि एक वेगळाच माहोल तयार होतो. एकाच घटनेची तीच तीच दृष्ये वारंवार दाखवून दर्शकांना वात आणला जातो. इतकेच नाही तर सतत हिंसाचाराची दृश्ये पाहून अनेक दर्शकांच्या मनावर ताण येतो. त्यांच्या मनाची स्वस्थता हरपते. गुन्हेगारीच्या बातम्यांमध्ये अर्धसत्य आणि तसल्याच सनसनाटी चर्चांचा सुळसुळाट दिसतो. हा सगळा अतिरेक थांबवण्यासाठी आणि वृत्तवाहिन्यांना शिस्त लावण्यासाठी सरकारने घेतलेली ही भूमिका अत्यंत योग्य आणि काळाची गरज आहे.
बातम्यांचा भडकपणा आणि समाजमन
केवळ टीव्हीचे रेटिंग वाढवण्यासाठी संवेदनांचा बळी दिला जात आहे. हिंसाचार किंवा अपघाताची भयंकर दृष्ये कोणतीही काळजी न घेता थेट दाखवली जातात. यामुळे सामान्य प्रेक्षक आणि विशेषतः मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होतो. टीव्ही हे केवळ करमणुकीचे साधन नसून माहिती आणि दृष्टिकोन देणारे एक प्रमुख माध्यम आहे. पण तिथेच जब असभ्य भाषा, अयोग्य वर्तन किंवा हिंसाचार बळावला तर, ते समाजासाठी आणि सुजाण लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरते.
सुरक्षेचा प्रश्न आणि थेट प्रक्षेपण
याचप्रमाणे, दहशतवादविरोधी कारवायांचे थेट प्रक्षेपण हा संवेदनशील आणि सुरक्षेशी जोडलेला विषय आहे. आपले जवान जेव्हा प्रत्यक्ष मोहिमेवर असतात, तेव्हा तिथली थेट माहिती किंवा दृष्ये दाखवणे म्हणजे या जवानांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे असते. भूतकाळात अशा थेट प्रक्षेपणामुळे मोहिमेला बाधा आल्याच्या आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याच्या गंभीर घटना देशाने पाहिल्या आहेत. त्यामुळे अशा वेळी थेट प्रक्षेपण टाळून केवळ अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या माहितीवरच बातम्या देणे पूर्णपणे योग्य ठरते.
संवेदनशील विषय आणि नैतिकतेची चौकट
वृत्तवाहिन्यांवर अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती, जातीय सलोखा बिघडवणाऱ्या घटना किंवा लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या पीडितांच्या बातम्या दाखवल्या जातात. अशा वेळी गोपनीयतेचे भान ठेवणे आवश्यक असते. पीडितांची ओळख गुप्त ठेवणे, भारताच्या नकाशाचा अधिकृत आणि अचूक वापर करणे, आणि द्वेषपूर्ण मजकूर पसरणार नाही, याची दक्षता घेणे हे प्रत्येक वाहिनीचे कर्तव्य आहे. थेट प्रक्षेपणातील चर्चासत्रांमधून जातिद्वेष किंवा देशविरोधी मानसिकतेला प्रोत्साहन मिळणार नाही, याची पूर्ण जबाबदारी वाहिन्यांचीच असायला हवी.
स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारीचे भान
लोकशाहीत माध्यमांचे स्वातंत्र्य अमूल्य आहे, यात शंका नाही. परंतु हे स्वातंत्र्य म्हणजेच अनिर्बंध अधिकार नव्हे. स्वातंत्र्यासोबत स्वायत्तता आणि नैतिक जबाबदारी आपोआप येते. जेव्हा माध्यमे स्वतःहून ही जबाबदारी विसरतात आणि नियम डावलतात, तेव्हा सरकारला ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यां’ची आठवण करून द्यावी लागते. सरकारने दिलेली ही सूचना म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा नसून, पत्रकारितेची घसरलेली गुणवत्ता सावरण्यासाठी दिलेला एक अत्यंत आवश्यक इशारा आहे.
निरोगी पत्रकारितेची गरज
टीव्हीच्या पडद्यावर पुन्हा एकदा विश्वासार्हता, गांभीर्य आणि सुजाणपणा दिसण्याची वेळ आली आहे. गोंधळ, आरडाओरड, जातीय तेढ निर्माण करणारे भाष्य आणि भीती पसरवणारी दृष्ये यापेक्षा सत्यावर आणि सत्यापित तथ्यांवर आधारित बातम्या प्रेक्षकांना हव्या आहेत. वृत्तवाहिन्यांनी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करून सरकार नियमावलीचे मनापासून पालन करायला हवे. केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल देशहित, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि निरोगी समाजमनासाठी स्वागतार्ह आहे.
