संविधानाच्या मंदिरात ‘शरिया’चे भूत का?

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे सभागृह हे राज्याला दिशा देणारे, कायदे करणारे आणि १४ कोटी जनतेच्या सार्वभौम अधिकारांचे रक्षण करणारे पवित्र स्थान आहे. परंतु, याच सभागृहात जेव्हा काही सदस्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली भारतीय राज्यघटना बाजूला सारून धार्मिक ग्रंथांचे आणि मध्ययुगीन ‘शरिया’ कायद्यांचे गोडवे गाऊ लागतात, तेव्हा महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेची आणि लोकशाहीची मान शरमेने खाली जाते. नाशिकमधील एका पीडित मुस्लिम महिलेला न्याय मिळावा आणि राज्यात ‘तिहेरी तलाक’ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी, या संवेदनशील आणि मूलभूत मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. एका मुस्लिम महिलेवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध संपूर्ण सभागृहाने एकमुखाने उभे राहणे अपेक्षित असताना, अजित पवार गटाच्या आमदार सना मलिक यांनी घेतलेली भूमिका केवळ दुर्दैवी नसून, बेजबाबदार आणि त्यांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे जाहीर प्रदर्शन करणारी आहे. त्यांची ही जात्यंध आणि महिलांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवणारी भूमिका त्यांच्या पक्षाला मान्य आहे का?

पीडितेचे दुःख आणि धार्मिक आंधळेपणा

आमदार सना मलिक यांनी सभागृहात विचारलेला पहिला प्रश्नच त्यांच्या संकुचित मानसिकतेची साक्ष देतो. त्या म्हणाल्या, “अत्याचार आणि अन्याय फक्त मुस्लिम महिलांवरच होतात का?” हा युक्तिवाद किती बालिश आणि मूर्खपणाचा आहे! एखाद्या समाजातील महिलेवर अन्याय झाला, तर तिच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी ‘इतर धर्मातही अन्याय होतोच की!’ अशी मखलाशी करणे म्हणजे मूळ गुन्ह्याचे आणि अन्यायाचे अघोरी समर्थन करणे आहे. पीडितेचा कोणताही धर्म नसतो, याचे भान विधिमंडळात काहींना नसावे, ही शोकांतिका आहे. हिंदू धर्मातल्या अनेक चुकीच्या प्रथा वेळोवेळी कायदेशीर सुधारणा करून नष्ट केल्या आहेत. मग मुस्लिम महिलांच्या हक्कांची आणि त्यांच्या संरक्षणाची वेळ येते, तेव्हाच हा धार्मिक आंधळेपणा कसा पुढे येतो?

‘शरिया’ आणि ‘कुराण’चे कायदे चालणार नाहीत!

सना मलिक यांच्या वक्तव्यातील सर्वांत आक्षेपार्ह आणि संतापजनक भाग म्हणजे त्यांनी दिलेला पाकिस्तान आणि कुराणचा दाखला. पाकिस्तानने बहुविवाह नियंत्रणासाठी काही वेगळे केले नसून कुराणमधील नियमांची अंमलबजावणी केली आहे, आणि भारतालाही ती करायची असेल तर कुराणचे नियम लागू करावेत, आम्ही स्वागत करू, असे अकलेचे तारे त्यांनी सभागृहात तोडले. सना मलिक यांना हे ठासून सांगण्याची गरज आहे की, हा देश भारताची राज्यघटना, लोकशाही व्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्याने चालतो. हा देश चालवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले महान संविधान समर्थ आहे. येथे कोणत्याही ‘शरिया’ कायद्याला, कुराणच्या नावाने चालणाऱ्या फतव्यांना किंवा मध्ययुगीन कायद्यांना स्थान असूच शकत नाही. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात बसून ‘भारतात कुराणातील नियम किंवा तरतुदी लागू करा..’ अशी मागणी करणे म्हणजे राज्यघटनेचा आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचा घोर अपमान आहे.

बाबासाहेबांच्या योगदानाचा विसर

सना मलिक ज्या सभागृहात बसून शरियाचे गोडवे गात आहेत, त्याच सभागृहाला आणि देशाला दिशा देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘समान नागरी कायद्याचा’ (UCC) पुरस्कार केला होता, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बाबासाहेबांनी समान नागरी कायद्याचा समावेश केला आहे. घटनासमितीत काही मुस्लिम सदस्यांनी धार्मिक कायद्यांची ढाल पुढे केली; तेव्हा बाबासाहेबांनी ठणकावून सांगितले होते की, देशाची एकात्मता आणि महिलांचे अधिकार कोणत्याही धार्मिक कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मग स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पक्षाच्या आमदार आज थेट बाबासाहेबांच्या इच्छेच्या विरोधात उभे राहून कुराणातील नियम लागू करण्याची भाषा कशी करू शकतात?

शाहबानो ते सना मलिक : तुष्टीकरणाचा काळा इतिहास

सना मलिक यांची आजची विधाने ही १९८५ सालच्या शाहबानो खटल्याची आणि त्यावेळच्या काँग्रेसच्या प्रतिगामी, लाचार राजकारणाची आठवण करून देतात. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने एका वृद्ध मुस्लिम महिलेला पोटगीचा अधिकार दिला होता. पण मुस्लिम मतपेढीच्या दबावाखाली राजीव गांधी यांच्या सरकारने संसदेत कायदा बदलून राज्यघटनेचा गळा घोटला. आज ४० वर्षांनंतरही त्याच जुनाट, प्रतिगामी आणि धर्मांध मानसिकतेचे प्रदर्शन होते आहे. आज आरिफ महंमद खान यांच्यासारखे प्रगतशील मुस्लिम विचारवंत आणि लाखो मुस्लिम महिला शरियाच्या जाचक अटींमधून मुक्ततेची मागणी करत आहेत. अशावेळी स्वतः एक सुशिक्षित, तरुण महिला आमदार असूनही सना मलिक धर्मांध भाषा बोलत आहेत, हा लाजिरवाणा विरोधाभास आहे.

पाकिस्तानी मानसिकता

संसदेने ‘तिहेरी तलाक’ कायद्याने थांबवला. ‘तलाक-ए-बिद्दत’सारख्या अन्यायी प्रथेला चपराक दिली. असे असताना, पाकिस्तानातील कायद्यांचे दाखले देणाऱ्यांना भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर आणि नितेश राणे यांनी सडेतोड आणि आक्रमक उत्तर दिले. ‘हा देश केवळ बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेवर चालेल, कुराणवर नाही!’ हे भातखळकरांचे विधान महाराष्ट्राच्या मनातील भावना व्यक्त करते.

महायुतीत पेच आणि तुष्टीकरण

या वादाने सरकारमधील वैचारिक विरोधाभास चव्हाट्यावर आला. एका बाजूला भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना ही राष्ट्रीय हिताच्या, समान नागरी कायद्यावर ठाम आहे. दुसरीकडे, सत्तेतल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) लोकप्रतिनिधी अजूनही जुन्याच, कालबाह्य अशा अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या राजकारणात अडकत आहेत. मतपेढीसाठी घटनेपेक्षा धार्मिक कायद्यांना मोठे ठरवण्याचा हा प्रयत्न महायुतीच्या प्रतिमेला तडे देणारा आहे.

कार्यगटाचे स्वागत

या सर्व गदारोळात आणि शाब्दिक चकमकीत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केलेली घोषणा ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्रात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींचा कार्यगट स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा लागू आहे आणि तिथे कोणत्याही धर्माच्या नागरिकाला कोणतीही अडचण आलेली नाही. नुकताच उत्तराखंड आणि आसाम या राज्यांनीही समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले उचलली. त्याच पुरोगामी आणि आधुनिक मार्गावर आता महाराष्ट्रही चालणार आहे.

महिलांचे हक्क आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा मार्ग

समान नागरी कायदा हा कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या किंवा समाजाच्या विरोधात नसून, तो देशातील प्रत्येक नागरिकाला—मग तो कोणत्याही जातीचा, पंथाचा वा धर्माचा असो—समान अधिकार देणारा कायदा आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक विधान यांसारख्या सामाजिक बाबींमध्ये सर्वांना एकाच कायद्याच्या चौकटीत आणणे, ही आजची गरज आहे. जोपर्यंत ‘एक देश, एक कायदा’ हे तत्व पूर्णपणे लागू होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय एकात्मता साधणार नाही.

आता तरी शहाणे व्हा!

सभागृहातला हा वाद डोळे उघडणारा आहे. ज्यांना ‘शरिया’ श्रेष्ठ वाटतो, त्यांनी भारत हा संविधानाने बांधलेला देश आहे, हे लक्षात घ्यावे. आमदार सना मलिक त्या पीडित मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी आवाज उठवतील, असे वाटत होते. परंतु, त्यांनी जुनाट आणि प्रतिगामी धार्मिक कायद्यांची ढाल पुढे करून स्वतःचे हसे करून घेतले. गृहराज्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली मसुदा समिती काम करेल आणि महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा अस्तित्वात येईल. संविधानाच्या मंदिरात शरियाचे भूत घुसवू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना हाच खरा कायदेशीर आणि सडेतोड तडाखा असेल!