मुंबई : शासन गोरगरीब, सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा, यासाठी योजना राबवत असते. अशा घटकांकडून पैसे काढणे हे योग्य नाही, त्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असे कठोर इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी महत्वाकांक्षी योजनांच्या (Scheme) आढावा बैठकीत दिला.
शासनाने जाहीर केल्या सात महत्वाकांक्षी योजनांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हास्तरीय विविध यंत्रणांचे अधिकाऱ्यांसह, संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त आदी उपस्थित होते. तसेच वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्य सचिवांसह विविध विभांगांचे सचिवस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार होऊ नये याची दक्षता घ्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट साध्य करताना लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना काही घटक गैरप्रकार करत असतील, ते वेळीच रोखले पाहिजे. विशेषतः मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत कुणी महिला भगिनींकडून अर्जासाठी पैशांची मागणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करा. अशांना केवळ निलंबित करून नका, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्याला तुरुंगात पाठवा. या योजनेत भगिनींना कुणीही नाडता काम नये, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. या नोंदणीचा सातत्याने आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या अशा या सर्वच योजनांमध्ये केवळ शासकीय केंद्रावर भरले जाणारे अर्जच पडताळणीसाठी ग्राह्य धरले जातील, अशा सूचना देण्यात याव्यात. अधिकृत अशा केंद्रावरच अर्ज भरले जातील, असे प्रयत्न केले जावेत. खासगीरित्या आणि अन्य कुठल्या पद्धतीने कुणी अर्ज भरत असतील, त्यांना वेळीच रोखण्यात यावे, अशा सूचनाही या बैठकीतून देण्यात आल्या.
- इंधन प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वाचे विधान; माध्यमांना संयमाचे आवाहन
- भारत की न्यूझीलंड? कोण उचलेल २०२६ ची ट्रॉफी? नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रंगणार महामुकाबला
- उत्तर महाराष्ट्रात ठाकरेंना भगदाड; माजी खासदार उन्मेश पाटील यांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश
- कर्जमाफीचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; एकनाथ शिंदेंकडून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन
- महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७ : नदीजोड प्रकल्पांना ऐतिहासिक बळ; दुष्काळमुक्तीसाठी १ लाख कोटींहून अधिकची तरतूद
