युनोच्या विशेष प्रतिनिधीने सादर केलेल्या एका अहवालात १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांचा मुख्य सूत्रधार आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिम याच्या डी-कंपनीचा उल्लेख अत्यंत बेजबाबदारपणे “भारत-आधारित गुन्हेगारी संघटना” (India-based criminal group) असा केला होता. एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी सिंडिकेटचा संबंध थेट भारताशी जोडणारा हा दावा केवळ दिशाभूल करणारा नाही, तर भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि प्रतिमेवर जाणीवपूर्वक केलेला आघात होता.
भारताने युनोच्या या बेजबाबदारपणाविरुद्ध जागतिक मंचावर अत्यंत आक्रमक आणि तार्किक भूमिका घेत युनोची चांगलीच कानउघाडणी केली. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव रघू पुरी यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत ठणकावले की, “दाऊद इब्राहिम हा भारताला हवा असलेला फरारी गुन्हेगार (मोस्ट वॉन्टेड) आहे. युनोच्या स्वतःच्या अधिकृत नोंदींनुसार, तो सध्या त्याच देशात सुरक्षित आश्रयाला आहे, जिथे अल-कायदाचा संस्थापक ओसामा बिन लादेन लपला होता आणि मारला गेला होता!” पाकिस्तानचे थेट नाव न घेता अमेरिकेच्या अबोटाबादमधील कारवाईची आठवण करून देऊन भारताने शेजारील देशाच्या दहशतवादी प्रवृत्तींचा पर्दाफाश केला. या सडेतोड प्रत्युत्तरानंतर युनोच्या निष्काळजी अहवालाचा आणि पाकिस्तानच्या कुटिल नीतीचा बुरखा जागतिक मंचावर टरा-टरा फाटला गेला.
दबकणारा नाही, तर ठणकावणारा भारत
युनोमधील ही घटना केवळ एक योगायोग किंवा एकाकी प्रसंगाचा भाग नाही; तर गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेल्या आमूलाग्र बदलाचे ते ज्वलंत उदाहरण आहे. आजचा भारत हा १९५०-६० च्या दशकातील हतबल, बचावात्मक किंवा परावलंबी देश राहिलेला नाही. राष्ट्रहित सर्वोपरि (Nation First) या सूत्रावर चालत भारताने जागतिक दबावगट आणि महासत्तांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता अत्यंत निधड्या छातीने निर्णय घेतले आहेत.
२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय युनियनने भारतावर रशियाकडून खनिज तेल न खरेदी करण्यासाठी प्रचंड राजनैतिक दबाव आणला. मात्र, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी युरोपच्या एकाधिकारशाही मानसिकतेवर घणाघाती प्रहार करत सुनावले, “युरोपला असे वाटते की युरोपच्या समस्या या जगाच्या समस्या आहेत, पण जगाच्या समस्या या युरोपच्या समस्या नाहीत.” दबावाला भीक न घालता १४० कोटी भारतीयांच्या इंधन सुरक्षेला प्राधान्य देत भारताने रशियाकडून तेल खरेदी अविरत सुरू ठेवली आणि आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण केले.
तसेच पाकिस्तानकडून होणाऱ्या सीमेपलीकडील दहशतवादावर भारताने आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट केली आहे. “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही,” असा सडेतोड इशारा देत भारताने ६२ वर्षे जुन्या सिंधू पाणी करारात सुधारणा करण्याची नोटीस बजावली. दहशतवाद पूर्णपणे थांबत नाही तोपर्यंत कोणत्याही करारावर पाकिस्तानच्या सोयीनुसार चर्चा होणार नाही, ही भारताची नवी सीमांकन रेषा आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान व चीनने युनो सुरक्षा परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने जागतिक मंचावरून निक्षून सांगितले की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा अविभाज्य आणि अभंग भाग होता, आहे आणि सदैव राहील. आंतरराष्ट्रीय मंचावर जर काश्मीरवर चर्चा करायचीच असेल, तर ती केवळ पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरच्या (PoK) मुक्तीवरच होईल.
२०२० च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) सैन्याला आक्रमक कारवाईचे पूर्ण अधिकार दिले. सीमेवर शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय दोन्ही देशांतील संबंध सामान्य (Business as Usual) होऊ शकत नाहीत, हे ठणकावून सांगतानाच टिकटॉकसह शेकडो चिनी ॲप्सवर बंदी घालून चीनला मोठा आर्थिक झटका दिला.
युनोच्या सुधारणांची गरज अन् ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) ५ कायमस्वरूपी सदस्य देश (P5) आपल्या नकाराधिकाराचा (Veto) वापर करून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाला निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महासभेत थेट सवाल उपस्थित केला की, “जी संघटना काळाच्या ओघात बदलत नाही, ती आपली प्रासंगिकता गमावून बसते.” १४० कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशाला डावलून युनो जागतिक नेतृत्वाचा दावा करू शकत नाही. भारताच्या या कणखर भूमिकेमुळेच आज संपूर्ण ‘ग्लोबल साऊथ’ (विकासशील देश) भारताकडे आपला खंबीर नेता म्हणून पाहत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर दाऊद इब्राहिमच्या डी-कंपनी बाबत झालेला प्रकार आणि त्यावर भारताने दिलेले धडक प्रत्युत्तर हे सिद्ध करते की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आता केवळ एक याचक नाही किंवा मान झुकवणारा देश उरलेला नाही. भारत आज सगळ्या शक्तिशाली राष्ट्रांच्या खांद्याला खांदा लावून एक समान पातळीवरील भागीदार (Equal Partner) आणि निश्चित-निर्णायक जागतिक शक्ती’ (Leading Power) म्हणून जगाच्या क्षितिजावर उभा ठाकला आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धातील स्वतंत्र भूमिका असो, काश्मीरवरील कठोर भूमिका असो किंवा कॅनडाच्या निराधार आरोपांना दिलेले उत्तर असो—भारताने प्रत्येक प्रसंगी राष्ट्रहित सर्वोपरि हेच तत्त्व श्रेष्ठ मानले आहे. हेच निधड्या छातीचे आणि स्वाभिमानी परराष्ट्र धोरण येत्या काळात भारताला जागतिक पटलावर ‘विश्वगुरु’ स्थानी विराजमान करेल.
