महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात सोमवारचा दिवस एका नव्या पर्वाची नांदी ठरणारा आहे. आज म्हणजे सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे, परंतु दोन्ही सभागृहांचे चित्र बदललेल्या महाराष्ट्राच्या नव्या राजकीय वास्तवाची प्रकर्षाने जाणीव करून देणारे आहे. गेल्या काही काळातील प्रचंड राजकीय उलथापालथीनंतर आज सत्ताधारी महायुतीकडे अभूतपूर्व आणि निर्विवाद असे संख्याबळ आहे. याउलट, कधीकाळी सभागृह डोक्यावर घेणारे विरोधक आज विखुरलेले, संख्याबळाने खचलेले आणि काहीसे निष्प्रभ जाणवत आहेत. लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्ष असणे गरजेचे असले, तरी सद्यस्थितीत मिळालेल्या या प्रचंड बहुमताचा वापर राज्य सरकारने प्रलंबित निर्णय वेगाने निकाली काढण्यासाठी आणि राज्याला आर्थिक महामार्गावर नेण्यासाठी ‘इंजिन’ म्हणून करायला सुरुवात केली आहे. याच राजकीय स्थैर्याच्या बळावर मुख्यमंत्र्यांनी नवनवीन आणि धाडसी घोषणांचा धडाका लावला आहे. हे चित्र केवळ राजकीय वर्चस्वाचे नसून राज्याच्या कृषी, औद्योगिक आणि आर्थिक परिवर्तनाची नवी पायाभरणी करणारे आहे.
बळीराजाला तंत्रज्ञानाची आणि कर्जमुक्तीची साथ
राज्याचा आत्मा शेतीत आहे आणि जोपर्यंत शेतकरी सुखी होत नाही, तोपर्यंत प्रगतीला अर्थ उरत नाही, हे या सरकारने ओळखले आहे. म्हणूनच, या अधिवेशनात कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्जमाफी जाहीर केली आहे, तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ आणली असून, त्यासाठी सुमारे २३,००० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या कायमस्वरूपी निर्मूलनासाठी ‘वैनगंगा-नलगंगा’ (सुमारे ९४,९६८ कोटी रुपये) आणि ‘दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत राज्यातील ७५ गावांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) वापरली जात आहे. यामुळे हवामान, जमिनीचे आरोग्य आणि पिकांची स्थिती याबद्दलची अचूक माहिती थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पोहोचत आहे. आजही पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळेच, सरकारने पेरण्या करू नका, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे. पाऊस सुरू झाल्यावर पेरण्या केल्या तर दुबार पेरणीचे संकट टाळता येईल. यामुळे, खरीप पिकांचा हा मोसम निदान तीन आठवडे तरी पुढे सरकला आहे. त्यानुसार सरकारने तयारी केली आहे.
औद्योगिक क्रांती आणि १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्राचे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे औद्योगिक राज्य हे स्थान अधिक दृढ करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे १४,८८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मराठवाडा थेट मुंबई-पुण्यासारख्या औद्योगिक केंद्रांशी जोडला जाईल. मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) जलमार्ग नेटवर्क १२५ किलोमीटरवरून थेट ३४० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचा आराखडा तयार आहे.
चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे एकूण उत्पन्न (GSDP) सुमारे ५४,०८,५९४ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज असून, विकास दर ६ टक्क्यांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. सुमारे ७.६९ लाख कोटी रुपयांच्या या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट २.८ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवून वित्तीय शिस्तीचे (FRBM नियम) पालन करण्यात आले आहे. सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ करण्याची जी महत्त्वाकांक्षा सरकारने बाळगली आहे, त्याची ही पूर्वतयारी आहे.
महिलांचे सबळीकरण
या अधिवेशनाचे सर्वांत मोठे, ऐतिहासिक आणि दूरगामी वैशिष्ट्य म्हणजे सरकार केवळ आर्थिक पॅकेजवर न थांबता महिलांना थेट कायदेशीर आणि मालकी हक्कांचे ‘शस्त्र’ बहाल करत आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या (२६,५०० कोटी रुपये) पलीकडे जाऊन, महिलांच्या दीर्घकालीन सबळीकरणासाठी या अधिवेशनात पावले टाकली जातील. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक सहभाग हा महिलांचा आहे. असे असूनही, जमिनीची मालकी नावावर नसल्याने त्यांना बँकेचे कर्ज किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ द्वारे महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र कायदेशीर मान्यता दिली जात आहे. तसेच, हिंदू वारसा कायद्यांतर्गत सातबाराच्या उताऱ्यावर महिलांचे नाव सन्मानाने आणि अधिकाराने लावण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा केल्या जात आहेत. महिला उद्योजकांसाठी विशेष ‘महिला शेतकरी निधी’चीही स्थापना केली जात आहे.
प्रगतीचे नवे ‘ग्रोथ इंजिन’
सरकारकडे मोठे बहुमत असते, तेव्हा निर्णय वेगाने होतात, लालफितीचा कारभार कमी होतो आणि प्रकल्पांना गती मिळते, हे सध्या महाराष्ट्रात घडताना दिसत आहे. विरोधक निष्प्रभ असले, तरी लोकशाहीत जनतेचा आवाज आणि माध्यमांची सजगता हीच खरी नियंत्रक असते.
आज महाराष्ट्र एका मोठ्या आर्थिक आणि औद्योगिक परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अधिवेशनाच्या मांडलेला हा अजेंडा केवळ तात्कालिक नसून राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचा आहे. कर्जमुक्ती, मोफत वीज, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि महिलांना मिळणारा जमिनीचा कायदेशीर अधिकार हा मेळ महाराष्ट्राला देशाचे प्रगतीचे इंजिन म्हणून कायम राखण्यास मदत करेल. सध्यातरी, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे आश्वासक आणि मजबूत चित्र रेखाटले आहे.
