दोन मोर्चे : एक दिशादर्शक, दुसरा दिशाहीन

सात सप्टेंबर १९९३ आणि २० जुलै २०२६

मकरंद मुळे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप (ABVP) ने पूर्व आणि पूर्ण नियोजन करून ‘शिक्षण वाचवा’ अशी शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित व्यापक भूमिका घेऊन दिनांक ७ सप्टेंबर १९९३ रोजी देशाच्या आर्थिक आणि राज्याच्या राजधानीत मुंबईत ऐतिहासिक विद्यार्थी मोर्चा काढला होता. ज्यात संपूर्ण राज्यातील १,३०,००० हून अधिक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी अभाविपच्या संयमी, विवेकी, सकारात्मक नेतृत्वात राज्यातील तत्कालीन शैक्षणिक गैरव्यवस्थेचा निषेध केला.
न भूतो असा ‘विद्यार्थी मोर्चा’ महाराष्ट्राच्या विद्यार्थी चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. शिक्षण व्यवस्थापनात सुधारणा, प्रशासकीय उदासीनता संपुष्टात आणणे आणि राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार थांबवणे या आणि अश्या मागण्यांसाठी अभाविपने विधान भवनावर मोर्चा काढला होता.

भव्य, शिस्तबद्ध, शांततापूर्ण मोर्चाच्या यशामुळे अभाविप राज्यातील एक प्रमुख आणि आघाडीची विद्यार्थी चळवळ म्हणून स्थापित झाली. यातून देशभर ‘शिक्षण वाचवा-परिसर वाचवा’ (Save Education-Save Campus) चळवळीला चालना मिळाली होती.

मुंबईच्या रस्त्यावर उतरलेल्या छात्रशक्तीने मुंबई आणि मुंबईकर वेठीला धरले नाहीत. संस्कार आणि शिस्त याचे दर्शन घडवून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या विधायक आश्वासकतेचे दर्शन घडवले होते. घोषणात द्वेष नव्हता. सात्विक संताप होता. अन्यायाविरुद्ध चीड होती. पण, शिवीगाळ झाली नाही. देश, समाज विरोधात शेरेबाजी नव्हती. अश्लील चाळे नव्हते. मोर्चात सहभागी विद्यार्थिनींची बंधुत्वाच्या भावनेने काळजी घेतली होती. पोलीसांनी घातलेल्या नियमांचे पालन केले गेले. पोलीसांविषयी आदर भावना होती. मंत्रालय, विधिमंडळ याविषयी चढाई करण्याची भाषा नव्हती. तत्कालीन सत्तारूढ पक्षाचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याविषयी अर्वांच्य भाषा नव्हती. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि त्यासाठी ठोस मागण्या केंद्रित मोर्चा होता.

तब्बल दीड लाखाच्या आसपास ‘खरे-खुरे विद्यार्थी’ रस्त्यावर असताना कुठेही तणाव नव्हता. कुठलाही हिंसाचार झाला नाही. दगडफेक झाली नाही. पोलीसांना एकदाही लाठी उगारावी लागली नाही. कारण, मोर्च्याचा गृहपाठ पक्का होता. शिस्त आणि शांतता यावर सुरुवातीपासून भर दिला होता. अराजकता नव्हेतर, शिक्षण विषयक अभ्यासपूर्ण निवेदन होते. याचे मूळ कारण आयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय विचारांच्या सामाजिक जबाबदारीचे भान बाळगणाऱ्या आणि संविधान मिरवणाऱ्या नव्हेतर, त्याचा आदर करणाऱ्या संघटनेने मोर्चाचे आयोजन केले होते.

आणि अगदी विरुद्ध, उलट असा दिनांक २० जुलै २०२६. जंतर-मंतर ते संसद असा मोर्चा. मूळ मुद्दा सोडून सर्व काही करणारा मोर्चा म्हणून याची नोंद होईल. संसदेवर चढाई हा हेतू जाणवत होता. यासाठी हिंसाचाराला चालना दिली जात असल्याचे दिसून येत होते. पोलिसांनी लाठी चार्ज करावा यासाठी उदयुक्त केले जात होते. पत्रकार, पोलिस यांच्यावर आक्रमण झाले. महिला पोलिस आणि महिला पत्रकार यांच्या विषयीची भावना आणि कृती मान खाली घालायला लावणारी होती. त्याचे व्हिडीओ प्रसिद्ध होत आहे. स्टंटबाजी होती. विद्यार्थी न वाटणारे, दिसणारे असे ‘थोराड’ विद्यार्थी म्हणून मिरवत होते. भाषा संयमी नव्हती.मूळ मुद्दा गुंडाळून केवळ गोंधळ, गडबड, गैरसमज हेच झाले.

कारण आयोजक प्रगल्भ नाहीत. आंदोलन, मोर्चा याची नीट तयारी नव्हती. आंदोलन आणि मोर्चा आयोजन करणाऱ्या पक्ष-गटाची स्थापना विदेशातील आणि समाज माध्यमातील आहे. त्याची मूळ देशी मातीतील नाहीत. त्याला भारतीय सभ्यता-संस्कृती याचे देणे-घेणे नाही. राष्ट्र, राष्ट्रीयता यावर विश्वास नाही. संविधान केवळ हाती घेऊन फोटो काढण्यापलीकडे त्याच्या जबाबदारीचे भान नाही. बस्स, गोंधळ घालून जेन-झी चे नाव वापरून देशाची घडी विस्कटावी असे वाटणाऱ्या देश विरोधी शक्तींच्या हातचे प्यादे होणे इतकेच होते.

आंदोलन, मोर्चा याचे महत्व, गरज ही सांगावी लागते. त्यासाठी विश्वासहर्ता सिद्ध करावी लागते. जनाधार मिळवावा लागतो. यासाठी परिश्रम करावे लागतात. हे न करता आंदोलन लादण्याचा प्रयत्न झाला. ‘आम्ही सांगतो म्हणून’, ‘आम्हाला वाटते म्हणून’ आणि ‘आम्ही सांगू तसे’ अशा अहंकारी मानसिकतेतून आंदोलन, मोर्चातून समाज जीवन वेठीस धरण्याचा प्रयत्न झाला.

अरब स्प्रिंग आणि श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ येथे जे घडले ते इथे घडवू असा पवित्रा आहे. त्यामुळे अगदी सुरुवातीला आंदोलनाला मिळणारी सहानुभूती कमी होत आहे. दिनांक २० जुलैचा घटनाक्रम, दृश्य यामुळे सर्व सामान्यांचे समर्थन घटत आहे. आता मिळणारे समर्थन हे विशिष्ट राजकीय हेतूने मिळत आहे. मूळ मुद्दा आणि त्यातून सुरु झालेले आंदोलन याचे राजकीय अपहरण झाले आहे.

ही स्थिती का आली? कोणामुळे आली? याचा विचार आंदोलन आयोजकांनी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा एक चुकीचा पायंडा पडेल. आंदोलनावरील विश्वास उडून जाईल.

आंदोलनाचे पावित्र्य टिकवण्याची जबाबदारी आयोजकांची अधिक असते. सरकार कोणत्याही पक्ष आणि विचार याचे असो, ते आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्याला प्राधान्य देते. सुरक्षा यंत्रणा आंदोलन मर्यादित ठेवण्यासाठी असतात. कारण, कोणतेही आणि कोणीही केलेले आंदोलन, मोर्चा हे न्याय्य मागण्यासाठी असले तरी, ते आंदोलन आणि त्यातून निघणारा मोर्चा हा सामान्य नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणार नाही याचीही काळजी घ्यायची असते.

सरकार, शासक, पोलिस हे मोर्चा, आंदोलन याचे विरोधक नसतात. जनभावना व्यक्त करण्याचे ते माध्यम आहे ते त्यांना माहिती असते. लोकभावनेचे जाहीर सामूहिक प्रकटीकरण होणे स्वाभाविक हे त्यांना कळते. चीड, संताप, राग व्यक्त होणे गरजेचे आहे हे त्यांना पटते. त्यामुळे नियमानुसार सरकार, शासन, पोलीस मोर्चा, आंदोलन याला अनुमती देतात. काहीवेळा परिस्थितीनुसार नाकारतात. खाजगी, सरकारी मालमत्ता याचे नुकसान होऊ नये. जीवित हानी होऊ नये याची काळजी घेणे सरकार, शासक, पोलीस यांचे काम असते. कारण, यासाठी ते जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध भूमिका घेताना खबरदारी घेणे ही आंदोलन आयोजकांची जबाबदारी असते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षण बचावसाठी मुंबईत देशाच्या आर्थिक राजधानीत सात सप्टेंबर १९९३ आणि नवी दिल्लीत देशाच्या राजधानीत २० जुलै २०२६ रोजी निघालेल्या दोन मोर्चातील गुणात्मक अंतर लक्षात येईल.

दोन्ही मोर्चे विद्यार्थी हितासाठी होते. एका मोर्चाने आपले उद्दिष्ट शिक्षण केंद्रित ठेवून शैक्षणिक हित साधले. एका मोर्चाने आपले मूळ उद्दिष्ट बाजूला सारून राजकारण केले. एका मोर्चाची प्रेरणा राष्ट्रीय होती. तर, दुसऱ्या मोर्चाच्या हेतू विषयी शंका निर्माण होत आहे.

एका मोर्चाने विद्यार्थ्यांना अधिक जबाबदार केले. दुसऱ्या मोर्चाने विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले.

केंद्रस्थानी शिक्षण आणि विद्यार्थी असलेल्या दोन मोर्च्यातील फरक स्पष्ट आहे. शिक्षण क्षेत्राला राजकारणाच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी निघालेला मोर्चा ‘लोकप्रिय’ ठरला होता. शिक्षणाचे राजकारण करणारा मोर्चा ‘प्रसिद्ध’ झाला आहे.

मकरंद मुळे – लेखक पत्रकार, सामाजिक -राजकीय विश्लेषक, विविध विचारांचे अभ्यासक आहेत.