मुंबईच्या फोर्ट भागात दिमाखात उभी असलेली, ग्रीको-रोमन स्थापत्यशैलीची ती पांढरीशुभ्र वास्तू म्हणजे केवळ पर्यटकांच्या फोटोग्राफीचे ‘बॅकड्रॉप’ नाही. त्या भव्य पायऱ्यांच्या मागे आपल्या अडीचशे वर्षांच्या बौद्धिक अस्मितेचा, ज्ञानाचा आणि इतिहासाचा एक सुवर्णकाळ दडलेला आहे. पण आज त्याच १८०४ साली स्थापन झालेल्या ‘दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’च्या पायरीतळावरून आत डोकावले, की जे चित्र दिसते ते वैभवाचे नाही तर वैभवाच्या विद्रूपीकरणाचे, प्रशासकीय दिवाळखोरीचे आणि अंतर्गत राजकीय संघर्षाचे आहे. मुंबईत काही विषय नेहमीच गाजतात; मग ती वाहतूक कोंडी असो, रस्ते-खड्डे असोत की मुंबई महापालिकेची निवडणूक! आता या यादीत आणखी एका निवडणुकीची भर पडली आहे, ती म्हणजे एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक.
अनेकदा पुढे ढकलली गेलेली ही निवडणूक अनेक कायदेशीर कचाट्यातून, तारखांच्या घोळातून आणि न्यायालयीन वादाच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अखेर शनिवार, ४ जुलै २०२६ रोजी होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. टाऊन हॉलच्या त्या पांढऱ्याशुभ्र, भव्य पायऱ्यांनी आजवर केवळ विचारवंत, संशोधक आणि ग्रंथांचे मूक स्वागत केले; पण याच पायऱ्या एका हाय-व्होल्टेज राजकीय आणि वैचारिक संघर्षाचा आखाडा बनल्या आहेत.
ही निवडणूक यापूर्वी ८ नोव्हेंबर २०२५ आणि त्यानंतर १४ मार्च रोजी होणार होती. मात्र, १४ मार्चचा दिवस उगवण्याच्या अवघ्या काही तास आधी, चॅरिटी कमिशनरांनी निवडणूक स्थगित केली. गेल्या काही वर्षांत ही जगविख्यात संस्था दिवसेंदिवस मरत चालली आहे आणि आपण सारे समाज म्हणून डोळे मिटून ते पाहत आहोत.
आता निवडणुकीत ज्यांना राजकारण न करता काम करायचे आहे आणि सर्व विचारांच्या लोकांना सामावून घ्यायचे आहे, अशी विनय सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलची मंडळी निवडून आली तर संस्थेचे वर्तमान आणि भविष्य काही प्रमाणात बदलू शकेल. विनय सहस्रबुद्धे यांचे १९ उमेदवारांचे ‘एशियाटिक टुमारो’ या नावाचे पॅनेल आहे. तर कुमार केतकर यांच्या नेतृत्वाखालील १३ उमेदवारांचे पॅनेल आणि आर. व्यंकटेश यांचे ७ उमेदवारांचे स्वतंत्र पॅनेल आहे. अशी ही तिरंगी लढत केवळ एका व्यवस्थापन समितीच्या निवडीपुरती मर्यादित नाही. या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुंबईच्या बौद्धिक वर्तुळात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांनी कंबर कसली आहे. राजकीय सत्ता हातातून गेल्यानंतर निदान वैचारिक व्यासपीठे तरी आपल्या ताब्यात राहावीत, यासाठी जी प्रतीकात्मक लढाई सध्या चालू आहे, तिचे प्रतिबिंब एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीतही पडले आहे. मात्र, आपल्याच विचारांच्या लोकांच्या ताब्यात संस्था ठेवायची आणि इतर कुणालाही तिथे फिरकू द्यायचे नाही, हा जो बौद्धिक अहंकार गेली अनेक दशके जोपासला गेला, त्याला या निवडणुकीत धक्का बसण्याची दाट शक्यत आहे. तसे झाले तर एशियाटिक मध्ये मोकळे वारे वाहू लागतील. एशियाटिकच्या नवसर्जनाची ती सुरुवात असेल.
उच्च न्यायालयाचा चाबूक आणि ‘अकादमिक’ शुद्धीकरण
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा, कळीचा आणि दणदणीत ठरला तो मुंबई उच्च न्यायालय आणि निवडणूक उपसमितीचा निर्णय. या संस्थेच्या अंतर्गत ढिसाळ कारभाराचे धिंडवडेच या निकालात काढले आहेत. ऐनवेळी निवडणूक स्थगित करण्याच्या चॅरिटी कमिशनरांच्या आदेशाला विद्यमान व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाचे एकल खंडपीठ न्यायमूर्ती जितेंद्र एस. जैन यांनी या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि चॅरिटी कमिशनरांचा निर्णय वैध ठरवला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात संस्थेच्या एकूणच कामकाजाबद्दल आणि कार्यपद्धतीबद्दल अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करत विद्यमान कारभाऱ्यांना चपराक लगावली आहे.
राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन, नियमबाह्य पद्धतीने आणि घाईघाईने मतदारांच्या यादीत घुसवलेल्या तब्बल एक हजार ४६७ नवीन मतदारांना उच्च न्यायालयाने आणि निवडणूक उपसमितीने मतदानाचा हक्क नाकारून यादीतून थेट बाहेर काढले आहे. ज्या जागेवर बसून विद्वानांनी भारताच्या इतिहासाची आणि संस्कृतीच्या ठेव्याची वैचारिक मांडणी केली, तिथे आज आपली ‘व्होट बँक’ तयार करण्यासाठी बोगस मतदारांचे सडे पडावेत, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते होते? आता २७ सप्टेंबर २०२५ ही ‘कट-ऑफ’ तारीख निश्चित करून, सर्व हरकती निकाली काढत आता केवळ दोन हजार ५३० वैध सभासद म्हणजे मतदारांची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. हा निर्णय केवळ एका मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाचा नाही, तर एशियाटिक सारख्या स्वायत्त आणि प्रतिष्ठित संस्थेचे ‘अकादमिक पावित्र्य’ राखण्याच्या दृष्टीने उचललेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. केवळ २,५३० जुन्या व वैध सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार देणे, हे संस्थेच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना चाबूक आहे. जेव्हा अशा निकषांना बगल देऊन राजकीय आखाडा तयार करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा संस्थेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
रया गेलेला दरबार हॉल आणि बुरशी लागलेला वारसा
महाराष्ट्रातील ज्या दिग्गजांनी—विशेषतः दिवंगत डॉ. अरुण टिकेकर आणि दिवंगत सनदी अधिकारी शरद काळे यांनी या संस्थेसाठी आपला जीव टाकला, अहोरात्र श्रम घेतले, त्यांच्या वारशाची आज अक्षरशः धूळदाण झाली आहे. आज संस्थेकडे पुरेसे पैसे नाहीत, कामगार व कर्मचारी सतत आंदोलने करीत आहेत. त्यांना पगार देण्यासाठी भलत्याच गोष्टींसाठी मिळालेले पैसे खर्ची पाडले जात आहेत. नव्या ग्रंथांऐवजी जुन्यांची निगा राखण्यातही अपयश येत आहे. साधे वातानुकूलन नसेल तर जुन्या दुर्मिळ पुस्तकांना बुरशी लागते, हे साधे वैज्ञानिक भानही व्यवस्थापनाला राहिलेले नाही. ज्या ‘दरबार हॉल’सारख्या खानदानी, ऐतिहासिक सभागृहात जागतिक दर्जाचे विद्वान बसायचे, तिथे आज प्लास्टिकच्या खुर्च्या टाकून, रया गेलेल्या वातावरणात कार्यक्रम उरकेले जातात. हजारो दुर्मिळ ग्रंथांच्या भव्य रांगांमधून फिरताना संस्थेची आजची दुरवस्था पाहून अक्षरश: डोळ्यांतून पाणी येते!
येत्या निवडणुकीत जर काम करणारे, प्रामाणिक आणि संस्कृती-संशोधन याबद्दल आस्था असणारे लोक विजयी झाले तर एशियाटिक सोसायटीला पुन्हा एकदा चांगले दिवस येऊ शकतील. त्यासाठी नव्या कारभाऱ्यांना काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल. सन १७८४ मध्ये स्थापन झालेली कोलकत्याची एशियाटिक सोसायटी जर १९८४ मध्ये संसदेच्या कायद्याद्वारे ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’ (Institution of National Importance) घोषित होऊ शकते, तर सन १८०४ पासूनची परंपरा असलेल्या मुंबईच्या संस्थेला हा दर्जा का नाकारला जावा? केंद्र सरकारने मनावर घेतले तर स्वतंत्र कायदा करून ही संस्था आर्थिकदृष्ट्या सावरणे, मुळीच कठीण नाही. तिथले एकेक चित्र, पुतळा, विशाल अप्रतिम वास्तू आणि ज्याची पैशात किंमतच होणार नाही अशी अपार, दुर्मिळ ग्रंथसंपदा हा सगळा आपला राष्ट्रीय वारसा आणि ठेवा आहे, हे नव्या कारभाऱ्यांना दिल्लीतील तसेच राज्यातील सरकारला समजावून द्यावेच लागेल.
ज्ञानाचे रक्षण आणि संवर्धन
आधुनिक असो, प्राचीन असो, उपयोजनाचे असो की परमतत्त्वाचे असो; ‘ज्ञान’ हेच मानवी जीवनातले सर्वोच्च, सर्वमंगल, कालातीत मूल्य असते. हे मूल्य जे समाज जपतात, तेच मोठे होतात. एशियाटिकच्या निवडणुकीतून ज्ञान या मूल्याची जोपासना करणारी मंडळी पुढे यायला हवीत. मगच या संस्थेला पुन्हा चांगले दिवस येतील. एशियाटिक सोसायटीचे सभासदत्व मिळवणे ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित आणि शिस्तबद्ध प्रक्रिया होती. इतिहास, पुरातत्व किंवा साहित्यात रुची असण्यासोबतच, विद्यमान दोन सदस्यांची शिफारस असणे आणि परीक्षण समितीच्या निकषांवर अर्जदारांचे मोल घासून पाहणे, हे पूर्वी अनिवार्य होते. हे कडक नियम संस्थेचे मूळ चारित्र्य टिकून राहावे, यासाठी होते. परंतु काही मंडळींनी मुंबईतल्या एका मोठ्या नेत्याच्या ताब्यात असणाऱ्या संस्थेच्या आश्रयाने एशियाटिकमध्ये धुमाकूळ घातला. शेकडो अर्जांचा पाऊस पाडला आणि कृत्रिम पद्धतीने मतदार वाढविले. यात दोन ते तीन पक्षांची आघाडी झाली होती. सुदैवाने, या फुगवलेल्या मतदारांना आता मतदानात भाग घेता येणार नाही. त्यामुळे, चार जुलैची निवडणूक ही निष्पक्ष होईल, अशी अपेक्षा आहे. ४ जुलै रोजी सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत होणारे हे मतदान केवळ १९ जागांसाठी ४५ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवणार नाही, तर एशियाटिक सोसायटीचा आगामी प्रवास कोणत्या दिशेने होणार, हे निश्चित करेल. आता अंतिम कौल हा दोन हजार ५३० सुजाण मतदारांच्या हातात आहे. ही निवडणूक म्हणजे प्रस्थापित विचारसरणी विरुद्ध डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सर्वसमावेशक पॅनेलमधील थेट वैचारिक युद्ध आहे. डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने लोकाभिमुख कारभाराचा नारा देत, अरुण टिकेकर आणि शरद काळे यांचे स्मरण करीत सध्याच्या गैरकारभाराला आव्हान दिले आहे.
आता नव्याने निवडून येणाऱ्या कार्यकारिणीला खालील बदल युद्धपातळीवर करावे लागतील :
• संस्थेचे लोकशाहीकरण आणि तरुणाईशी पूल : ही संस्था दक्षिण मुंबईपुरती मर्यादित असलेल्या एका विशिष्ट वर्तुळाची जहागीर राहता कामा नये. ज्ञान, माहिती आणि संशोधन केंद्र सर्वसमावेशक झाले पाहिजे. पायऱ्यांवर पाठ फिरवून बसणाऱ्या तरुणाईला सन्मानाने आत आणून त्यांच्यात ज्ञानाची गोडी निर्माण करावी लागेल, तिथली वैचारिक अस्पृश्यता संपवावी लागेल.
• भारतीय भाषांना सन्मान : इंग्रजीच्या छत्राखाली दबलेल्या या वास्तूत स्थानिक संशोधनाला आणि मराठीला तिचे हक्काचे गौरवस्थान मिळालेच पाहिजे. असा वाव दिल्याशिवाय ही संस्था लोकाभिमुख होऊ शकणार नाही.
• पारदर्शी कारभार आणि डिजिटल झेप : कपाटात बंद असलेली पुस्तके काळाच्या ओघात नष्ट होतील. कोर्टाच्या आदेशानुसार मतदारयाद्या जशा पारदर्शक कराव्या लागल्या, तसाच संपूर्ण कारभार पारदर्शक करावा लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण लायब्ररीचे युद्धपातळीवर डिजिटलायझेशन झाले पाहिजे. जेणेकरून जगभरातील संशोधकांना एका क्लिकवर इथले ज्ञान उपलब्ध होईल.
नव्या निवडून येणाऱ्या मंडळींनी हे लक्षात ठेवावे की, ही संस्था नव्याने घडवायची आणि बांधायची आहे. चॅरिटी कमिशनर आणि न्यायालयाच्या फेऱ्यांमधून संस्थेला बाहेर काढून, केंद्राकडून ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थे’ चा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिल्लीपर्यंत लढा द्यावा लागेल.
आता मतदार यादीवरील सर्व हरकती निकाली काढून अंतिम यादी अधिकृत वेबसाईटवर आणि नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मतदानासाठी आता पात्रता तपासली जाईल आणि मतदारांनी स्वतःसोबत संस्थेने दिलेले वैध ओळखपत्र आणणे सक्तीचे असेल. आता एशियाटिकच्या दोन हजार ५३० सुजाण मतदारांनाही शहाणीव दाखवावी लागेल आणि उदासीन कारभाराला घरचा रस्ता दाखवावा लागेल. जाग यायला आधीच खूप उशीर झाला आहे, आता तरी कृती करावी लागेल आणि वैचारिक अस्पृश्यतेचा व प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा हा गड उद्ध्वस्त करावा लागेल! असे झाले तरच ‘ज्ञान’ हे सर्वोच्च मूल्य म्हणून या मातीत टिकून राहील आणि एशियाटिक सोसायटीची ऐतिहासिक प्रतिष्ठा राखली जाईल!
