भारत हा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आणि सांस्कृतिक विविधतेने नटलेला देश आहे. परंतु, याच इतिहासाच्या पाऊलखुणा काही वेळा काही शक्तींच्या हट्टामुळे वर्तमानकाळात धार्मिक आणि सामाजिक वादाचे केंद्रबिंदू ठरतात. मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील ऐतिहासिक भोजशाळा-कमल मौला मशीद संकुलाचा वाद हे याचे एक ठळक उदाहरण आहे. हा वाद केवळ एका विशिष्ट भूभागापुरता मर्यादित नसून तो देशाच्या सामाजिक सौहार्द आणि कायदेशीर व्यवस्थेशी जोडला गेला आहे. नुकतेच ‘भोजशाळा मुक्ती यज्ञा’चे संयोजक गोपाळ शर्मा यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आणि दिलेले आवाहन सध्या देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. या संवेदनशील विषयाचे विविध पैलू, कायदेशीर प्रक्रिया आणि देशातील इतर समकालीन धार्मिक वादांच्या पार्श्वभूमीवर याचे सखोल विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि वादाचे मूळ
धार येथील भोजशाळा संकुल ही अकराव्या शतकातील परमार वंशाचे राजे भोज यांच्या काळातील वास्तू मानली जाते. हिंदू समाजाच्या दाव्यानुसार, ही वास्तू मूळची वाग्देवी (देवी सरस्वती) चे मंदिर असून ते शिक्षण आणि संस्कृतीचे मोठे केंद्र होते. मात्र, ते उद्ध्वस्त करून तिथे कमल मौला मशीद नावाचे बांधकाम करण्यात आले. ऐतिहासिक काळातील आक्रमणांमुळे मूळ वास्तूत अनेक बदल झाले. सन १९०२ पासून हा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या संरक्षणाखाली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून येथे एका ठराविक व्यवस्थेनुसार हिंदूंना मंगळवारी पूजा करण्याची आणि मुस्लिमांना शुक्रवारी नमाज पठण करण्याची परवानगी दिली जात होती. परंतु, या तात्पुरत्या व्यवस्थेने वादावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही आणि हे प्रकरण अखेर न्यायालयात पोहोचले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त संकुलाचा सखोल अभ्यास आणि वैज्ञानिक पाहणी करण्याचे आदेश दिले, तेव्हा काही शक्तींनी विवाद निर्माण केला. मात्र, एएसआय (ASI) कडून सर्वेक्षण करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर हिंदू समाजाला थोडा तरी दिलासा मिळाला. ‘भोजशाळा मुक्ती यज्ञा’चे संयोजक गोपाळ शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने या वास्तूला मंदिर म्हणून स्वीकारल्यापासून तिथे हिंदू भाविकांकडून केवळ एका विशिष्ट दिवशी नव्हे, तर सातही दिवस नियमित पूजा होते. शर्मा यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल कृतज्ञता आणि आदर व्यक्त केला. त्यांच्या मते, न्यायालयाने दाखविलेल्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय पुराव्यांच्या आधारे मुस्लिम समुदायाने मोठे मन दाखवून या वास्तूचे सत्य स्वीकारायला हवे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करावा. खरे तर सामाजिक सलोखा टिकविण्याचा हाच मार्ग आहे. मुस्लिम समाजाने या जागेवरचा सगळाच हक्क सोडून द्यायला हवा.
नमाज पठणाच्या कायदेशीर मर्यादा
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालून एक अंतरिम आदेश जारी केला. यात मुस्लिम पक्षाला शुक्रवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत नमाज पठण करण्यासाठी मुख्य संकुलाच्या बाजूला एक वेगळी खुली जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. गोपाळ शर्मा यांनी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले, परंतु त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक आणि कायदेशीर मागणी प्रशासनासमोर ठेवली. त्यांच्या मते, ‘भोजशाळा संकुल’ या संकल्पनेत केवळ मुख्य इमारत येत नाही, तर त्याच्या सभोवतालचा ३०० मीटरचा परिघ (Radius) समाविष्ट होतो. त्यामुळे प्रशासनाने नमाज पठणासाठी जी पर्यायी जागा निश्चित करावी, ती या ३०० मीटर परिघाच्या पूर्णपणे बाहेर असावी.
काही ऐतिहासिक संदर्भांनुसार मुस्लिम समाजाला या जागेच्या बदल्यात १९४२ मध्येच एक पर्यायी मशीद देण्यात आली होती. त्यामुळे एकाच जागेचा वारंवार हट्ट धरणे आणि नवीन मागण्या करणे हे चूक असून, यामुळे शहराच्या शांततापूर्ण वातावरणाला गालबोट लागू शकते.
देशातील इतर स्थळांचे वाद
भोजशाळेचा हा वाद एकमेव नाही. आज स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अनेक अशा जागा आहेत, जिथे प्राचीन वास्तूंच्या मालकी हक्कावरून न्यायालयीन लढाया सुरू आहेत.
• ज्ञानवापी मशीद (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) : काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या या मशिदीच्या आवारात ‘शृंगार गौरी’ आणि इतर देवतांच्या पूजेच्या अधिकारावरून मोठा कायदेशीर वाद सुरू आहे. येथील मशिदीच्या तळघरात हिंदू पक्षाला पूजा करण्याचा अधिकार न्यायालयाने दिला असून, एएसआय (ASI) च्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणातही अनेक प्राचीन हिंदू मंदिराचे अवशेष आढळले आहेत.
• शाही ईदगाह मशीद (मथुरा, उत्तर प्रदेश) : भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीच्या जागेवर ही मशीद उभारण्यात आली. हा वादही सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, या जागेचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी होत आहे.
• कुतुब मिनार परिसर (नवी दिल्ली) : कुतुब मिनार कॉम्प्लेक्समध्ये पूर्वी २७ हिंदू आणि जैन मंदिरे तोडून कुव्वत-उल-इस्लाम मशीद बांधली गेल्याचा हिंदूंचा दावा आहे. तिथे पुन्हा मूर्तींची स्थापना करून पूजा करण्याची परवानगी मागणारी याचिका न्यायालयात दाखल आहे.
या सर्व प्रकरणांचे स्वरूप पाहता, ऐतिहासिक चुकांची दुरुस्ती कायद्याच्या चौकटीत राहून कशी करावी, हा एक मोठा यक्षप्रश्न बनला आहे.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१
अशा सर्व वादांमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका ठरते ती ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ (धार्मिक स्थळे कायदा १९९१) ची. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील धार्मिक स्थळांचे जे स्वरूप होते, ते तसेच राखले जाईल आणि त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे (केवळ अयोध्या विवादाला यातून अपवाद ठेवण्यात आला होता). मात्र, भोजशाळा, ज्ञानवापी आणि मथुरा या प्रकरणांमध्ये हिंदू पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, या जागांचे मूळ स्वरूप (Religious Character) हे सुरुवातीपासूनच मंदिर होते आणि केवळ आक्रमणामुळे तिथे तात्पुरते फेरबदल झाले. त्यामुळे या वास्तूंचे मूळ धार्मिक स्वरूप शोधण्यासाठी न्यायालय वैज्ञानिक सर्वेक्षणांचा आधार घेत आहे. न्यायव्यवस्थेसमोर आज एका बाजूला कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक तथ्ये समोर आणून दोन्ही बाजूंच्या धार्मिक भावनांचा आदर राखणे, असे दुहेरी आणि अत्यंत कठीण आव्हान आहे.
ऐतिहासिक सत्य आणि सामाजिक सलोखा
गोपाळ शर्मा यांनी मांडलेली भूमिका ही केवळ एका वादापुरती मर्यादित नसून, ती बहुसंख्याक हिंदू समाजाच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करते. कोणत्याही लोकशाही देशात न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम आणि सर्वमान्य असायला हवा. मात्र, अशा संवेदनशील धार्मिक प्रकरणांचा निपटारा केवळ कायद्याने होऊ शकत नाही; त्यासाठी दोन्ही समुदायांमध्ये परस्पर संवाद, सामंजस्य आणि ऐतिहासिक सत्याचा स्वीकार हवा. मुस्लिम समाजाने यासाठी आपला हट्टीपणा बाजूला ठेवून् हिंदूंची पूजास्थाने त्यांच्या ताब्यात सोपवायला हवीत. मुस्लिम समाजाने असे केले तर सामाजिक सलोखा आपोआपच साधला जाईल!
