भारतीय संस्कृती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पायाभरणीत बलुतेदारी पद्धतीचे फार मोठे योगदान राहिले आहे. या बलुतेदारीमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य घटक म्हणजे ‘कुंभार समाज’. मानवी संस्कृतीच्या उगमापासून ते आजच्या आधुनिक युगापर्यंत या समाजाने आपल्या कलेच्या आणि कष्टाच्या जोरावर समाजाची सेवा केली आहे. मातीला केवळ आकार न देता, त्या मातीतून मानवी जीवनाला समृद्ध करणारे शेकडो उपयुक्त घटक निर्माण करण्याचे महान कार्य कुंभार समाजाने पिढ्यानपिढ्या केले आहे.
अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने या पारंपारिक कुंभार समाजाला मोठा दिलासा देणारा एक अत्यंत स्तुत्य आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, कुंभार समाजाला वर्षाला ७०० ब्रास मातीवर रॉयल्टी (स्वामित्वधन) माफ करण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ एक आर्थिक सवलत नसून, एका प्राचीन आणि पारंपारिक व्यवसायाला राजाश्रय देऊन त्याला संजीवनी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
प्राचीन इतिहास आणि सांस्कृतिक महत्त्व
कुंभार समाज हा मानवी इतिहासातील अत्यंत प्राचीन घटकांपैकी एक आहे. सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननात सापडलेली मातीची भांडी, खेळणी आणि मुद्रा यावरून हा समाज किती प्राचीन काळापासून सक्रिय आहे, हे सिद्ध होते. मानवाने जेव्हा शेती करायला आणि स्थिर जीवन जगायला सुरुवात केली, तेव्हा त्याला अन्न साठवण्यासाठी आणि शिजवण्यासाठी भांड्यांची गरज भासू लागली. या गरजेतूनच कुंभार कलेचा जन्म झाला.
भारतीय संस्कृतीमध्ये कुंभार समाजाला धार्मिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातही आदराचे स्थान आहे. संत गोरोबा काकांसारखे थोर संत याच समाजात जन्माला आले, ज्यांनी माती मळता मळता ईश्वराचा साक्षात्कार घडवला. कोणत्याही शुभ कार्यात, सणासुदीत कुंभाराच्या हाताने घडलेल्या मातीच्या घट घटस्थापनेला, दिवाळीला पणत्या, आणि उन्हाळ्यात पाण्याचे माठ अत्यंत पवित्र मानले जातात. वेगवेगळ्या सणांमध्ये लागणाऱ्या मूर्ती आणि भांडी या समाजाच्या कलाकुसरीतूनच साकारतात.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान आणि न्याय
प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक समाज घटकाला योग्य न्याय मिळवून देणारी ‘बारा बलुतेदारी’ पद्धत अस्तित्वात होती. यामध्ये कुंभार समाजाचे स्थान महत्त्वपूर्ण होते. गावातील प्रत्येक घराला लागणारी भांडी, विटा, छप्पराची कौले पुरवण्याची जबाबदारी कुंभाराची असायची, आणि त्याबदल्यात गावकऱ्यांकडून त्यांना धान्याच्या स्वरूपात मोबदला मिळायचा. ही व्यवस्था अत्यंत स्वावलंबी आणि शाश्वत होती.
आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेतही कुंभार समाजाचे आर्थिक योगदान दुर्लक्षित करता येणार नाही. ग्रामीण भागात आजही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामासाठी लागणाऱ्या विटा, कौले आणि घरगुती वापराच्या वस्तू कुंभार बांधव तयार करतात. हा व्यवसाय पूर्णपणे स्थानिक संसाधनांवर, देशी मातीवर आधारित असल्याने यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कुंभार समाजाला अत्यंत व्यापक आणि दीर्घकालीन फायदे होणार आहेत.
१. आर्थिक बोजा गाळला
स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मुक्ती: कुंभार बांधवांना व्यावसायिक उपयोगासाठी (विटा, कौले, मातीची भांडी, मूर्ती बनवण्यासाठी) लागणाऱ्या मातीवर आता वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत कोणतेही स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरावे लागणार नाही.
कच्च्या मालाचा खर्च शून्य: तलाव, खाडी, नदी, नाले किंवा शासकीय पडीक जमिनीतून माती काढण्याची मुभा मिळाल्यामुळे हक्काचा कच्चा माल विनामूल्य उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उत्पादनाचा खर्च कमालीचा कमी होईल आणि नफ्याचे प्रमाण वाढेल.
२. प्रशासकीय जाचातून सुटका आणि पारदर्शकता
डिजिटल ओळखपत्र : तहसीलदार कार्यालयाकडून ५ वर्षांची वैधता असणारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ओळखपत्र मिळणार आहे. यामुळे कुंभार बांधवांना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
महाखनिज ऑनलाईन प्रणाली: माती उत्खननासाठी ‘महाखनिज संगणक प्रणालीवर’ ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघेल आणि थेट पारदर्शक पद्धतीने मंजुरी मिळेल.
एक खिडकी योजना: व्यवसाय वाढीसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आता ‘एक खिडकी’ योजनेअंतर्गत एकाच ठिकाणी मिळतील, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल.
३. व्यावसायिक स्थैर्य आणि आधुनिकता
विशेष क्लस्टरची निर्मिती: कुंभार व्यवसायासाठी विशेष ‘क्लस्टर’ (औद्योगिक समूह) विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे बांधवांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सामायिक यंत्रसामग्री आणि बाजारपेठ एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांच्या पारंपरिक वस्तूंना जागतिक दर्जा मिळू शकेल.
कमी दरात फ्लाय ॲश: वीट व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार बांधवांसाठी महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातून प्रति टन अवघ्या १०० रुपये दराने फ्लाय ॲश उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे विटांची गुणवत्ता सुधारेल आणि उत्पादन खर्चही मर्यादित राहील.
४. कायदेशीर संरक्षण आणि हक्काची जमीन
पारंपरिक कुंभार खाणींवर (जिथून पूर्वापार माती काढली जाते) झालेले बेकायदेशीर अतिक्रमण शासन हटवणार आहे. यामुळे कुंभार बांधवांना माती मिळवताना होणारा स्थानिक वाद किंवा जाच थांबेल आणि त्यांना हक्काची जागा मिळेल.
५. संपूर्ण कुटुंबाला सामाजिक सुरक्षा
या योजनेचा लाभ देताना पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्ये असा संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कुटुंबातील प्रत्येक घटकाला व्यावसायिक स्थैर्य लाभून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
हा निर्णय केवळ कागदोपत्री सवलत नसून कुंभार समाजाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणारा, त्यांच्या पारंपरिक कलेला आधुनिकतेची जोड देणारा आणि कायदेशीर संरक्षण देणारा एक सर्वसमावेशक ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ‘पिढीजन्य कुंभार कुटुंब’ (पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्ये) या व्याख्येत येणाऱ्या हजारो कुटुंबांना आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थैर्य लाभणार आहे. पारंपारिक खाणींवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या निर्णयामुळे कुंभार बांधवांना हक्काचा कच्चा माल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी असलेल्या या पारंपारिक समाजाला अशा प्रकारे मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांच्या कलेला प्रतिष्ठा मिळवून देणे हे एका कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्यच आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले हे पाऊल कुंभार समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला तळागाळातून बळ देण्यासाठी अत्यंत दिशादर्शक ठरेल. फिरत्या चाकावरची ही देशी माती आता पुन्हा एकदा सन्मानाने आणि अधिक वेगाने देशाच्या प्रगतीला आकार देईल.
– हर्षवर्धन हारपुडे
