चुकांची कबुली की मतांचे नवे राजकारण?
देशात पुढील काही दिवसात पाच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजेल. या धर्तीवर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी (AICC) दिल्लीत आपल्या अनुसूचित जाती (SC) आणि मुस्लिम (अल्पसंख्याक) विभागाचे पहिले संयुक्त अधिवेशन आयोजित करीत आहे. काँग्रेस नेते इम्रान प्रतापगढी आणि राजेंद्र पाल गौतम हे राहुल गांधींच्या उपस्थितीत, भाजप सरकारच्या विरोधात या दोन्ही वंचित घटकांचा राजकीय उपयोग करून सत्ता परिवर्तनाचा पोकळ उद्योग अधिवेशनाद्वारे घडवून आणण्याच्या प्रयत्न करणार आहेत.
परंतु, वरकरणी सामाजिक समता आणि न्यायाचा वाटणारा हा अजेंडा प्रत्यक्षात काँग्रेसच्या घसरलेल्या राजकीय नीती आणि गती सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. तसेच दलित-मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण करून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा एक जाणीवपूर्वक डाव आहे. दलितांना मुस्लिमांच्या बरोबरीने उभे करून काँग्रेस एक जुना अयशस्वी प्रयोग करत आहे. दलितांचे प्रश्न हे प्रामुख्याने साहजिक म्हणजेच जातीगत व्यवस्था, उपेक्षित सामाजिक दर्जा आणि सामाजिक न्याय याशी निगडित आहेत, तर मुस्लिम समाजाचे धार्मिक असमानतेचे प्रश्न आहेत. या दोन्ही समुदायांना एकाच रंगात रंगवून काँग्रेस दलितांच्या संवैधानिक हक्कांना बगल देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
राहुल गांधींची ‘माफी’ आणि ऐतिहासिक वास्तवाची कबुली
या संपूर्ण प्रयोगातील सर्वात मोठा विरोधी युक्तिवाद म्हणजे, स्वतः राहुल गांधी यांनी सभांमध्ये दलितांची जाहीर माफी मागितली आहे ते म्हणतात , “भूतकाळात काँग्रेस पक्षाकडून दलितांवर अन्याय झाला आहे.”
ही जाहीर कबुली काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या राजकारणाचा बुरखा फाडणारी आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी नेहमीच “दलित आणि मुस्लिम हे काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार आहेत” असा शब्दप्रयोग केला, जो त्यांची सरंजामशाही आणि मालकी हक्काची मानसिकता दर्शवतो. जर काँग्रेसने देशावर जवळपास ६० वर्षे एकहाती सत्ता भोगून दलितांचे खरोखरच हित केल असेल , तर आज स्वातंत्र्याच्या पाऊण शतकानंतरही हा समाज शेतमजूर, भूमिहीन आणि उपेक्षित जीवन (Extremely Marginalized) का जगत आहे? जमीन सुधारणा कायदे केवळ कागदी घोड्यांचा खेळ राहिला आणि पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णायक समित्यांमध्ये दलितांना आजमिती पर्यंत कधीही बरोबरीचे स्थान मिळाले नाही, हेच या अन्यायाचे मूळ आहे.
राहुल गांधींची ‘माफी’ आणि काँग्रेसने हरवलेला दलितांचा विश्वास
काँग्रेस नेत्यांचा असा विश्वास आहे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या ‘संविधान वाचवा’ मोहिमेला दलितांमध्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेशात, उदंड प्रतिसाद मिळाला. २०२४ मध्ये काँग्रेसने ९९ लोकसभा जागा जिंकल्या, तर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस-समाजवादी पक्ष (एसपी) युतीने राज्यातील ८० पैकी ४३ जागा मिळवल्या. भाजपने ३३ जागा जिंकल्या.
काँग्रेसने दलितांचा विश्वास का हरवला?
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव: दलितांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई उत्तर-मध्य मतदारसंघातून आणि नंतर १९५४ च्या भंडारा उपनिवडणुकीत काँग्रेसने अधिकृत उमेदवार उभे करून पराभूत केले. हा दलितांच्या अस्मितेवर काँग्रेसने केलेला पहिला मोठा आघात होता.
- पदे दिली, अधिकार नाही: काँग्रेसने नेहमीच बाबू जगजीवन राम यांच्यासारख्या दलित नेत्यांना पुढे केले, परंतु जेव्हा देशाचे नेतृत्व किंवा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद देण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांना नेहमीच डावलण्यात आले.
- कल्याणकारी योजनांचा पोकळपणा: स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांत काँग्रेसने ‘गरीबी हटाओ’ च्या घोषणा दिल्या, पण देशातील ७०% पेक्षा जास्त दलित समाज आजही भूमिहीन आणि शेतमजूर म्हणून जगत आहे. हा काँग्रेसने दलितांच्या केलेल्या आर्थिक शोषणाचा पुरावा आहे.
राहुल गांधींचे आर्थिक संकटाविषयीचे पोकळ गृहीतक
याच कांग्रेस कमिटीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की, “सरकारची भविष्यातील लढाई ही हिंदू-मुस्लिम विभाजनामुळे नव्हे, तर लोकांच्या आर्थिक अडचणींमुळे होईल. आर्थिक प्रश्न गंभीर झाल्यावर भाजपचे द्वेषाचे राजकारण कमकुवत होईल.”
- भारतातील दलित समाजाचा खरा प्रश्न अजूनही राहुल गांधींच्या हाती येत नाही हे दुःख आहे. ज्या समाजाच्या नावाने ते मतांचं राजकारण करतात त्यांचे आजमितीस कोणते प्रश्न आहे याची जाणीव त्यांना नाही. भारतातील सामाजिक वास्तव हे केवळ ‘आर्थिक’ घटकांवर आधारित नाही, तर ते जातीमूलक आहे. एखादा दलित व्यक्ती कितीही श्रीमंत झाला, तरी त्याला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. हे दुर्देवी वास्तव राहुल गांधी यांच्या ठायी नाही.
- आर्थिक संकटाचा बागुलबुवा उभा करण्यात काय हशील आहे ? आर्थिक संकट हे जागतिक अर्थकारणाला वेटोळे घालून बसलंय. तिथे भाजप आर्थिक संकटाने स्वतःहून कमकुवत होईल, या पोकळ आशावादावर विसंबून राहणे याचा अर्थ काँग्रेसकडे स्वतःचा सांगता येण्या जोगा कोणताही ठोस पर्याय किंवा कार्यक्रम नाही. जनतेला स्वाभिमान हवा आहे. पोकळ आश्वासनांनी खिसा भरण्याचे दिवस गेले..
चार उपमुख्यमंत्र्यांचे कर्नाटक मॉडेल
कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राजकीय घडामोडी पाहिल्या तर काँग्रेसचा दलितविरोधी चेहरा पुन्हा एकदा समोर येतो. कर्नाटकात दलित समाजाची लोकसंख्या सुमारे १७.५% आहे. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने दलित मतांचा वापर करून सत्ता मिळवली, परंतु मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत ज्येष्ठ दलित नेते जी. परमेश्वर यांना बाजूला सारून सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात सत्तेच वाटप केल.
चार उपमुख्यमंत्र्यांचा घाट आणि दलित राजकारण:
सध्या कर्नाटकात अंतर्गत कलह शमवण्यासाठी चार उपमुख्यमंत्र्यांचा घाट घातला आहे, ज्यामध्ये एका दलित नेत्याला खुर्ची देण्याचे गाजर दाखवल आहे. २८ मे २०२६ रोजी झालेल्या या नाट्यमय घडामोडींमागे २.५ वर्षांचा सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला (Rotational Power-Sharing Formula) ठरला होता. बंगळुरूमधील ‘कावेरी’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या “चाय पे चर्चा “ ( ब्रेकफास्ट मीटिंग) या संवादामध्ये डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाविषयी चर्चा झाली.
दलितांचा अपमान?
एका मुख्यमंत्र्याऐवजी चार उपमुख्यमंत्री करणे म्हणजे त्या पदाचे महत्त्व कमी करणे होय. दलितांना मुख्य सत्तेपासून दूर ठेवायचे आणि केवळ नावापुरते उपमुख्यमंत्रीपद देऊन दलित समाजाची मते पदरात पाडून घ्यायची, हा काँग्रेसचा जुनाच पॅटर्न आहे.
कर्नाटकातील ३६ आरक्षित (SC) जागांपैकी बहुतांश जागा दलितांनी काँग्रेसला दिल्या. चार उपमुख्यमंत्री ठेवून सुद्धा काँग्रेस दलित मतांचे राजकारण करू शकणार नाही, कारण दलित समाज आता आपल्या हक्काच्या ‘मुख्यमंत्रीपदा’ची मागणी करत आहे.
काँग्रेसचे हे ‘दलित-अल्पसंख्याक संयुक्त अधिवेशन’ आणि महाराष्ट्रात तसेच देशात पुन्हा एकदा दलित-मुस्लिम मतपेढी एकत्र करण्याचा घातलेला घाट म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी रचलेला एक राजकीय व्यूह आहे. दलितांवर होणाऱ्या तथाकथित दडपशाहीचा पुळका काँग्रेसला अचानक निवडणुकांच्या तोंडावरच का येतो? हा प्रश्न आता सर्व जनतेला सोयीचा झालेला आहे.
२१ व्या शतकातील दलित समाज हा सुशिक्षित, जागरूक आणि आपल्या हक्कांची जाणीव असणारा समाज आहे. मुंबई महानगरपालिकेत दलितांनी काँग्रेसचा पराभव केला , तर कर्नाटकातील उपमुख्यमंत्रीपदाचा खेळ दलितांच्या डोळ्यात धूळ फेक करणारा आहे. काँग्रेसने दलितांना केवळ आपली हक्काची ‘वोट बँक’ समजण्याची चूक आता थांबवली पाहिजे. जोपर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या धोरणांमध्ये, तिकिटांच्या वाटपात आणि सत्तेच्या वाटणीत दलितांना त्यांचे न्याय्य आणि समान स्थान म्हणून थेट अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत नसत्या अधिवेशनांमधून दलितांचे कोणतेही कल्याण होणार नाही. काँग्रेसचा हा ‘प्रयत्न’ दलितांच्या हिताचा नसून, स्वतःच्या बुडत्या जहाजाला वाचवण्यासाठी दलितांच्या खांद्याचा वापर करण्याचा एक केविलवाणा राजकीय डाव आहे.
– अपरांत कांबळे
