नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पुढाकाराने संसदेने रद्द केलेले संविधानातील
कलम ३७० पुनर्स्थापित करणे अशक्य आहे हे स्पष्ट असतानाही काश्मीरला विशेष दर्जा
देण्याच्या कलमाचा संविधानात पुन्हा समावेश करावा असा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेत
मंजूर करणे हा केवळ भारतात फुटीरतावाद आणि जिहादी दहशतवाद जिवंत ठेवत परकीय
शक्तींच्या मदतीने देशात अराजक माजवण्याचा खोडसाळ प्रयत्न आहे.
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी ३७० आणि ३५अ
ही कलमे संविधानातून वगळली. संसदेच्या या ठरावाला ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींची
मंजूरी मिळाली. या कारवाईला आव्हान देणार्‍या २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर
करण्यात आल्या होत्या. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय पिठाने ११ डिसेंबर २०२३ रोजी
काश्मीरला संविधानाद्वारे सार्वभौमत्व प्रदान करण्यात आलेले नाही असे निरीक्षण नोंदवत
कलम ३७० वगळण्याची कार्यवाही संवैधानिक ठरवली.
कलम ३७० आणि कलम ३५अ द्वारे करण्यात आलेल्या तरतुदी केवळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या
होत्या हे यामुळे स्पष्ट सिद्ध झाले.
या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर विधांनसभेच्या पाहिल्या अधिवेशनाच्या तिसर्‍याच दिवशी
ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेला
काश्मीरला विशेषाधिकार देण्याबाबतच्या कलमाचा संविधानात पुन्हा समावेश करावा
असा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. विशेष उल्लेखनीय बाब ही
आहे की नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याचा
मुद्दा मांडणार्‍या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला केवळ २३ टक्के मते मिळाली होती तर या
मागणीचा निसंदिग्ध विरोध करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत २६ टक्के
मते मिळाली होती. थोडक्यात, काश्मिरी जनतेने नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचा हा मुद्दा
स्पष्टपणे नाकारला होता. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला विधांनसभेत केवळ साधे बहुमत आहे.
या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स मित्रपक्ष होते.हा ठराव विधानसभेत चर्चेसाठी
आला तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी ऑगस्ट ५ झिंदाबाद, जय श्रीराम, वंदे मातरम,
अॅंटी नॅशनल अजेंडा नही चलेगा, पाकिस्तानी अजेंडा नही चलेगा अशा घोषणा देत ठरावाला विरोध केला.
कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार इरफान हाफिज यांनी विधानसभेत ठरावाला पाठींबा देत भाजपा आमदारांवर टीका केली
तर कॉंग्रेस पक्षाच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष तारीक खर्रा आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते पीर मोहम्मद सईद यांनी मौन पाळले.
वस्तूत: कलम ३७० किंवा ३५अ यांचा संविधानात पुन्हा समावेश करणे किंवा काश्मीरला
कोणत्याही प्रकारे विशेष दर्जा देणे हा केंद्रीय सूचितील विषय असून त्याबाबतची कारवाई
केवळ संसदच करू शकते. भारतीय जनता पक्ष प्रणीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील
एनडीए बहुमतात असेपर्यंत हे होणे अशक्य आहे असे गृहमंत्री अमित शहा, कायदामंत्री
अर्जुन मेघवाल यांनी यापूर्वीच निसंदिग्ध शब्दात स्पष्ट केलेले आहे. त्यावर नॅशनल
कॉन्फरन्स पक्षाचे कार्याध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचे वडील फारूख अब्दुल्ला यांनी
“कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संसदेचा आहे, देवाचा नाही”, “मोदी काय कायमचे
पंतप्रधान राहणार आहेत काय” अशा दर्पोक्ती केल्या होत्या.
काश्मीरला देण्यात आलेले विशेषाधिकार हा कायमच वादाचा मुद्दा राहिला असून या
विशेष दर्जाच्या आधारानेच काश्मीरमध्ये पाक-पुरस्कृत दहशतवाद आणि फुटीरतावाद
फोफावला आणि आणि त्याने भारताच्या इतर राज्यांमध्येही हळूहळू हातपाय पसरले हे
नाकारता न येणारे सत्य आहे.
कलम ३७० आणि कलम ३५अ या दोन कलमांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारच्या
अनेक योजना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल लागू करता येत नव्हते. भारताच्या
अन्य भागांतील नागरिकांना या राज्यात स्थावर मालमत्ता विकत घेणे कायद्याने प्रतिबंधित
करण्यात आले होते. काश्मिरी विधानसभेच्या अनुमतीशिवाय तेथे भारत सरकारचे कायदेही
लागू होऊ शकत नव्हते. थोडक्यात, हे राज्य म्हणजे देशांतर्गत स्वतंत्र देशच बनले होते.
काश्मिरी जनतेमध्ये फुटीरतावाद निर्माण होण्याचे ते प्रमुख कारण होते. कारण, आपण
भारताच्या अन्य प्रदेशांपेक्षा वेगळे, श्रेष्ठ आहोत, अशी भावना निर्माण झाली होती.
पाकिस्तानने नेमकी या भावनेला फुंकर घालून या अलगतेचे रुपांतर फुटीरतावादात केले
होते. त्यासाठी काश्मिरी तरुणांच्या हाती शस्त्रे दिली. १९८० सालानंतरच्या काळात त्या
राज्यात झालेल्या हिंसाचारात तब्बल ४० हजार लोकांचे जीव गेले. या राजकारणात काश्मीरची
अर्थव्यवस्था धुळीला मिळाली. औद्योगिकदृष्ट्या काश्मीर हे सर्वात मागास राज्य बनले.
केवळ पर्यटकांच्या उत्पन्नावर आणि हिंदू यात्रेकरूंच्या महसुलावर राज्याचा कारभार सुरू ठेवणे
शक्य नसल्याने केंद्राकडून दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जात होते.
त्यापैकी बराचसा निधी याच फुटीरतावादी नेत्यांच्या खिशात जात असे. हा पैसा देशाच्या
अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या करातून येत होता. पण, या नागरिकांना काश्मीरमध्ये कसलेही अधिकार
मिळत नव्हते. तथापि, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दहशतवादाच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली हे केंद्रीय
गृह मंत्रालयाने जुलै महिन्यात जारी केलेल्या आकडेवारीवरून सिद्ध होते. या वर्षी १ जानेवारी ते १५ जुलै
पर्यंतच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या केवळ ११ घटना घडल्या. २०२३ मध्ये हा आकडा
४६ एवढा होता, तर २०१८ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये तब्बल २२८ दहशतवादी हल्ले झाले होते.
या वर्षी १ जानेवारी ते १५ जुलै पर्यंतच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये
सुरक्षा दलाचे १० जवान बळी पडले. गेल्या वर्षी हा आकडा ३० एवढा होता तर २०१८ मध्ये एकूण
९१ जवान धारातीर्थी पडले होते. सन २०१८ मध्ये १,३२८ दगडफेकीच्या आणि ५२ हरताळाच्या
घटना घडल्या होत्या. परंतु गेल्या दोन वर्षात अशी एकही घटना घडलेली नाही.
परंतु, काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या कलमाचा संविधानात पुन्हा समावेश करावा असा
ठराव विधानसभेने मंजूर करणे फुटीरतावादी शक्ती आणि दहशतवादी संघटनांना पुन्हा बळ
देईल अशी भीती आहे. परिणामी, गेल्या पाच वर्षात काश्मीरला भारताशी सांधण्याची जी
प्रक्रिया सुरू आहे तिला खीळ बसू शकते. याखेरीज, वेळोवेळी “भारत तेरे तुकडे होंगे” अशा
घोषणा देत काश्मीरचा मुद्दा मुद्दा उकरून काढणार्‍या संघटनानाही यामुळे नवे बळ मिळेल
आणि त्यांच्या अराजकतावादी कारवाया वाढतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज भारताला महाशक्ती म्हणून जागतिक मान्यता मिळत असताना अशा प्रकारचे अस्थिर
वातावरण तयार होणे परवडणारे नाही. त्याचे भयानक परिणाम देशात सर्वदूर दिसू
शकतात. त्यामुळे दहशतवाद आणि अराजकाच्या विरोधात सजग राहून सरकारने सुरू
केलेल्या दहशतवाद आणि अराजकाच्या विरोधातील लढाईत सामील होणे हे प्रत्येक
राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे परम कर्तव्य ठरते. ही लढाई जिंकून शांती, स्थैर्य, प्रगती, विकासाचे
वातावरण हवे असेल तर त्यासाठी देशात आणि राज्यात प्रखर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करत
सर्व समाजघटकांच्या विकास आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी झटणारे सरकार निवडून देणे
आवश्यक आहे. त्यासाठी आवर्जून स्वतः मतदान करणे, इतरांनाही मतदानास प्रवृत्त करणे
आणि युतीचेच सरकार पुन्हा येईल याची खात्री करून घेणे हे महाराष्ट्रावर आणि देशावर
प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाचे आद्य कर्तव्य आहे.
