‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ या घोषणेच्या स्वरूपावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. बरेली हिंसाचार प्रकरणात मौलाना तौकीर रझा खान यांची जामीन याचिका फेटाळताना न्यायालयाने या घोषणेची तुलना ‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर’, ‘जय श्री राम’, ‘हर हर महादेव’ किंवा ‘जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’ यांसारख्या धार्मिक घोषणांशी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, या घोषणेचा आशय कायद्याच्या अधिकाराला तसेच भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला आव्हान देणारा आहे.
शब्दार्थातून दिसणारा फरक
धार्मिक घोषणा आणि हिंसेचे आवाहन करणारी भाषा यांच्यातील फरक समजून घेण्यासाठी प्रथम त्यांच्या आशयाकडे पाहणे आवश्यक आहे. ‘अल्लाहु अकबर’ म्हणजे अल्लाह महान आहे, ‘जय श्री राम’ हा रामनामाचा जयघोष, ‘हर हर महादेव’ हा शिवभक्तीचा उद्गार, तर ‘सत श्री अकाल’ हा शीख धार्मिक परंपरेतील घोष आहे. या घोषणांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करून हिंसा किंवा धमकी दिली गेल्यास त्या कृतीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र, या घोषणांच्या मूळ शब्दार्थात एखाद्या व्यक्तीला ठरावीक शिक्षा देण्याचे आवाहन नाही.
याउलट ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ या घोषणेत कथित धार्मिक अपमान करणाऱ्या व्यक्तीचे शिर धडावेगळे करण्याची शिक्षा सुचवली जाते. त्यामुळे या घोषणेचा आशय केवळ श्रद्धा व्यक्त करण्यापुरता मर्यादित राहत नाही, असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याची मर्यादा
भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्तीला विवेकस्वातंत्र्य तसेच धर्म मानणे, आचरण करणे आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. मात्र हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे.
म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीने धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत, असा आरोप झाला तरी त्याच्यासाठी शिक्षा ठरवण्याचा अधिकार व्यक्ती, संघटना किंवा जमावाला मिळत नाही. गुन्हा घडल्याचा आरोप असल्यास पोलिस तपास, पुरावे, न्यायालयीन सुनावणी आणि त्यानंतर कायद्यानुसार शिक्षा, हीच घटनात्मक प्रक्रिया आहे.
याच ठिकाणी ‘सर तन से जुदा’ या घोषणेचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो. धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आणि त्या आरोपाच्या आधारे एखाद्याला मृत्यूची शिक्षा देण्याचे आवाहन, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
बरेली हिंसाचार प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सप्टेंबर २०२५ मध्ये बरेली येथे मोठ्या जमावाच्या आंदोलनानंतर हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी जमावाकडून दगडफेक, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाल्याचे आरोप केले आहेत. ‘सर तन से जुदा’ अशा घोषणा दिल्याचाही तपासात उल्लेख झाला. तौकीर रझा खान यांच्यावर या प्रकरणात गंभीर आरोप करण्यात आले असून त्यांनी जमावाला चिथावणी दिल्याचा अभियोजन पक्षाचा दावा आहे.
उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळताना या घोषणेच्या स्वरूपावर स्वतंत्रपणे भाष्य केले. न्यायालयाने नमूद केले की, इतर धार्मिक घोषणांमध्ये देव किंवा गुरुप्रती आदर व्यक्त होतो; मात्र ‘सर तन से जुदा’ ही घोषणा कायद्याच्या अधिकाराला आव्हान देणारी आणि लोकांना हिंसक बंडाकडे प्रवृत्त करणारी ठरू शकते.
मात्र येथे एक महत्त्वाचा कायदेशीर फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे ही अंतिम दोषसिद्धी नसतात. आरोपीवरील आरोपांचा अंतिम निर्णय पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत पुरावे आणि कायद्याच्या आधारे होतो.
घोषणेपासून हिंसेपर्यंतचा प्रश्न
‘सर तन से जुदा’ ही घोषणा केवळ एका प्रकरणापुरती चर्चेत आलेली नाही. अमरावतीतील उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणातही सोशल मीडिया पोस्टच्या पार्श्वभूमीवर हत्या झाल्याचा तपास करण्यात आला. एनआयएच्या अधिकृत माहितीनुसार, कोल्हे यांची २१ जून २०२२ रोजी हत्या झाली. या प्रकरणात काही सोशल मीडिया पोस्ट कारणीभूत ठरल्याचा तपासातील आरोप होता आणि एनआयएने तपास ताब्यात घेतला होता.
याचा अर्थ प्रत्येक अशा घोषणेचा थेट संबंध प्रत्येक हिंसक घटनेशी जोडता येतो, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे, आरोपींची भूमिका आणि न्यायालयीन निष्कर्ष स्वतंत्र असतात. मात्र, एखाद्या घोषणेचा वापर प्रत्यक्ष धमकी, हिंसेचे आवाहन किंवा जमावाला भडकावण्यासाठी केला जात असल्यास तो कायद्याच्या चौकटीत तपासण्याचा विषय नक्कीच ठरतो.
श्रद्धेचा आदर, पण शिक्षा कायद्यानेच
भारतासारख्या बहुधार्मिक देशात धार्मिक घोषणांना सामाजिक आणि भावनिक महत्त्व आहे. कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धेचा आदर राखणे हे सामाजिक सलोख्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचवेळी धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करून कायदा स्वतःच्या हातात घेणे ही वेगळी बाब आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून समोर येणारा मूलभूत प्रश्न म्हणजे धार्मिक अभिव्यक्तीची सीमा कुठे संपते आणि हिंसेचे आवाहन कुठे सुरू होते? याचे उत्तर प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर आणि लागू कायद्यावर अवलंबून असते. मात्र लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत स्पष्ट आहे आरोप कोणताही असो, शिक्षा ठरवण्याचे काम कायद्यानेच झाले पाहिजे.
धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य हे एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याची गरज नाही. श्रद्धेचा अधिकार संविधान देते; तर गुन्ह्याची चौकशी आणि शिक्षा देण्याची प्रक्रिया कायदा ठरवतो. त्यामुळे देवाच्या नावाने घोषणा करण्याचा अधिकार असू शकतो; मात्र एखाद्याच्या जीवाची शिक्षा ठरवण्याचा अधिकार जमावाला नाही.
