मालेगाव महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीवर लावण्यात आलेल्या उर्दू भाषेतील फलकांमुळे शहरात पुन्हा एकदा भाषिक आणि सांस्कृतिक वादाची मोठी ठिणगी पडली आहे. हा केवळ भाषेचा प्रश्न नसून, यामागे शहराचे पद्धतशीर ‘इस्लामीकरण’ होत असल्याचा आरोप करत सकल हिंदू समाज आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या घटनेमुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला असून, हा वाद थेट मालेगावच्या अनेक दशकांच्या वादग्रस्त ऐतिहासिक संघर्षाशी जोडला गेला आहे.
प्रशासकीय इमारतीचे फलक: उर्दूत?
मालेगाव महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीवर आणि अंतर्गत विभागांच्या प्रवेशद्वारांवर मराठी आणि इंग्रजीसोबतच उर्दू भाषेतील फलक लावण्यात आले होते. या फलकांवर ‘महापौर कार्यालय’, ‘आयुक्त कार्यालय’ आणि ‘कर विभाग’ यांसारख्या महत्त्वाच्या दालनांची नावे उर्दू लिपीत लिहिलेली आहेत. महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा मराठी असताना, शासकीय इमारतीवर उर्दूला दिलेले हे झुकते माप चुकीचे आणि अनावश्यक असल्याचे हिंदुत्ववादी संघटनांनी म्हटले आहे. ‘जन आक्रोश मोर्चा’ दरम्यान कार्यकर्त्या हर्षा ठाकूर यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत म्हटले की, अशा फलकांमुळे शहराच्या प्रशासकीय अस्मितेचे ‘इस्लामीकरण’ होत आहे. याला त्यांनी ‘सांस्कृतिक अतिक्रमण’ संबोधत, यामुळे शहराला एका विशिष्ट धर्माचे स्वरूप दिले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
ऐतिहासिक संघर्षाची पार्श्वभूमी
मालेगावमधील हा भाषिक वाद नवा नाही. शहरात गेल्या सहा दशकांपासून धार्मिक आणि सामाजिक तणावाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यांचा संदर्भ आता या वादाशी जोडला जात आहे:
१. धार्मिक मिरवणुकांचा वाद (१९६३): मालेगावमधील सामाजिक विभाजनाची ठळक सुरुवात १९६३ च्या दंगलीने झाली. गणेश विसर्जन मिरवणूक आणि मोहरम एकाच काळात आल्याने वाद्यांच्या वापरावरून झालेला संघर्ष शहराच्या शांततेसाठी घातक ठरला.
२. राष्ट्रवादाच्या खुणांवरील आक्षेप: १९८३ मध्ये भारताच्या क्रिकेट विजयाचा जल्लोष करणाऱ्या हिंदू समुदायाला विरोध करणे, असो वा माजी महापौर निहाल अहमद यांच्या कार्यकाळात महापालिकेच्या कामकाजात ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यास दिलेला अधिकृत विरोध, या घटनांनी मालेगावच्या राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात सामील होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. १९९७ मध्ये भारतीय सैन्याच्या शौर्यावर आधारित ‘बॉर्डर’ चित्रपटावर घातलेली बंदी ही या मानसिकतेची एक कडवट अभिव्यक्ती मानली जाते.
३. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे स्थानिक पडसाद (२००१): ९/११ च्या अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओसामा बिन लादेनचे समर्थन असो किंवा अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्काराच्या नावाने झालेली दंगल, मालेगावने अनेकदा आंतरराष्ट्रीय घटनांचे हिंसक पडसाद अनुभवले आहेत.
४. दहशतवादी कारवायांचे सावट: औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणातील (२००६) दहशतवाद्यांचे मालेगाव कनेक्शन असो, किंवा एनआयएने अलीकडच्या काळात (२०२३-२०२५) उघड केलेले ‘आयसिस महाराष्ट्र मॉड्यूल’, ज्यामध्ये मालेगावमधील स्लीपर सेल्सचा सहभाग समोर आला होता, या सर्व घटनांनी शहराची प्रतिमा एका संवेदनशील केंद्रस्थानी आणली आहे.
भारतात वर्चस्व कुणाचे: संस्कृतीचे की तहजीबचे
या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेली उर्दू भाषा ही ‘नस्तलीक’ लिपीत लिहिली जाते. देवनागरी लिपीच्या विरुद्ध उर्दूची नस्तलीक लिपी उजवीकडून डावीकडे लिहिली जाते.अशा उर्दूचा वापर, मराठी आणि देवनागरी लिपीला दुय्यम ठरवून शासकीय इमारतीवरील फलकासाठी करणे हे ‘सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचे’ प्रतीक असल्याचे आंदोलकांचे ठामपणे मांडले आहे. यालाच त्यांनी ‘भूमी जिहाद’ असे संबोधले आहे. शहराच्या प्रशासनावर एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याची भावना आंदोलकांमध्ये आहे.
सध्या या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, शहरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मालेगावसारख्या संवेदनशील शहरात भाषेचा वापर हा केवळ संवाद नसून, तो अस्मितेचा आणि अधिकाराचा प्रश्न बनला आहे की तो जाणीवपूर्वक बनवला जात आहे? प्रशासन या वादावर काय भूमिका घेते आणि शहराची शांतता कशी टिकवून ठेवते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
– मैत्रेयी गोडसे
