एकविसाव्या शतकातील सर्वात मोठे सामरिक आव्हान जर कोणते असेल तर ते ऊर्जा सुरक्षेचे आहे. आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना ऊर्जा मागणी अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे. परंतु, या वाढत्या गरजेसाठी आपण अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीत जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहोत. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा यांच्या आयातीवर दरवर्षी लाखो कोटी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे ऊर्जा स्वावलंबन हा केवळ आर्थिक नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय बनला आहे. अशा परिस्थितीत सौरऊर्जा भारतासाठी केवळ पर्यायी ऊर्जा स्रोत नाही, तर आत्मनिर्भरतेचा पाया ठरत आहे.
भारताची ऊर्जा वास्तवता
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, महागाईवर आणि व्यापार तुटीवर होतो. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध किंवा जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला थेट प्रभावित करतात. यामुळे देशाने गेल्या दशकात अक्षय ऊर्जेकडे मोठी झेप घेतली आहे. विशेषतः सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
भारताची स्थापित सौरऊर्जा क्षमता नोव्हेंबर २०२५ अखेर १३२.८५ गिगावॅट (GW) वर पोहोचली आहे. यामध्ये सुमारे १००.८ GW ग्राउंड-माउंटेड प्रकल्प, 23.16 GW रूफटॉप सोलर, तर उर्वरित क्षमता हायब्रिड आणि ऑफ-ग्रिड प्रकल्पांमधून येते.
एका दशकातील अभूतपूर्व प्रगती
2014 मध्ये भारताची सौरऊर्जा क्षमता अवघी काही गिगावॅट होती. आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या सौर बाजारपेठांपैकी एक आहे. फक्त आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने 23.8 GW नवीन सौर क्षमता जोडली. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 58.5 टक्के अधिक आहे. त्यामध्ये 16.9 GW युटिलिटी-स्केल प्रकल्प, 5.1 GW रूफटॉप सोलर आणि 1.7 GW ऑफ-ग्रिड सोलर प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही वाढ दर्शवते की भारत ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
पीएम सूर्य घर योजना : सामान्य नागरिकांच्या छतावर ऊर्जा स्वातंत्र्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ” पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना” ही भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी रूफटॉप सौर योजना मानली जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील 1 कोटी घरांवर सौर प्रणाली बसविण्याचे आहे. 2025 अखेरपर्यंत देशभरात 20.85 लाखांहून अधिक रूफटॉप सौर यंत्रणा बसविण्यात आल्या असून 26 लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकारने यासाठी ₹14,771 कोटींपेक्षा अधिक अनुदान वितरित केले आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार 1 कोटी घरांवर सौर यंत्रणा बसवल्यास पुढील 25 वर्षांत जवळपास 1,000 अब्ज युनिट हरित वीज निर्मिती होईल आणि सुमारे 720 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होऊ शकते.
महाराष्ट्रासाठी मोठी संधी
महाराष्ट्र हा देशातील अग्रगण्य सौर राज्यांपैकी एक बनत आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राज्याने 2,146 मेगावॅट नवीन सौर क्षमता जोडली. रूफटॉप सौर स्थापनेतही महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण भूभाग, वर्षातील 300 हून अधिक सूर्यप्रकाशाचे दिवस आणि वाढती औद्योगिक मागणी यामुळे महाराष्ट्राला सौरऊर्जेचे केंद्र बनण्याची मोठी संधी आहे.
रोजगार आणि उद्योगवाढ
सौरऊर्जा ही केवळ वीज निर्मितीची योजना नाही; ती रोजगार निर्मितीचेही प्रभावी साधन आहे. रूफटॉप सोलर, पॅनल उत्पादन, इन्व्हर्टर निर्मिती, बॅटरी तंत्रज्ञान, स्थापत्य कामे, देखभाल आणि ऊर्जा व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये लाखो रोजगार निर्माण होत आहेत. विविध राज्यांमध्ये सौर उद्योगामुळे स्थानिक उद्योजकता वाढत असून नवीन कौशल्याधारित रोजगार उपलब्ध होत आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सौरऊर्जा
ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे म्हणजे परकीय चलनाची बचत, ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि सामरिक सुरक्षितता वाढवणे होय. ज्या देशांची ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असते, ते जागतिक संघर्षांच्या परिणामांना अधिक संवेदनशील असतात. उलट, स्थानिक पातळीवर निर्माण होणारी सौरऊर्जा भारताला दीर्घकालीन स्थैर्य देते. आज सीमांचे संरक्षण जितके आवश्यक आहे, तितकेच ऊर्जा सुरक्षेचे संरक्षणही महत्त्वाचे झाले आहे. सौरऊर्जा ही या दोन्ही उद्दिष्टांना पूरक ठरणारी राष्ट्रीय संपत्ती आहे.
भविष्याचा मार्ग
भारताने 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. त्यासाठी सौरऊर्जा हा सर्वात प्रभावी आणि किफायतशीर पर्याय ठरणार आहे.
आता गरज आहे ती :
1. प्रत्येक घरावर रूफटॉप सोलर
2. प्रत्येक गावात सौर मायक्रोग्रिड
3. प्रत्येक शाळा, रुग्णालय आणि सरकारी कार्यालयात सौर प्रणाली
4. देशांतर्गत सौर उत्पादन वाढवणे
5. ऊर्जा साठवणूक (Battery Storage) क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे
सौरऊर्जा ही पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची केवळ चर्चा नाही; ती भारताच्या आर्थिक विकासाची, ऊर्जा स्वातंत्र्याची आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे. जीवाश्म इंधनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याची क्षमता सौरऊर्जेमध्ये आहे.
आज आपल्या घराच्या छतावर बसवलेला प्रत्येक सौर पॅनल हा केवळ वीज निर्मितीचा स्रोत नसून विकसित, स्वावलंबी आणि सुरक्षित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
– डॉ. लवकुश सिंह
