‘मेक इन इंडिया’द्वारे भारताची राफेल भरारी

प्रस्तावना

काही वर्षांपूर्वी ज्या ‘राफेल’ लढाऊ विमानाच्या खरेदीवरून देशात राजकीय स्वार्थासाठी रान उठवले गेले, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर फोल आरोप करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला, त्याच राफेल विमानांची निर्मिती आता थेट भारतात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. फ्रान्सने भारताला ११४ राफेल विमानांपैकी तब्बल ९४ विमानांची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतातच करण्याचा दिलेला ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा प्रस्ताव हा केवळ एक व्यापारी करार नाही; तर पूर्वीच्या राजकीय वादांवर, संकुचित राजकारणावर आणि राष्ट्रहितापेक्षा राजकीय आरोपांना प्राधान्य देणाऱ्या भूमिकांवर मिळालेले हे खरमरीत उत्तर आहे.

राजकीय कपटाचा पराभव

२०१५ ते २०१९ दरम्यान देशातील काही राजकीय घटकांनी राफेल कराराभोवती भ्रष्टाचाराचे बनावट जाळे विणण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्णय आणि नियंत्रक-महालेखापरीक्षकांचे (CAG) निष्पक्ष अहवाल येऊनही राजकीय फायद्यासाठी सैन्याच्या बळकटीकरणावर आणि देशाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. परंतु, ‘राष्ट्र प्रथम’ या तत्त्वाने प्रेरित असलेल्या नेतृत्वाने राजकीय दबावाला किंवा चिखलफेकीला बळी न पडता देशाच्या हवाई दलाला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करण्याचा निर्धार कायम ठेवला. आज फ्रान्सकडून आलेला हा प्रस्ताव हे दाखवून देतो की, तत्कालीन केंद्र सरकारचे निर्णय अत्यंत पारदर्शक, दूरदृष्टीचे आणि भारतीय सैन्याच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य देणारे होते. राजकीय द्वेषातून पसरवलेली अफवांची उधळलेली धूळ आता खाली बसत आहे.

‘आयातदार’ ते ‘उत्पादक’: आत्मनिर्भर भारताचा सुवर्णकाळ

दशकांपेक्षा जास्त काळ भारत हा जगात संरक्षण शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा ‘आयातदार’ देश म्हणून ओळखला जात होता. परकीय देशांवर असणारे हे अवलंबित्व राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक तर होतेच, शिवाय देशाचा मोठा निधी परदेशात जात होता. मात्र, २०१४ नंतर देशाच्या संरक्षण धोरणात ऐतिहासिक क्रांती घडून आली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ केवळ कागदावरील घोषणा न राहता, त्यांनी प्रत्यक्ष भूमीवर आकार घेतला.

राफेलशी संबंधित विविध प्रकल्पांमध्ये फ्रान्सच्या ‘साफ्रान’ व ‘दसॉल्ट’ आणि भारताच्या ‘टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम्स’ (TASL) यांसारख्या कंपन्यांचे सहकार्य हे या धोरणाचे उत्तम उदाहरण आहे. जरी साफ्रान आणि TASL यांचे स्वतंत्र प्रकल्प आधीच सुरू असले, तरी ११४ राफेलच्या अंतिम उत्पादनासाठी भारतीय भागीदार कोण असेल, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. हैदराबादसारख्या ठिकाणी राफेलच्या इंजिनची देखभाल आणि विमानाचे मुख्य भाग तयार होणे, ही भारताच्या एरोस्पेस क्षेत्रातील एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायाच्या संधी मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला जात असून, हजारो तरुण अभियंत्यांना आणि तंत्रज्ञांना उच्च दर्जाचा रोजगार प्राप्त होईल.

सैन्याचे सक्षमीकरण आणि सीमा सुरक्षा

उत्तर आणि पश्चिम सीमेवर चीन आणि पाकिस्तान या दोन आघाड्यांवरील आव्हाने लक्षात घेता भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढवणे ही काळाची गरज होती. राफेलच्या आगमनाने भारतीय हवाई दलाचे पारडे जड झाले आहे. ‘मेटिओर’ आणि ‘स्कॅल्प’ सारख्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असलेले राफेल विमान हवेतच शत्रूचा नायनाट करण्यास सक्षम आहे. आता या विमानांची भारतातच निर्मिती होणार असल्याने आणि त्यात भारताची स्वदेशी ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्रे समाविष्ट केली जाणार असल्याने, भारताची सीमा सुरक्षा अधिक अभेद्य बनण्याच्या मार्गावर आहे.

भक्कम नेतृत्व आणि जागतिक मुत्सद्देगिरी

भारताचे आजचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण हे कोणत्याही जागतिक महासत्तेसमोर झुकणारे नाही, तर समानतेच्या आणि आत्मसन्मानाच्या पायावर उभारलेले आहे. फ्रान्ससारखा तंत्रज्ञानाने प्रगत असलेला देश आपल्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानाचे महत्त्वाचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यास आणि देशात कारखाना उभारण्यास तयार होतो, यात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे आणि भक्कम राजकीय इच्छाशक्तीचे यश स्पष्टपणे दिसते. आज भारत केवळ जागतिक बाजारपेठ राहिलेला नाही, तर तो जगाचा एक विश्वासू ‘संरक्षण उत्पादक हब’ बनत आहे.

खाजगी क्षेत्र आणि MSME चा कायापालट

या नव्या संरक्षण क्रांतीचा सर्वात मोठा फायदा देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) होत आहे. लढाऊ विमानाचे हजारो छोटे-मोठे भाग बनवण्याचे काम देशातील स्थानिक लहान उद्योजकांना मिळत आहे. यातून देशात एका मजबूत ‘डिफेन्स इकोसिस्टम’ची निर्मिती होत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था केवळ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून न राहता, ‘हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग’ मध्येही जगात आघाडी घेत आहे.

निष्कर्ष

भूतकाळात सैन्यासाठी लागणारी साधी बुलेटप्रूफ जॅकेट्स, हेलिकॉप्टर्स किंवा तोफा खरेदी करताना होणारा विलंब आणि मध्यस्थांचे पेव देशाने पाहिले आहे. त्या तुलनेत, आजचा भारत मध्यस्थांशिवाय थेट दोन सरकारमधील (G2G) करारांद्वारे अत्यंत पारदर्शकपणे काम करत आहे. आज भारत स्वदेशी बनावटीची ‘तेजस’ विमाने बनवत आहे, ५व्या पिढीच्या ‘एएमसीए’ (AMCA) स्टेल्थ विमानाची तयारी करत आहे आणि जगातील सर्वोत्तम राफेल विमान आपल्या मातीत तयार करत आहे.

राफेलच्या भारतातील निर्मितीचा हा प्रस्ताव म्हणजे पूर्वीच्या राजकीय आरोपांना दिलेले ठोस प्रत्युत्तर असून, ‘आत्मनिर्भर आणि सशक्त भारताच्या’ निर्मितीतील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. तसेच, राजकीय स्वार्थापेक्षा राष्ट्रहित मोठे असते हे या कराराने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.