घराणेशाही आणि संकुचित प्रादेशिक अजेंडा!

सध्या काँग्रेसच्या विविध अवतारांच्या एकीकरणाची आणि विखुरलेल्या विरोधी पक्षांना एका छताखाली आणण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा वायएसआर काँग्रेससारखे पक्ष हे मुळात काँग्रेसच्याच विशाल वृक्षापासून वेगळे झालेले फुटवे आहेत, हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. त्यामुळे तत्त्वतः या सर्व ‘काँग्रेसधर्मी’ पक्षांनी एकत्र येणे अगदीच स्वाभाविक वाटू शकते. परंतु, व्यावहारिक राजकारणात केवळ विचारसरणीचे धागे एकत्र येण्यासाठी पुरेसे नसतात; तिथे हितसंबंध आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अहंकार आडवे येतात. एका बाजूला काँग्रेसला विखुरलेले तुकडे जोडून स्वतःचे जुने राष्ट्रीय वैभव प्राप्त करायचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ममता बॅनर्जी, शरद पवार किंवा जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्यांना आपापल्या राज्यात निर्माण केलेले स्वतंत्र साम्राज्य आणि स्वतःचे राजकीय वजन एकत्र आल्यानंतरही गमवायचे नाही. या पार्श्वभूमीवर, सर्वांचे अहंकार सांभाळून ही काँग्रेस नावाची संभाव्य राष्ट्रीय आघाडी कशी चालणार, राहुल गांधींचे नेतृत्व या प्रादेशिक छत्रपतींना खरोखरच मान्य असेल का, आणि या घराणेशाहीच्या व प्रादेशिक अस्मितांच्या गर्तेत अडकलेल्या भारतीय राजकारणाचे भवितव्य नेमके काय असेल, याचा वेध घेणे आज अनिवार्य ठरते.

भारतात विरोधी राजकारणाचा राजकीय नकाशा हा लोकशाही पक्षांचा नसून, आधुनिक ‘संस्थानां’चा आणि ‘जहागिरदारां’चा आहे. एकीकडे देशाच्या एकात्मतेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे पक्षाची मालकी आपल्याच वारसाच्या हाती सुरक्षित कशी राहील, याचे बाळकडू घरातल्या घरात पाजायचे, हाच आजच्या बहुतांश विरोधी आणि प्रादेशिक राजकारणाचा मुख्य अजेंडा उरला आहे.

लोकशाहीचे मुखवटे आणि घराणेशाहीचे चेहरे

भारतात आज भाजप आणि कम्युनिस्ट वगळता एकेक राजकीय पक्ष म्हणजे विशिष्ट कुटुंबाची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी झाला आहे. ज्या काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा दिला, तो पक्ष अनेक दशके एकाच कुटुंबाच्या परिघात गरगरा फिरत आहे. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पक्षाला मान्य असणे किंवा लादले जाणे, हा केवळ पक्षांतर्गत प्रश्न उरलेला नाही; तर तो देशाच्या मुख्य विरोधी पक्षाच्या गुणवत्तेशी जोडलेला आहे. पात्रता, अभ्यास, संघटनात्मक कौशल्य यापेक्षा केवळ विशिष्ट घराण्यात जन्म झाला, म्हणून नेतृत्व बहाल होणार असेल, तर गुणवत्तेची कदर करणारा सामान्य घरातील तरुण या राजकारणाकडे कसा आकर्षित होणार?

ही घराणेशाही केवळ काँग्रेसपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, हे या देशाचे मोठे दुर्दैव आहे. प्रादेशिक पातळीवर तर ही लागण इतकी तीव्र आहे की, तिथे पक्षाचे अध्यक्षपद हे जणू काही वंशपरंपरेने चालत आलेली सनद बनली आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची धुरा दिवंगत मुलायमसिंह यांच्या कुटुंबाबाहेर जात नाही, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे मालकी हक्क लालूप्रसादांच्या घराण्याकडेच सुरक्षित राहतात. तामिळनाडूत द्रमुकचे साम्राज्य करुणानिधींच्या वारसांकडे चालत येते, तर काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या राजकारणावर मांड ठोकून बसतात.

या घराणेशाहीचा सर्वांत मोठा तोटा असा की, हे पक्ष अंतर्गत लोकशाही पूर्णपणे पायदळी तुडवतात. पक्षात कितीही निष्ठावान, अभ्यासू आणि जमिनीवर काम करणारा कार्यकर्ता असला, तरी त्याला त्या घराण्याची ‘रयत’ किंवा ‘चाकर’ म्हणूनच काम करावे लागते. पक्षाचे निर्णय देशहिताऐवजी ‘घराण्याच्या हिता’साठी घेतले जाऊ लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच मरून जातो. काँग्रेससहित सर्वच विरोधी पक्षांचे आज जे काही नैतिक पतन झाले आहे, त्यामागे हीच घराणेशाहीची मानसिकता कारणीभूत आहे.

महाराष्ट्रातील घडामोडी : वारसा आणि फुटीचा अंक

घराणेशाही आणि राजकीय वारशाच्या या संघर्षाचे सर्वांत जिवंत आणि क्रूर उदाहरण पाहायचे असेल, तर आपल्याला महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहावे लागेल. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांमध्ये उभी फूट पडली. ती केवळ तात्कालिक सत्तेसाठी नव्हती, तर तिच्या मुळाशी घराणेशाहीचा अतिरेक आणि राजकीय वारशाचा अट्टहास होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार यांनी पक्षाची धुरा सुप्रिया सुळे यांच्याकडे सोपवण्याचे संकेत दिल्यानंतरच अजित पवार यांनी बंडाचे निशाण फडकावले. पक्षासाठी रक्त सांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांपेक्षा आणि नेत्यांपेक्षा रक्ताचे नाते श्रेष्ठ ठरते, तेव्हा पक्षाची शिस्त मोडून पडते, हेच या फुटीने दाखवून दिले. शिवसेनेतही हेच घडले. बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नेतृत्व गेले. परंतु, त्यांचा कार्यकर्त्यांशी आणि आमदारांशी असलेला संवाद तुटल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी वेगळी चूल मांडली.

महाराष्ट्रातील हा संघर्ष एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे बोट दाखवतो. प्रादेशिक पक्षांचे प्रमुख जेव्हा पक्षाला आपली जहागीर समजू लागतात, तेव्हा घुसमट होणारा दुसरा फळीतील नेता बंडखोरीचा मार्ग पत्करतो. आज महाराष्ट्राचे राजकारण चिखलात रुतले आहे; त्याला हे घराणेशाहीचे आणि वारसा हक्काचे राजकारण कारणीभूत आहे. जनता आता या ‘पवार विरुद्ध पवार’ किंवा ‘ठाकरे विरुद्ध शिंदे’ अशा कौटुंबिक आणि भावनिक नाट्याला कंटाळली असून, विकासाच्या मुख्य मुद्द्यांपासून राजकारण कसे भरकटले आहे, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.

निष्ठावंतांची कोंडी आणि आधुनिक सरंजामशाही

या घराणेशाहीच्या गर्तेत सर्वांत मोठा बळी पक्षासाठी आयुष्य झिजवणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा पडतो. उन्हातान्हात पक्षाचे झेंडे खांद्यावर वाहणे, सतरंज्या उचलणे, आंदोलनांमध्ये पोलिसांच्या लाठ्या खाणे आणि पक्षाची विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचवणे… हे काम तळागाळातील कार्यकर्ता प्रामाणिकपणे करतो. पण जेव्हा निवडणुकीचे तिकीट देण्याची, मंत्रिपद देण्याची किंवा पक्षात मोठे पद देण्याची वेळ येते, तेव्हा अचानक पक्षाच्या ‘साहेबांचा’ मुलगा, मुलगी, पुतण्या किंवा सून पुढे सरसावतात.

हा केवळ राजकीय अन्याय नाही, तर ही आधुनिक ‘सरंजामशाही’ (Feudalism) आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली चालणाऱ्या या राजेशाहीत गुणवत्तेला आणि निष्ठेला कवडीचीही किंमत उरलेली नाही. एका बाजूला गुणवत्तेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला पक्षाच्या तिजोऱ्या आणि निर्णयप्रक्रिया आपल्याच घरातल्या चार भिंतींच्या आड बंदिस्त ठेवायच्या, हा दांभिकपणा कार्यकर्त्यांची मोठी घुसमट करत आहे. ज्या पक्षात कार्यकर्त्याला आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर सर्वोच्च पदावर पोहोचण्याची संधी नसते, तो पक्ष हळूहळू जिवंत संघटना न राहता केवळ एका कुटुंबाचे ‘इस्टेट मॅनेजमेंट’ बनून राहतो.

प्रादेशिक अजेंड्यांची संकुचित भिंत आणि राष्ट्रीय हित

आज देशात भाजपविरोधात ‘इंडिया’ (I.N.D.I.A.) आघाडीच्या नावाखाली जे एकत्र येण्याचे नाटक सुरू आहे, त्यातील सर्वांत मोठी मेख ही प्रादेशिक पक्षांच्या संकुचित अजेंड्यांमध्ये आहे. तृणमूल काँग्रेसला पश्चिम बंगालच्या बाहेर राष्ट्रीय विचार करता येत नाही, द्रमुकला तमिळनाडूच्या अस्मितेपलीकडे काही दिसत नाही, आणि आम आदमी पक्षाला स्वतःच्या दिल्ली-पंजाब मॉडेलच्या मार्केटिंगमधून सवड मिळत नाही.

या प्रादेशिक पक्षांचे ‘अजेंडे’ हे देशाच्या हिताचे नसून, आपापल्या राज्यात आपली सत्ता कशी टिकवायची, यापुरतेच मर्यादित आहेत. देशाचे परराष्ट्र धोरण काय असावे, देशाची आर्थिक घडी कशी बसवावी, राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न कसे हाताळावेत, यावर या प्रादेशिक पक्षांकडे ना कोणती ठोस दृष्टी आहे, ना कोणताही राष्ट्रीय कार्यक्रम. त्यांना फक्त केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी लाटण्यात आणि आपापल्या राज्यातील मतपेढी यांत्रिकपणे सांभाळण्यात रस आहे.

जेव्हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न येतो, तेव्हा हे प्रादेशिक पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी देशाच्या अखंडतेलाही नख लावण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. भाषिक वाद उकरून काढणे, उत्तर-दक्षिण असा उभा भेद निर्माण करून देशाच्या एकात्मतेला आव्हान देणे, किंवा केंद्र-राज्य संबंधांचा वापर केवळ स्वतःच्या भ्रष्टाचारावरील कारवाई लपवण्यासाठी करणे, हे या पक्षांचे नित्याचे धंदे आहेत.

वैचारिक आणि बौद्धिक दिवाळखोरी

आजच्या विरोधी पक्षांचे सर्वांत मोठे अपयश म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांना छेद देणारा कोणताही ठोस वैचारिक किंवा बौद्धिक पर्याय नाही. ते केवळ ‘प्रतिक्रियावादी’ (Reactive) झाले आहेत. केंद्र सरकारने एखादा निर्णय घेतला की त्याला सरसकट विरोध करणे, एवढाच त्यांचा अजेंडा.

आर्थिक धोरणे, कृषी सुधारणा, शिक्षण पद्धती किंवा जागतिक स्तरावर भारताची बदलती भूमिका यावर विरोधकांकडे कोणताही पर्यायी मसुदा नाही. उदाहरणार्थ, देशातील बेरोजगारी किंवा शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर ओरड करताना, ‘आम्ही सत्तेत आलो तर नेमके काय वेगळे करू आणि आर्थिक संसाधने कशी उभी करू’, याचे कोणतेही ठोस आर्थिक गणित ते मांडू शकत नाहीत. केवळ पोकळ घोषणाबाजी आणि भावनिक आवाहने करून काय होणार?

पक्षांमध्ये अभ्यासू कार्यकर्त्यांची आणि विचारवंतांची जागा आता सोशल मीडिया मॅनेजर्स आणि इव्हेंट कंपन्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राजकारणातील बौद्धिक दर्जा कमालीचा घसरला आहे. जेव्हा मुख्य विरोधी पक्षाकडे देशाच्या विकासाचे कोणतेही स्पष्ट प्रारूप (Blueprint) नसते, तेव्हा ते केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांवर जगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. ही वैचारिक दिवाळखोरी लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे.

अहंकाराचे फुगे

‘सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येतील का आणि आले तरी टिकतील का?’ हा आजचा यक्षप्रश्न आहे. या सर्व पक्षांचे नेते हे आपापल्या राज्यातील ‘छोटे राजे’ आहेत. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव किंवा शरद पवार… या सर्वांचा राजकीय अहंकार इतका आहे की, ते एकमेकांच्या नेतृत्वाखाली काम करणे तर दूरच, पण एकमेकांशी अर्थपूर्ण संवादही साधू शकत नाहीत.

आघाडी झाल्यावर परस्परांचे अहंकार सांभाळण्यातच विरोधी पक्षांची अर्धी ऊर्जा खर्च होते. राहुल गांधी यांना जर नेता मानायचे असेल, तर ममता बॅनर्जींना मिरच्या झोंबतात; जर ममतांना पुढे करायचे असेल, तर पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसच्या नेत्यांनी मग काय करायचे?

अर्थात, या ऐक्याच्या सगळ्या चर्चेत कोणताही उदात्त हेतू नाही. निवडणुका आल्या की जागावाटपावरून एकमेकांचे कपडे फाडणारे हे पक्ष कोणत्याही निवडणुकीनंतर देश कसा चालवणार असतात? केवल ‘आम्ही सगळे मोदींविरोधात आहोत’ एवढ्या एकाच सूत्रावर देश चालवता येत नसतो, याचे भान या अहंकारी नेत्यांना राहिलेले नाही. काँग्रेस ऐक्याचे प्रयत्न म्हणूनच विश्वासार्ह वाटत नाहीत.

आघाड्यांचा विश्वासघातकी इतिहास

भारतातील आघाड्यांच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला, तर तो विश्वासघातकी आणि अस्थिर आहे. केवळ एका नेत्याला किंवा एका प्रबळ पक्षाला सत्तेवरून हटवण्यासाठी जेव्हा तत्त्वहीन युती केली जाते, तेव्हा ती टिकत नाही, हे इतिहास सांगतोच आहे. सन १९७७ मधील ‘जनता पक्ष’ सरकारचा प्रयोग याचे उत्तम उदाहरण आहे. इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही विरोधात देशातील सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. जनतेने त्यांना प्रचंड बहुमताने सत्तेवर बसवले. पण सत्तेवर बसताच मोरारजी देसाई, चरणसिंग आणि जगजीवनराम यांच्यातील अंतर्गत कलह आणि अहंकार इतके उफाळून आले की, अवघ्या अडीच वर्षांत हे सरकार पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले.

त्यानंतर सन १९८९ चा राष्ट्रीय मोर्चा असो, किंवा १९९६ चा ‘युनायटेड फ्रंट’ (संयुक्त आघाडी) चा प्रयोग असो, इतिहास तोच राहिला. सन १९९६ मध्ये तर देवगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सरकारला काँग्रेसने केवळ भाजपला दूर ठेवण्यासाठी बाहेरून पाठिंबा दिला होता. पण स्वतःचा अहंकार दुखावला गेल्याचे निमित्त करून काँग्रेसने दोनदा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला दोन वर्षांत निवडणुकीच्या खाईत लोटले. याच विरोधकांच्या किंवा काँग्रेसच्या आजच्या ऐक्याच्या नौटंकीवर जनतेने कसा विश्वास ठेवावा?

भारतीय राजकारणाचे धूसर भवितव्य

या साऱ्या गदारोळात भारतीय राजकारणाचे भवितव्य कसे दिसते? ते आव्हानात्मक आणि थोडे चिंतेत टाकणारे आहे. लोकशाहीत सक्षम आणि प्रगल्भ विरोधी पक्षाची गरज असते. जर विरोधी पक्षच कमकुवत, घराणेशाहीने ग्रस्त आणि संकुचित विचारांचा असेल, तर सत्ताधारी पक्षावर वचक कोण ठेवणार?

भविष्यात खालील चित्र पाहायला मिळू शकते :

• ‘दोन आघाड्यांचे’ तात्पुरते राजकारण : भारतात ब्रिटन किंवा अमेरिकेसारखी स्पष्ट द्विदल पद्धत कधीच येऊ शकत नाही, कारण आपली सामाजिक रचना विविधतेने नटलेली आहे. प्रत्येक राज्याची भाषा, संस्कृती, जातींची समीकरणे आणि प्रश्न वेगळे आहेत. या स्थानिक अस्मितांचे प्रतिनिधित्व केवळ दोन राष्ट्रीय पक्ष करू शकत नाहीत. म्हणूनच तर प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि तो कायम राहील. परंतु, भविष्यात ‘एनडीए’ विरुद्ध ‘इंडिया’ अशी दोन आघाड्यांची स्पर्धा राहीलच. मात्र, विरोधी पक्षांची आघाडी ही अस्थिर आणि अंतर्गत विरोधाभासांनी भरलेली असेल.
• प्रादेशिक पक्षांचे विलीनीकरण की अस्त : येत्या काळात ज्या प्रादेशिक पक्षांकडे खमके, राष्ट्रीय दृष्टी असलेले आणि घराणेशाहीच्या पलीकडचे नेतृत्व नाही, ते पक्ष हळूहळू लयाला जातील किंवा मोठ्या पक्षात विलीन होतील. कारण आजचा मतदार हा कमालीचा जागरूक झाला आहे, त्याला केवळ आडनाव किंवा ‘घराणे’ पाहून मत देण्यात आता रस राहिलेला नाही.
• वैचारिक पोकळी आणि मतदारांचे औदासिन्य : विरोधी पक्षांनी कार्यपद्धती बदलली नाही, तर देशात एक मोठी वैचारिक पोकळी निर्माण होईल. जनता सत्ताधाऱ्यांवर काही मुद्द्यांवर नाराज झाली, तरी त्यांच्यासमोर विश्वासार्ह पर्यायच नसेल. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे, कारण यातून मतदारांमध्ये राजकीय औदासिन्य निर्माण होते. ते लोकशाहीला घातक आहे.

दूरगामी इलाज काय?

भारतीय राजकारणाला आज मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. घराणेशाहीची वाळवी जोपर्यंत सगळे पक्ष उपटून टाकत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना जनतेचा विश्वास संपादन करता येणार नाही. प्रादेशिक पक्षांनीही ‘बेडूकउड्या’ थांबवून आणि संकुचित राजकारण सोडून राष्ट्रीय प्रश्नांवर गंभीर विचार करायला शिकले पाहिजे. काँग्रेसच्या एकीकरणाच्या गप्पा मारताना, आधी बाहेर पडलेल्या नेत्यांना भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती करून भविष्य उज्ज्वल कसे करणार, हा प्रश्न विचारावा लागेल.

केवळ निवडणुका जिंकणे किंवा सत्तेच्या चाव्या हस्तगत करणे म्हणजे राजकारण नव्हे. राजकारण हे देशाच्या भवितव्याला आकार देणारे माध्यम आहे. परंतु, आजचे विरोधक ज्या पद्धतीने केवळ स्वतःचे अहंकार, आपली संपत्ती आणि पोराबाळांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात मग्न आहेत, ते पाहता त्यांच्याकडून कोणत्याही देशहिताची अपेक्षा करणे म्हणजे मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखे आहे. जोपर्यंत विरोधी पक्ष अहंकार सोडून घराणेशाहीच्या जोखडातून मुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत भारताचे संसदीय राजकारण किंवा लोककारण आदर्शाकडे वाटचाल करणार नाही.