परदेशात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक युवकांसाठी थायलंडमधील नोकरी ही सुवर्णसंधी नसून सायबर गुलामगिरीचा सापळा ठरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
बीड जिल्ह्यातील कैज तालुक्यातील २४ वर्षीय युवकाची कहाणी या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय सायबर मानवी तस्करीचे आणखी एक भयावह उदाहरण ठरली आहे. फेसबुकवरील आकर्षक नोकरीच्या जाहिरातीवर विश्वास ठेवून तो ४ जून रोजी बँकॉकला पोहोचला. महिन्याला सुमारे ७० हजार रुपयांच्या पगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, तेथे पोहोचताच त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि त्याला म्यानमार सीमेलगतच्या गुप्त छावणीत नेण्यात आले. बंदुकीच्या धाकावर त्याच्याकडून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीची कामे करून घेतली जात असल्याचा आरोप आहे.
मोठ्या धाडसाने या युवकाने आपल्या कुटुंबीयांशी गुप्तपणे संपर्क साधल्यानंतरच हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर बीड सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. प्राथमिक माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील किमान २५ युवकांसह सुमारे ८०० भारतीय या सायबर मानवी तस्करीच्या जाळ्यात अडकले असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
नेमके काय घडते?
फसवणुकीला बळी पडलेल्या युवकांना बँकॉकमधील नामांकित कंपन्यांमध्ये डेटा एंट्री किंवा इतर आकर्षक नोकऱ्यांचे आमिष दाखवले जाते. थायलंडमध्ये पोहोचताच एजंट त्यांच्या ताब्यातील पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे जप्त करतात. त्यानंतर या युवकांना बेकायदेशीर मार्गाने म्यानमार सीमेलगतच्या दुर्गम भागात नेऊन कैद केले जाते.
या भागात उभारण्यात आलेल्या तथाकथित ‘स्कॅम सेंटर्स’मध्ये भारतीयांसह विविध देशांतील नागरिकांना डांबून ठेवून त्यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक आणि इतर बेकायदेशीर कृत्ये करून घेतली जातात. काम करण्यास नकार देणाऱ्यांना अमानुष मारहाण, मानसिक छळ, उपासमार आणि गंभीर परिणामांची धमकी दिली जात असल्याचे अनेक पीडितांनी सांगितले आहे.
या घटनेची गंभीर दखल महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अडकलेल्या युवकांच्या सुटकेसाठी राज्य यंत्रणेला तातडीने सक्रिय केले असून, या मोहिमेच्या समन्वयाची जबाबदारी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. महाजन यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांशी तसेच काही युवकांशी संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. बीड पोलिस, महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार यांच्यात सातत्याने समन्वय सुरू असून, प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षित सुटका हेच प्रशासनाचे सध्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
या प्रकरणात भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयही युद्धपातळीवर कार्यरत आहे. म्यानमार आणि थायलंडमधील भारतीय दूतावासांमार्फत स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधला जात असून, अडकलेल्या भारतीयांची ओळख, त्यांचे नेमके ठिकाण आणि सुटकेचे मार्ग यावर काम सुरू आहे. याचबरोबर मंत्रालयाने नागरिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सोशल मीडियावरील आकर्षक परदेशी नोकरीच्या जाहिरातींवर आंधळा विश्वास ठेवू नये. रोजगारासाठी परदेशात जाण्यापूर्वी संबंधित कंपनी, भरती एजंट आणि नियोक्त्याची विश्वासार्हता भारतीय दूतावासामार्फत पडताळावी, तसेच पर्यटन किंवा व्हिजिट व्हिसावर रोजगार स्वीकारू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हे प्रकरण केवळ काही युवकांच्या फसवणुकीपुरते मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये ‘सायबर स्कॅम इंडस्ट्री’ नावाचा एक नवा गुन्हेगारी उद्योग उभा राहिला आहे. रोजगाराच्या नावाखाली भारतासह अनेक देशांतील सुशिक्षित युवकांना प्रथम थायलंडमध्ये बोलावले जाते. त्यानंतर त्यांना बेकायदेशीरपणे म्यानमारमधील दुर्गम भागात नेऊन ‘स्कॅम सेंटर्स’मध्ये कैद केले जाते. तेथे जगभरातील लोकांची ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक करण्यास त्यांना भाग पाडले जाते. विरोध करणाऱ्यांना मारहाण, मानसिक छळ, उपासमार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचे बचावलेल्या पीडितांनी सांगितले आहे.
‘गोल्डन ट्रायँगल’ म्हणजे काय?
या संपूर्ण गुन्हेगारीचे प्रमुख केंद्र म्हणजे गोल्डन ट्रायँगल. म्यानमार, थायलंड आणि लाओस या तीन देशांच्या सीमावर्ती डोंगराळ प्रदेशाला हे नाव दिले जाते. एकेकाळी अफू आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी कुप्रसिद्ध असलेला हा भाग आता मानवी तस्करी, बेकायदेशीर कॅसिनो आणि सायबर फसवणूक उद्योगाचा नवा अड्डा बनला आहे. सीमावर्ती भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक प्रशासनाचे मर्यादित नियंत्रण आणि संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचे मजबूत जाळे यामुळे येथे अशा छावण्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.
या वाढत्या संकटाची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघानेही घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे अंमली पदार्थ आणि गुन्हे कार्यालय (UNODC) सातत्याने इशारे देत असून, दक्षिण-पूर्व आशियातील सायबर फसवणूक केंद्रांमध्ये जगभरातील ५० हून अधिक देशांतील नागरिकांची मानवी तस्करी होत असल्याचे नमूद केले आहे. इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने #TrappedInScamCrime ही प्रादेशिक जनजागृती मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. सायबर गुलामगिरीमागील मानवी तस्करीचे वास्तव उघड करणे आणि संभाव्य बळींना सावध करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
या संपूर्ण घटनेतून एक महत्त्वाचा धडा समोर येतो. मानवी तस्करीचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी मजुरी किंवा लैंगिक शोषणासाठी होणारी तस्करी आता डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. संगणकासमोर बसून काम करणारा युवकही मानवी तस्करीचा बळी ठरू शकतो. त्यामुळे सोशल मीडियावरील आकर्षक नोकरीच्या जाहिराती, अवास्तव पगाराची आश्वासने आणि अप्रमाणित भरती एजंट यांच्याबाबत अधिक सतर्क राहणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा चांगल्या भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुणांचे आयुष्य एका आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी जाळ्यात कायमचे अडकण्याचा धोका कायम राहणार आहे.
